जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिने निर्णयको विरोध

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सेवा लिन पाउने निर्णयको साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेशले भर्त्सना गरेको छ ।

साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेशले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि आपत्ति जनाएको हो । एकै व्यक्तिले एकै समयमा राज्यकोषबाट फरक फरक सुविधा लिने कुराले राष्ट्रहित नगर्ने साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेशको ठहर छ ।

‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने निर्णयले कदापी कसैलाई हित गर्दैन । जजसले यस्तो सुविधा लिन्छन्, उनीहरूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । के सरकारले केही व्यक्तिको लागि निर्णय गर्ने हो ? वा, जनहितमा हुने कुराहरू उसका प्राथमिकतामा पर्छन्’ साझा पार्टी गण्डकी प्रदेशका संयोजक महेश भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेशले मन्त्रीस्तरीय यो निर्णय अविलम्व सच्चिनु पर्ने समेत माग राखेको छ ।

हेर्नुस पुरा विज्ञप्ति

जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधाः राज्यकोषको दोहन 

गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री स्तरिय निर्णयबाटै जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउने निर्णय गरेको छ।

यो सँगै एकै व्यक्तिले राज्यको तर्फबाट दुईवटा फरक फरक शीर्षकमा सेवा सुविधा लिन पाउने भए। पेन्सन लगाएतका अन्य सेवासुविधासँगै एकै व्यक्तिले जननिर्वाचित प्रतिनीधि बनेर दोहोरो सुविधा पाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरिरहदा के साच्चै जननिर्वा्चित प्रतिनीधिहरु देशको विकास र नीति निर्माणकै लागि निर्वा्चित भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

त्यसो त दोहोरो सुविधा लिन पाउने कुरा केन्द्र सरकार र अन्य प्रदेशमा पनि लागु भएको कुरा होईन। एकै व्यक्तिले एकै समयमा राज्यकोषद्वबाट फरक फरक सुविधा लिने कुराले राष्ट्रहित गर्दैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकी श्रीमतीले यसअघि पनि दोहोरो सुविधा लिँदै आएको कुराहरु नसुनिएका होईनन्। र, यही प्रदेशमा जननिर्वा्चित प्रतिनीधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरि मन्त्रीस्तरिय निर्णय आउनुले अझै दुविधा उब्जाएको छ।

के मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत र सामुहिक लाभ हुने भएकैले यस्तो निर्णय गराएका त होईनन्? होईन भने कहिँ नभएको यस्तो मनपरि निर्णय गण्डकी प्रदेशमा मात्रै किन आउँछ ? जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउने निर्णयले कदापी कसैलाई हित गर्दैन। ज जसले यस्तो सुविधा लिन्छन्, उनीहरुलाई मात्रै फाइदा हुन्छ। के सरकारले केहि व्यक्तिको लागि निर्णय गर्ने हो ? वा, जनहितमा हुने कुराहरु उसका प्राथमिकतामा पर्छन्? साझा पार्टी, गण्डकीले यस प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयको घोर विरोध गर्दछ।

देश विकास र नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने प्रतिनिधीहरु व्यक्तिगत लाभ र कमाउधन्दामा लाग्दा के साँच्चै देशले निकाश पाउँछ त? अवश्य पनि पाउँदैन। यो विषयलाई तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारले सच्याएर अगाडि बढोस् भन्ने माग राख्दै जनहितका सवालमा केन्द्रित भई काम कारबाही अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जोडदार आग्रह गर्दछ।

महेश भण्डारी
संयोजक

साझा पार्टी गण्डकी प्रदेश
मितीस् २९ असार, २०७६

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी