जनप्रतिनिधिहरूको तलब दोब्बर पार्ने गण्डकी सरकारको निर्णय लज्जास्पद

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको तलब दोब्बर बढाउने निर्णयको साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको छ। बुधवार साझा पार्टी गण्डकी प्रदेशका संयोजक महेश भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा दुईगुना बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय लज्जास्पद भएको बताए।

विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधि जस्तो गरिमा बोकेको पदमा बसेको मान्छेले देश अथवा आफ्नो क्षेत्रको समग्र समृद्घिको चासो लिनुको साटो आफ्नै मात्र तलब भत्तामा बढि जोड दिनुले हामीले कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको उल्लेख छ।

जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिकर्मीहरूले चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने र चुनाव जितेपछि राज्यकोषबाट असुलउपर गर्ने संस्कार बसिसकेको भन्दै यस्तै संस्कार बढ्दै जाने हो भने राज्यको समृद्घिको परिकल्पना गर्न नसकिने साझा पार्टीको निष्कर्ष छ। यस्ता कमाउधन्दामा रमाउने जनप्रतिनिधिले देश बनाउलान् भन्नु नेपाली जनताको दिवास्वप्न मात्र हुने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।

साझा पार्टीले राजनीतिलाई कमाउधन्दा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गर्ने बताउँदै यस्ता अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले  मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा यस अघि प्राप्त गरिरहेको सुविधा भन्दा दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रेस विज्ञप्ति
जनप्रतिनिधिको तलब दोब्बर वृद्धिबारे ध्यानाकर्षण

राजनीति भनेको त्याग हो। राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोच पनि राख्नु हुँदैन। तर नेपालमा राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाइएको छ। साझा पार्टी यो कुराको घोर विरोध गर्दछ। 

त्यसो त जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको सेवा गर्छु भन्ने नियतले भन्दा राज्यकोषको ब्रह्मलुट गर्ने नियतले चुनावमा होमिएको देखिन्छ। उनीहरु जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो तलब सुविधा बढाउनेतर्फ बढि केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यकोषमा भार थप्नु बाहेक जनतालाई कुनै किसिमको लाभ हुँदैन। 

खासगरी गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर जनप्रतिनिधिहरूको तलब बृद्धि गरिएको छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलब यस अगाडिको भन्दा करिब दोब्बर गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय साँच्चै लज्जास्पद छ। 

जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरूले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा ब्यापार गरेको भए बरु वेश हुन्थ्यो होला। जनप्रतिनिधि जस्तो गरिमा बोकेको पदमा बसेको मान्छेले देश अथवा आफ्नो क्षेत्रको समग्र समृद्घिको चासो लिनुको साटो आफ्नै मात्र तलब भत्तामा बढि जोड दिनुले हामीले कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। 

जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब र सुविधाको लोभ चुनावमा खर्चेको रकमको कारणले उब्जेको हो। छोटो समयमै धेरै कमाउने गलत सोँचसहित राजनीतिमा होमिएका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरुको कारणले नै अहिलेको यो स्थिति आएको हो। यस्तै संस्कार बढ्दै जाने हो भने राज्यको समृद्घिको परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ। बरु देशले चर्को आर्थिक भार खेप्ने निश्चित छ। यस्ता कमाउधन्दामा रमाउने जनप्रतिनिधिले देश बनाउलान् भन्नु नेपाली जनताको दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। 

अब नेपाली जनताले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। देश बनाउँछु भनेर त्याग गर्न सक्ने नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो नेपाली जनताले महशुस गरिसकेको कुरा हो। साझा पार्टी, राजनीतिलाई कमाउधन्दा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गर्दछ। त्यसैले उक्त अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता गर्न साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ। 

महेश भण्डारी
संयोजक 
साझा पार्टी गण्डकी प्रदेश
मितिस् ०८ श्रावण २०७६

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी