आर्थिक क्षेत्रका परिवर्तनः तलब लिन प्यान अनिवार्य, इन्टरनेट झनै महंगो

Prabhu Bank

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न परिर्वनहरू भएका छन् । बुधवारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ शुरू भएको छ । यससँग चालु नयाँ बजेट पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

Saftey Pads

बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमार्फत भएका केही व्यवस्थाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन् । त्यसरी भएका परिवर्तनहरूमा श्रमिकले प्यान नम्बर अनिवार्य लिनुपर्नेदेखि इन्टेरनेट उपभोग गरेबापत उपभोक्तामा परेको आर्थिक भारससम्मका विषयहरू रहेका छन् ।

इन्टरनेट झनै महंगो
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको इन्टेरनेट सेवा महंगो रहेको गत चैतमै औंल्याएको थियो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सेवा महंगो भएकाले न्यून मूल्यमा इन्टरनेट उपभोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको थियो । तर सरकारले अर्थ विधेयकमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि इन्टरनेट सेवामा थप १३ प्रतिशत कर लिने भएपछि इन्टरनेट झनै महंगो भएको छ ।

तलब लिन प्यान अनिवार्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै श्रमिकले तलब लिनका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य प्यानमार्फत् गनुपर्ने सरकारी व्यवस्थासँगै यसमा पनि परिवर्तन आएको छ ।

समाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा
नयाँ युगको शुरूआत भन्दै गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन गरिएको समाजिक सुरक्षा कोष आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

ढुवानीमा अनलाइन ट्रयाकिङ
त्यस्तै सरकारले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको ढुवानीमा अनलाइन ट्र्या्किङ सिस्टम लागु गरेको छ । राजशव अनुसन्धान विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त सिस्टम बुधवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेका हुन् ।
उक्त सिस्टम अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय अनलाइन प्रविधिमा ढुवानी साधन, ढुवानीकर्ता र सामानको सम्पूर्ण विवरण दर्ता गर्नुपर्ने छ । ढुवानीकर्ताले विवरण दर्ता गरेर ढुवानी गर्दा राजश्व रोक्न सजिलो हुने आपेक्षा सरकारले लिएको छ । यद्यपि व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

Maruti Cement