‘क्लिन फिड’विरुद्धको ‘अनक्लिन’धारणा हटाउने कि?

Prabhu Bank

काठमाडौं ।देशमा यत्तिबेला दुई तिहाईको सरकार छ ।आम मानिसको सोचाई छ, संसदमा जस्तोसुकै प्रस्ताव लगिएपनि पारित हुन्छ । तर, यो कदापी होईन । किनकी, यहाँ प्रतिपक्ष पनि त्यत्ति नै बलियो देखिन्छन् । स्वयं प्रतिपक्ष मात्रैको के कुरा? यहाँ जनताहरु पनि उत्तिकै सतर्क देखिन्छन् । दुई तिहाईको सरकार चलेको आजसम्म आईपुग्दासम्म लगभग १६/१७ महिना बितिसक्यो ।

Saftey Pads

यो समयसम्ममा सरकार तारिफको भन्दा धेरै आलोचनाको पात्र बनेको ज्वलन्त उदाहारणहरु छन् । तर, यसोभन्दा फेरि कुनै राम्रो काम नै गरेको छैन भन्ने भने पक्कै होईन ।

तर, तुलनात्मक रुपमा हेर्दा सरकारप्रति प्रायः जनताहरु असन्तुष्ट नै देखिन्छन् ।

विभिन्न विवादास्पद विधेयकदेखि गुठी विधेयकसम्मको आलोचनालाई बिना हिच्किचाहट सहिरह्यो ।

विवादित गुठी विधेयकको झन्झट सेल्टिएलगत्तै चर्चामा आएको विधेयक/नीति थियो, ‘क्लिन फिड’ । यसमा भने आम–नागरिक तथा सरोकारवालाहरुले तारिफ नै गरे, सरकारको ।

धेरैले ‘क्लिन फिड’लाई सरकारको स्वागतयोग्य काम भनेका छन् । कुनै कुनै राजनीतिक दल तथा देशमा समृद्धि देख्न नचाहनेहरुले यसलाई विवादमा तान्न खोजेपनि अधिकांशहरु यसको पक्षमै देखिन्छन् ।

के हो ‘क्लिन फिड’?

केबुल, डिजिटल र इन्टरनेट टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गत ९ अषाढमा विदेशी च्यानलहरु बन्द गराएसँगैं ‘क्लिन फिड’ चर्चामा आयो ।

सामान्य भाषामा नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीतिलाई नै ‘क्लिन फिड’ भनेर बुझिन्छ ।

गत २४ पौष २०७५ मा नै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको यो नीति १० चैत्र २०७५ पास भईसकेको छ । यद्यपी प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन भने बाँकी छ ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पारितसँगैं सरकारले आगामी १ श्रावनबाट ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने भनेर तयारी थालेको छ ।

‘क्लिन फिड’माथि ‘अनक्लिन’ व्यवहार

संसदमा विचाराधीन ‘क्नि फिड’लाई डिएक्टीभ बनाउन केही शक्ति भनाउँदाहरु लागिरहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा ‘क्लिन फिड’ राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो । यो नेपालको राष्ट्रियतासँग मात्र जोडिन्दैँन । हालको सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई समेतलाई योगदान पुर्याउँछ ।

त्यसैले यसलाई विरोधको पाटो बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरुको छ ।

यत्तिबेला कुनै डाटा नै निकाल्ने हो भनेपनि देशको करिब ७५ प्रतिशतले ‘क्लिन फिड’ नीतिलाई राम्रो मानेका छन् ।

कुनै पनि काम गर्दा ४९ प्रतिशत मात्र फाईदा र ५१ प्रतिशत घाटा हुन्छ भने, त्यसलाई पनि फाईदा मान्दै काईदा हुन्छ ।
त्यस्तै यहाँ २५ प्रतिशतको कुरालाई नसुनेर ७५ प्रतिशतको कुरालाई अङ्गीकार गर्दै सबैको भलो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

तर, संसदमा विचारधीन रहेको यो नीतिमाथि केही प्रगति देखिनसहनेले विरोध गर्न थालेका छन् ।

