यो सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दैन भने…

Prabhu Bank

२०६९ साल साउनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता खुम बहादुर खड्का ९४ लाख २५ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल चलान भएका थिए। डेढ बर्षको सजायँ काटेर बाहिर आउँदा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले उनलाई उनको तौल भन्दा गह्रुंगो माला पहिराएर स्वागत गरे।

Saftey Pads

उनी राजनीतिक आस्थाको आधारमा जेल परेर जेलमुक्त भएका भए त्यो भव्य स्वागत स्वभाविक हुन्थ्यो तर भ्रष्टाचारलाई अपराध नमान्ने हदसम्म नैतिक पतन भएका कांग्रेस कार्यकर्ताले जेल परिसर बाहिर “संविधानले के भन्छ, खुम बहादुरले जे भन्छ” भन्ने नारा लगाए। खुम बहादुरले पनि अदालतको विरोधमा चर्को भाषण गरेका थिए। कालान्तरमा यो माटोमा खुम बहादुर विलीन भए तर कांग्रेसजनमा खुमबहादुरको रोग क्यान्सर झै झन् झन् मौलाउँदै गएको छ।

२०६० को दशकमा कांग्रेसका धेरै नेता भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परे पनि २०६३ सालको परिवर्तन पश्चात राजनीतिक पार्टी शक्तिमा आएपछि २०७० सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाइयो। जब प्रमुख आयुक्तको रुपमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति भयो अख्तियार आफैं भ्रष्टाचारको दलदलमा फँस्यो। अख्तियार आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि राजनीतिक भ्रष्टचारले नीतिगत तहमा प्रवेश पायो। अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ता पुर्ववतः कांग्रेसका कार्यकर्ताले झै दुर्भाग्य “संविधानले के भन्छ ओली प्रचण्डले जे भन्छ” भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्।

नागरिक आफ्नो र देशको सर्वोपरी हितको लागि चुनावमा सहभागी हुन्छन्,नेता चुन्छन्,सुशासनको आश गर्छन र पौरख गरेर बस्छन्। अचम्म: उनीहरुले पर्खेको शुसासन कहिले पनि आउँदैन,अर्थात आएको छैन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभुति तथ्यांक विग्रदो छ। यो बलियो सरकार काम गर्न चाहन्छ तर विचरा के गरोस् ? पार्टी चलाउन चन्दा लिएको छ सद्भाव राख्नु पर्‍यो। ऋण लिएको छ तिर्नु पर्‍यो। सीप विहीन बेरोजगार नेता र कार्यकर्ता छन् तिनीहरुको भरणपोषण गर्नुपर्‍यो। सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरेर प्राप्त ठाँट धान्न सानो पूँजीले पुग्दैन व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। यस्तै दलदलमा फसेको सरकारका प्रमुखले भोल्क्यानो निस्किदा आकाशतिर लाभा फालेजस्तो सपना बाँडेका छन् तर त्यो दिशामा पटक्कै काम हुन सकेको छैन।

नेकपा भित्रको शक्ति समीकरणमा पछिल्लो समय प्रचण्डसंग नजिएका विष्णु पौडेल पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन्। यद्यपि उनीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई गुट मिलाएर लुट मच्चाउने छुट हुनुहुँदैन।

यो सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारमा सामान्य चुकुलसम्म लगाउन सकेको छैन।एनसेल,आयल निगम, सुन, सिण्डिकेट, गुठी देखि बिषादी जाँच जस्ता कुनै पनि घटनामा निर्णायक बन्न नसकेको सरकार केहि महिना अघि इतिहाँसकै शक्तिशाली पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फँस्न पुगेको तपाईहरुलाई थाहै होला।

नेकपा भित्रको शक्ति समीकरणमा पछिल्लो समय प्रचण्डसंग नजिएका विष्णु पौडेल पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन्। यद्यपि उनीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई गुट मिलाएर लुट मच्चाउने छुट हुनुहुँदैन।

सुडान घोटाला, एनसेल काण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी आदिमा देखिएको राजनीतिक संलग्नतालाई किनारा लगाउन सक्ने ठानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतमाथि गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टलाई संरक्षण र  दण्डहीनतालाई प्रबर्धन गरेको छ।

अजयराज सुमार्गीले ल्याएको श्रोत नखुलेको रु. ८४ करोड गएको गत पौष १० गते सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले फुकुवा गरिदियो। इन्भेष्टमेन्ट बैकबाट पैसा निकालिसकेपछि अर्को आदेशले पहिलेको रोक्कालाई निरन्तरता दिनू भन्ने आदेश भयो। अदालतले रोक्का निरन्तर जारी राख्नू भनेपछि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारले उक्त रकम पुनः फिर्ता गराउन कुनै चासो देखाएन। यसरी हेर्दा अदालत र सरकारको मिलेमतोमा उक्त रकम सुमार्गीको हातमा पारियो। अदालतले पहिलो आदेशबाट सुमार्गीलाई बचायो दोश्रो आदेशबाट आफू बच्ने प्रयास गर्‍यो। फोहोरी राजनीतिक दबावबाट अदालतले आफूलाई चोखो राख्न नसकेको इतिहास पुनः दोहोरियो। जहिलेसम्म यस्तो शर्मनाक इतिहास दोहोरिन्छ त्यतिबेरसम्म आम नागरिकले खोजेको लोकतन्त्र प्राप्त हुँदैन।

नेपाल संघियतामा जानुपर्ने कारणहरु मध्ये प्रमुख कारण राजनीतिक शक्ति र श्रोत साधनमा स्थानीयको पहुँच हो। तर बिडम्बना सिंहदरबार पछिपछि भ्रष्टाचार अघि अघि गाउँ गाउँमा पुग्यो। सिंहदरबार गाउँमा पुग्दा विकासमा स्थानीय तहको सहभागिताअझ प्रगाढ हुनुपर्थ्यो तर वास्तविकता उल्टो छ। पहिला केन्द्रीय तहमा हुने अनियमितता अब तल्लो तहसम्म देखा पर्न थालेका छन्। केन्द्रीय तहमा विगतमा हुने गरेका एक दुई करोडका घोटाला अहिले स्थानीय तहमा हुन थालेका छन्। अब केन्द्र तहमा अरब स्तरका घोटालालाई सामान्य रुपमा लिन थालिएको छ।

दोहनकारी प्रवृत्ति बोकेका जनप्रनिनिधिले गरेको करको हिसाबकिताबले नागरिकको करको भार थपिएको छ तर पालिकाहरुको भविष्य झन् अन्धकार तर्फ धकेलिरहेको छ । राजनीतिकर्मी र नियमन निकाय बीचको साँठगाँठले न्याँयको गला घोँटी रहेको छ। अब राजनीतिकर्मी र कर्मचारी वर्गमा रहेको कार्यकारी अधिकार आम नागरिकमा नल्याए देशलाई भ्रष्टाचारले सक्ने छ। आम नागरिकले गलतलाई गलत भन्न पाउँने ठाउँ हरेक तहमा सुनिश्चित नगर्ने हो र नागरिक तहबाट जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउने गरि कानून नबनाउने हो भने  नेपालको लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिवर्तन हुनेछ ।

भ्रष्टाचारको मारमा विश्व जकडिदै गएको सन्दर्भमा अहिले विश्वभरि ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि पोखिदा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार कर्मचारीको हकमा सरकारसंग मात्र सुरक्षित छ। जनप्रतिनिधिको हकमा संविधान मौन छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि र तीनले नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुखहरुको कामकारबाही जनभावना अनुरुप नभए उनीहरुको लागि तोकिएको समय सकिनुभन्दा पहिला नै जनताले निश्चित मापदण्ड भित्र रहेर ती अधिकारीहरुलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ नत्र भ्रष्टाचारको विरोध मुखाले मात्र हुन्छ। व्यवहारमा भ्रष्टाचार झन मौलाउँछ।