गत ९ अषाढमा मात्रै पनि केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण रोकिदिए । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाईने ‘क्लिन फिड’ लागू गर्न सक्ने भएकाले उनीहरु त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यस्तैगरि यो नीति लागू हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) पनि छ । उसले भनिरहेको छ, ‘क्लिन फिड’ लागू हुनुहुँदैन ।

यस्तै इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले राज्यको जिम्मेवारी आफुहरुले धानीरहेको अवस्थामा सरकारले सर–सल्लाह नै नगरि ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्न लागेको आरोप अगाएका छन् ।

“यहीँ अवस्थामा यो विधेयक लागू भए पूरै व्यवसाय नै धराशयी बन्छ ।” उनले भने । साथै उनले सरकारले यो नीति हचुवाको भरमा ल्याएकोसमेत बताएका छन् ।

त्यस्तै, डिस होमका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले ‘क्लिन फिड’विश्वभरि छ भनेर हौवा फैलाईएको बताएका छन् ।

“यदि यो विधेयक पारित भएर कार्यन्वयन भएमा हामी साँचो लगेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।” उनले भने, ‘यसो गर्नुभन्दा यसको शोलुसन खोज्नुपर्छ ।’

यद्यपी आफुहरु ‘क्लिन फिड’को विरोधी भने नभएको उनको जिकिर छ ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  रिपब्लिकन सिनेटरहरुले तीन सामाजिक सञ्जालका प्रमुखसँग सोधपुछ गर्ने

यता, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले यो विधेयक अव्यवहारिक भएको दावी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐनका रुपमा आयो भने, हाम्रो अरवौं डुब्छ ।” साथै उनले ‘क्लिन फिड’ नेपालमा लागू भए मिडिया नै मर्ने सम्भावना रहेकोसमेत बताए ।

यसैगरि कार्यक्रममा सशुल्क च्यानल वितरक ध्रुब शर्माले ‘क्लिन फिड’को लागि सरकारको तयारी नपुगेको बताए ।
आफूहरु ‘क्लिन फिड’को विरोधी नभएको बताउँदै उनले भने, “हामीलाई केही मिडियाहरुले दादागिरीको संज्ञा दिएका छन्, तर कदापी त्यस्तो होईन ।”

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सारथी ‘क्लिन फिड’

मुलतः हामीकहाँ विदेशी(विशेषगरीः भारतीय) च्यानलहरुको दबदबा छ ।

कलर्श, जी टिभी, स्टार तथा सानीलगायतका धेरै भारतीय च्यानलहरु धेरै नेपालीहरुको मनपर्ने च्यानलहरु पनि हुन् ।

तर, ती हामीलाई मन पर्ने च्यानलहरु हामीकहाँ सित्तैमा आउँदैनन् । हामीले प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष रुपमा यसको भुक्तानी गरि नै रहेका हुन्छौं ।

यसो हुँदा हामी तिर्ने मामिलामा दोहोरो मारमा छौं । एकातिर हामीले पैसा तिरेर विज्ञापन हेरिरहेका हुन्छौं त अर्कातिर ती च्यानललहरुले हाम्रो टाउको गनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट पैसा असुलिरहेका छन् ।

नेपालमा बजार भएका बुहराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विज्ञापन पनि भारतीय च्यानलहरुबाटै हेरिने भएपछि ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालका च्यानलहरुलाई विज्ञापन दिईरहनु आवश्यक ठान्दैनन् ।

यसले गर्दा देशले ठूलो आर्थिक पाटोलाई गुमाईरहेको छ ।

‘नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालका अनुसार ‘क्लिन फिड’बाट देशले ठूलो धनराशी पाउँछ ।

उनका अनुसार यो व्यवस्थाले करिब ६ अर्वको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गूणाले बढ्ने छ । नीति भन्छ, ‘नेपालमा प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रदर्शन गरिने विज्ञापनहरुमा ध्वनीकरण (डबिङ्ग) गरिएका विज्ञापनहरुलाई रोक लगाईने छ ।’

जसकारण यो यो नीति लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात, अमिताभ बच्चनकोे ठाउँमा हाम्रै राजेश हमाल हुनेछन् । प्रियंका चोपराको ठाउँमा हाम्रै प्रियंका कार्की हुनेछिन् ।
सलमान खानलाई हाम्रै दयाहाङ राईले विस्थापित गर्नेछन् । कट्रीना काल्फलाई हाम्रै करिश्मा मानन्धरले विस्थापित गर्नेछिन् ।

अर्थात्, बुहराष्ट्रिय कम्पनीहरुले हाम्रै प्रतिभालाई खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कलाकारहरुको ब्राण्डिङ्ग पनि हुने भयो ।

यसो हुँदा नेपाललाई दुईओटै हातमा लड्डु हुनेछ ।

यानेकी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनवापतको रकम पनि बाहिर जाँदैन र नेपाली कलाकारहरु पनि रोजगार बन्छन् ।

नीतिको आगमन:

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र शेरधन राई संचारमन्त्री हुँदाखेरि २० माघ २०७२ को मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा आमसंचार उच्चस्तरीय समिति बनायो ।

सबै सरोकारवालाहरु सहभागी त्यो समितिले ‘आमसंचार नीति–२०७२’तयारी गरेर ५ श्रावन २०७३ मा लागू गर्यो ।
नेपालको संविधान ०७२ ले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा संचारको हक र प्रेस तथा स्वतन्त्रतामाथि मान्यतामा आधारित भएर निर्माण गरिएको यो नीतिको प्रंशसा त्यत्तिबेला पनि नभएको भने होईन ।

यही आमसंचार नीतिको विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था भएको बूँदा ३.९ ले ‘क्लिन फिड’को बकैदा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तैगरि ३.९.११ म भनिएको छ, ‘नेपालभित्र प्रसारण हुने अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।’

प्रसारण अनुमति लिईसकेका च्यानलहरुको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

यसैगरि ३.९.१२ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रसारण, प्रकाशन र प्रदर्शन गरिने विज्ञापनहरुमा ध्वीनकरण(डबिङ्ग) गरिएको विज्ञापनलाई रोक लगााईने छ ।’

त्यसपछि यसलाई तत्कालीन संचारमन्त्री राम कार्कीले १ श्रावन २०७४ बाट लागू गर्ने तयारी सुरु गरे ।

योसँगैं नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, प्रेस चौतारी नेपाल लगायतले ‘क्लिन फिड’लागू गर्नु सरकारको सराहनीय काम भएको बताउँदै सरकारको कदमको प्रशंसा गर्न थाले ।

त्यसपछि भारतका टप–टप च्यानलहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ्ग फाउण्डेशन (आईबीएफ)ले विज्ञप्ती नै जारी गरि नेपाललाई ‘क्लिन फिड’ च्यानल दिन नसक्ने भनी विरोध जनायो ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  भारतसँग बेका सम्झाैतापछि अमेरिकाले भन्याे- चीनविरुद्ध भारतको साथमा छाैं

यसैबीच भारतीय दूतावासले यो नीति लागू नगर्न दबाव दियो भन्ने समाचारहरु छ्यापछ्याप्ती सुनिन थाले ।
त्यसपछि सूचना तथा संचार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत तत्कालका लागि ‘क्लिन फिड’ लागू नगर्न निर्देशन गर्यो ।

यसरी भारतीय दबादमा दबिएको ‘क्लिन फिड नीति वर्तमान सूचना प्रविधि तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत २४ पौष २०७५ मा राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गराए ।

यो नीति यत्ति विरोधका बाबजुद पनि अगाडी बढाउनु आफैमा एक प्रशंसनीय काम हो ।

२५ माघ २०७५ देखि संसदीय समितिले दफावार छलफलमा उतार्यो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाले १० चैत्र २०७५ मा पारित गरेको यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

प्रायः कलाकारहरु ‘क्लिन फिड’को अनुयायी:

प्रायः नेपाली कलाकारहरु ‘क्लिन फिड’को समर्थनमा देखिएका छन् ।

कुनै न कुनै कारणले आलोचना खेपि नै रहेको सरकारको यो कदम भने ठिक छ भनेर उनीहरु भनिरहेका छन् ।