भ्रष्टाचारको निराकरण गर्ने शर्तमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउने र भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदबाट फिर्ता बोलाउने कानून बनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । देखादेखी भू-माफियाले दिएको जग्गा उपहार लिने शक्तिशाली नेताले चलाएको देशमा नागरिकलाई “यस्तै हो नेपालमा” भन्ने मनोविज्ञानबाट शासनसत्ता हाम्रो हातमा छ भन्ने तहमा रुपान्तरण गर्नसक्नु हामी सबैको चुनौती हो। यो शैलीको निरन्तरताले लुट्न नसक्ने कहीँ पनि टिक्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान बढ्दैछ जुन अनिष्ठ भविष्यको सूचक हो। लुट्नु बहादुरी होइन दण्ड पाउनुपर्ने अपराध हो भन्ने कुरा अन्तर्मनबाटै मनन् गर्न अब नेपाली समाजले ‘राइट टु रिकल’ को अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ।

राइट टु रिकल के हो ?

तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि र तिनले नियुक्त गरेका कार्यकारी अधिकार पाएका व्यक्तिहरुको कामकारवाही जनअपेक्षा अनुरुप नहुँदा उनीहरुलाई नागरिक आफैले पदबाट मुक्त गर्न सक्ने अधिकार नै राइट टु रिकल हो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भोट हाल्ने नागरिक नै जनप्रतिनिधि चुन्ने सर्वोच्च निकाय भएकाले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार पनि आम नागरिकमा नै निहित हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विकसित भइरहेको पाइन्छ। रिकल वा जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया कुनै नीजि संस्थामा जस्तो हायर एन्ड फायरमा आधारित हुँदैन बरु यो पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ। यो प्रक्रिया शुरु गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामकारबाही पदीय दायित्व अनुरुप नभएको खण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले उपनिर्वाचनको लागि निर्बाचन आयोगको सहकार्यमा आवश्यक हस्ताक्षर संकलन गरेर आधिकारिक निकायमा पठाउन सक्छन्।

आधिकारिक निकायले आवश्यक मतदाता संख्याले उपनिर्वाचनको लागि गरेको अपील सहि ठानेमा आरोपित जनप्रतिनिधिले उपनिर्वाचन सामाना गरेर आफूमाथि लागेको आरोप गलत सावित गर्न सक्छन्। आरोप न्यायीक देखिएमा नागरिकले उपनिर्वाचन मार्फत नयाँ जनप्रतिधि पाउँछन्। यस्तो अभ्यास सुनिश्चित गर्न सकिएको खण्डमा जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। अनियमितताको कुनै गुञ्जायस नभएपछि महंगो र भड्किलो चुनावको सम्भावना पनि टर्छ। नेता र तीनले नियुक्त गरेका प्रशासक दुवैले जनताको सेवा गरेर मात्र पेट पाल्ने वातावरण सृजना हुन्छ । यसैले राइट टु रिकल हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचारलिप्त समाजको लागि अब अपरिहार्य भएको छ।

इतिहाँस हेर्दा राइट टु रिकल को अभ्यास १८ औं शताब्दीको शुरुवात देखि नै भएको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाबाट जनमत उल्टाउने हेतुले शुरु भएको रिकलको अधिकार विस्तारै सुशासनको एउटा अंग बन्नु पर्ने देखिन्छ । क्यानडाको व्रिटिश कोलम्बिया राज्यले प्रान्तीय तहमा सन् १९९५ देखि रिकल राइट सम्बन्धि कानून बनाएर प्रान्त प्रमुख तथा सांसदहरुलाई रिकल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यवस्था अमेरिकी गणराज्यका धेरै राज्यमा रहिआएको छ । लातिभियाको संविधानको धारा १४ ले पुरै संसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने फिलिपिन्समा संविधानको धारा १० ले प्रान्तीय गभर्नर देखि स्थानीय तहका प्रमुख सम्मलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । पेरुले सन् १९९७ देखि २०१३ बीचमा झण्डै ५,००० स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन उप चुनाव गरेर यो देश विश्वको सवैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि फिर्ता गराउन चुनाव गर्ने देश भएको छ। भारतमा अन्ना हजारेले जनप्रनिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने र अस्विकार गर्न पाउनु पर्ने माग उठाएर पटक पटक संघर्ष गरेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने व्यवस्था लागू नभएपनि भारतका राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार आम नागरिकले गठन गरेका सभाहरुलाई दिइएको छ।