यस विषयमा कलाकार हरिवंश आचार्य लेख्छन्,

“नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापनलाई रोक्ने र विज्ञापन रहित बिदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने नेपाल सरकारले ‘क्लिन फिड’ योजना लागू गर्न खोजेको छ । यसको विरोधमा टेलिभिजन च्यानलका बिक्रेताहरुले २४ घण्टा विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । के यो विरोधले हामीलाई केहि असर गर्छ? हामी नेपालीले २४ घण्टा विदेशी च्यानल हेर्न नपाउँदा हामीलाई केहि असर पर्छ? नेपालमा प्रसारण हुने सबै विदेशी च्यानलहरु विज्ञापन रहित हुनु हाम्रो लागि राम्रो हैन र? यसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिक सहित नेपाली विज्ञपान उद्योग सबैको हित हुनेछ ।”

यस्तै अर्का कलाकार दीपकराज गिरीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, आज म लेख्दैछू….
हामिले गाउँको महका चाका छोडेर डावर हनि खान थालेको, धेरै भो .. नेपाली जुत्ता, नेपाली खाना, नेपाली मनोरञ्जनको स्थान अहिले बिदेशी ब्रान्डले लिएका छन् .. कारण गुणस्तर मात्रै होइन..बिदेशी टेलिभिजनमा आउने बिज्ञापनको असर पनि हो …,,अत: सरकारले लिएको क्लिन फिडको निर्णय सहि छ , समर्थन छ!!!
बिदेशीलाइ हाम्रा देशमा घुम्न बोलाउने हो यहि स्थायी बसोबास गराउने होइन त्यस्तै बिदेशी टेलिभिजन लाइ पनि नेपालमा स्वागत गर्नु पर्छ …
उनिहरूको ब्रान्ड प्रमोशन गर्ने बिज्ञापन लाइ होइन….. राष्ट्रीयता ,झन्डा बोकेर मात्रै हुदैन.!!

यस्तै नेपालको चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि ‘क्लिन फिड’को समर्थन गर्दै लेख्छिन्, “क्लिन फिड स्वागत योग्य । 24 घन्टा मात्रै होइन सकिन्छ भने दिगो हुनुपर्छ । बिदेशी च्यानलहेर्न addicted भएका हामिहरुको लागि केहि समय अप्ठ्यारो पर्ला । हो हामीलाई लाइभ बिदेशी कार्यक्रम हेर्ने सुबिधाको लत परेको छ , तर त्यो ” सुका बचाउन खोज्दा रुपिया गुमाए भने झै हुन्छ , दुरदर्शिता राख्यो भने यो देशको हितमा हुनेछ , हो केवल च्यानलहरु लाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला ! तर केहि नागरिकको फाइदा भन्दा देशको फाइदा सोच्नु पर्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशभित्र बन्ने टेलिभिजन सामाग्री स्तरीय हुनेछन् । हामिले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामाग्री विदेशबाट आयातित हुन्छ ति सामग्रीहरुको बिज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् । सुन्दा सामान्य लागे पनि यो निर्णयले आर्थिक, संस्कृत रुपमा पक्कै सकारात्मक आसर पार्ने छ ।

के भन्छ तनेपाल विज्ञापन संघ?

धेरै सरोकारवाला तथा आम–नागरिकहरुले रुचाएको ‘क्लिन फिड’ नीतिलाई नेपाल विज्ञापन संघले पनि समर्थन गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल ‘शशी’ले ‘क्लिन फिड’ व्यापार नभई नेपालको सिङ्गो राष्ट्रियतासँग जोडिएको स्पष्ट पारे ।

”नेपालको शिर ठाडो हुने एउटा माध्यम नै ‘क्लिन फिड’ हो । यसलाई हामीले अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।” उनले भने ।

‘क्लिन फिड’ व्यापार होईन, राष्ट्रियता हो’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै आएको संघले ‘क्लिन फिड’ सरकारले दिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सारथी पनि भएको उनको भनाई छ ।

“यसले देशलाई ठूलो आर्थिक संकटबाट जोगाउँछ ।” अध्यक्ष रिजाल भन्छन् ।

 

Maruti Cement