भारतीय जनता पार्टीका सांसद बरुण गान्धीले लोक सभामा सांसद र एमएलएलाई फिर्ता बोलाउन सन् १९५१ को जनप्रतिनिधि सम्बन्धि कानूनमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएबाट लोकतन्त्रमा रिकल सम्बन्धि व्यवस्था सबै लोकतान्त्रिक देशको अबको कार्यदिशा हुनेतर्फ संकेत गरेको छ।

भारतीय जनता पार्टीका सांसद बरुण गान्धीले लोक सभामा सांसद र एमएलएलाई फिर्ता बोलाउन सन् १९५१ को जनप्रतिनिधि सम्बन्धि कानूनमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएबाट लोकतन्त्रमा रिकल सम्बन्धि व्यवस्था सबै लोकतान्त्रिक देशको अबको कार्यदिशा हुनेतर्फ संकेत गरेको छ।

नेपालमा चुनावमा जथाभावी खर्च गर्ने, मतदातालाई प्रभाव पारेर चुनाव जित्ने र त्यहीँ खर्चको जोहो गर्न अनेक किसिमका आर्थिक अनियमिततामा सहभागी जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने हो भने अब राइट टु रिकल सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था गर्न ढिला भैईसक्यो। यस्तो व्यवस्थाको अभावमा सत्तासीन पार्टी र तीनका नेताले निहित व्यक्तिको भरणपोषण गर्ने शर्तमा टिकट दिने, सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी नियुक्ति गर्ने र राज्यकोष दोहनको डरलाग्दो चक्रव्युहँमा देशलाई फसाउने खतरा गहिरिदै गएको छ।

जनताको अलिकति पनि डर हुन्थ्यो भने विष्णु पौडेलले जनप्रतिनिधिको भूमिकामा भू-माफियाको एजेन्ट बनेर उनीहरुको काम गरिदिएबापत महंगो जग्गा उपहार लिने थिएनन्। आफूलाई जनप्रतिनिधि सम्झने तर विचौलियावर्गको सेवागर्ने विष्णु पौडेल सांसद मात्र होइनन् नेकपाको शक्तिशाली नेता पनि हुन्। यदि नेकपाले सुशासन चाहेको छ भने उनलाई पार्टीको महासचिव जस्तो पदबाट तुरुन्तै हटाउनु पर्छ। संविधानमा राइट टु रिकल व्यवस्था नभएकोले नागरिक पक्षधरले सदन र सडकमा संघर्ष गर्नुपर्छ। नेकपाको नेतृत्वले देशको हित चाहेको छ भने उनीहरुले बुझ्नुपर्छ जनताका छोराछोरी चार आना जग्गा जोड्नलाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर पनि मोफसल र भिरपाखामा घडेरी किन्न बाध्य छन् । त्यहिँ वर्गको हितको लागि संघर्षरत छु भनेर पटकपटक चुनाव जितेका विष्णु पौडेलले बालुवाटारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेर सुख पाउँदैनन्। आम नागरिकले चाहेको लोकतन्त्र ०६२/०६३मा आएकै हो भने उनी जस्ता नेता तुरुन्त फिर्ता बोलाउने व्यबस्था सुनिश्चित् गरिनुपर्छ। बालुवाटारको जग्गामा मुछिएका विष्णु पौडेललाई संचार मन्त्री क्षतिपूर्ति दिन तयार छन् तर आम नागरिक सम्भवत: “राइट टु रिकल, विष्णु पौडेल रुपन्देही २ बाट फिर्ता” शिर्षकका समाचार पढ्न लालायित् छन्।

यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने हो भने आरोपित नेताहरुलाई फिर्ता बोलाओस्, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कर्मचारीहरुलाई सरंक्षण हैन कानूनको दायरामा ल्याओस्, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संकेत देखिएको छैन। बरु संरक्षण गरेको पाईएको छ।सरकारका मन्त्री र सल्लाहकारको बेलगामको बोली र काम गराईले सुशासन केवल टुक्कामा मात्र देखिएको छ।

Maruti Cement