निर्मला हत्याको एक बर्ष, सरकारी उदासीनताको उत्कर्ष

Prabhu Bank

काठमांडौ। गत वर्षको साउन १० गते गृहकार्य गरेर साथीको घरबाट फर्किने क्रममा १३ बर्षीय बालिका निर्मला यौन पिपासुको नजरमा परी बलात्कारको अप्रिय चोटसँगैं अस्ताईन्। साउन १० गते, उनको कहालीलाग्दो हत्या भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। बलात्कारपछि हत्याको समयमा सडकदेखि सदनसम्म निकै खैलाबैला मच्चिएपनि कुनै पनि खैलाबैलाले सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकेन। यो एक वर्षसम्म पनि पीडित परिवारमा लागेको चोट जस्ताको त्यस्तै छ।

Saftey Pads

सरकार एउटै काम नगर्ने छानबिन समिति बनाउँदैमा ठिक्क छ। ८० जनाभन्दा बढिको डीएनए टेस्ट गरेपनि दोषी पत्ता लागेन। ५०० जनाभन्दा बढिसँग सोधपुछ गर्दा पनि कुनै प्रमाणका छेउ पनि कोट्याउन सकेन। यो केसमा साँच्चै नै सरकार निरीह देखिएको छ।

दर्जन छानबिन समिति, उपलब्धि शून्यः
निर्मला प्रकरणमा सरकारी पक्षबाट दर्जनौं छानबिन समिति बनेपनि उनीहरुले कुनै प्रभावकारी नतिजा देखाउन सकेनन् । धेरै समितिले बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकाले। प्रतिवेदनले प्रहरीबाट शुरुवाती चरणमै लापर्वाही भएको निष्कर्षसमेत दिए। तर, प्रतिवेदनमा खुल्नै पर्ने कुरा केहि खुलेन।यानेकी, त्यहाँ संलग्न व्यक्ति खुल्नुपर्थ्यो।

न न्याँय,न आशा
निर्मलाको हत्यापछि बलात्कार भएको एक वर्ष पूरा भएपनि अझै आशा गर्ने बाटाहरु केही बनेनन् । न्याँय त परै जाओस् तर, आशाका छनकसम्म बन्नु सकेको छैन। ‘छोरी साथबाट टाढा भएको एक वर्ष भइसक्यो, अझै न्याँय पाउने कुनै आश छैन’ परिवार बिलौना पोख्छन्। उता प्रहरीले पनि हत्यारा हात नलाग्दासम्म विश्राम नहुने बताएको छ। तर, पनि न प्रहरीले नै कुनै प्रमाण फेला पार्न सक्यो,न छानबिन समितिले नै। शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राखिरहेको र पक्राउ परी रिहा भएका व्यक्तिहरुलाई पनि बेलाबखत अनुसन्धानका लागि बोलाउने गरेको डीआइजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्। तर, उपलब्धि भने शून्य नै छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न नागरिक अगुवाहरुको माग

सरकारका ५ कमजोरीः
सबैभन्दा अगाडि बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही परिणाम नदेखिनु नै शंकास्पद विषय हो। यो अन्तरालमा सरकारप्रति धेरै आरोप प्रत्यारोप पनि लगाइए, तर सरकारले बिना हिच्किचाहट सहिरह्यो। त्यसपछि सरकारको कमी कमजोरीको आम नागरिक, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

१- दोषी जोगाउनु खोज्नुः

हिजो सरकारी पक्षबाट दोषीलाई कारबाही अनि पीडितलाई न्याँयको स्लोगन घन्किरहँदा पनि केही सरोकारवाला व्यक्तिले सरकारको नियतमाथि प्रश्न नै खडा गरिरहेका थिए । शव भेटिएको स्थानमा रहेका प्रमाणका नमूनाहरुलाई सुरक्षित संकलन गरिनुपर्नेमा झनै त्यसलाई धोइपखाली गरि नष्ट गरिनुलाई दोषी जोगाउने प्रपञ्च थिएन र? प्रश्न आजसम्म पनि नेपाली जनताको मनमष्तिस्कमा विद्यमान छ। सरकारी पक्षबाट पहलकदमी गरिएजस्तो देखिए पनि ठोस उपलब्धि भएन।

२- गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिः
गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले मंगलबार राजधानीको एक पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता घटना घटाउन नसक्ने अनि भइरहेको भनेर भने। अझ उनले यो घटना न शुरु न अन्त्य नै भएको बताए। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति त प्रतिनिधि अभिव्यक्ति मात्रै हो। अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि यस्तै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

३- निर्दोषलाई दोषी देखाउने प्रयासः
घटनामा दोषी ठहर्याइएका दिलिप सिंह विष्टको केहि दिनपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएको देखियो। त्यसको केहि समयपछि दोषी भनि पक्राउ गरिएको विशाल चौधरी पनि घटनाको समयमा प्रहरी हिरासतमै रहेको पाइयो। पालैपालो दोषी भन्दै पक्राउ गर्ने र अनावश्यक पेल्ने सरकारको यो नियत पनि गम्भीर कमजोरीको रुपमा औंल्याउन थालिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा

४- दह्रो बहसमा सकस
वास्तवमा भन्ने हो भने, सरकारले यो प्रकरणमा दह्रो बहस नै गरेको पाइदैन। दर्जनौं समितिले पनि कुनै लछारपाटो लगाएनन्,अझ झनै सरकारी पक्षको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिले झनै न्याँय दिने कुरामा बहस नै भएको पाइदैन। यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं भनेर अभिव्यक्ति दिनुमा सरकारी पक्षको कमजोरी प्रष्ट झल्किन्छ।

५- उपलब्धि शून्यः
अन्नतः सरकार निर्मलालाई न्याँय दिने विषयमा कमजोरी नै सावित भयो। अहिलेसम्म केही छनकसम्म पनि नहुनुको अर्थ सरकारको आफ्नै कमजोरीको कारण उपलब्धि शून्य हुनु हो।

कांग्रेसको ७ बुँदे विज्ञप्तिः
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निर्मलालाई न्याय दिनैपर्ने भन्दै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ। न्याँयसँगैं पीडितलाई थप राहतको माग गर्दै कांग्रेसले ७ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको हो। तर बारम्बार सत्तामा बसेको कांग्रेसले पनि निर्मला हत्याकाण्डलाई आफ्नो राजनैतिक लाभका लागि मात्र उठाएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।

साना दलको कुरा कसले सुन्ने?
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल लगायतले निर्मला हत्याकाण्ड बिरुद्द सडकमा बिभिन्न बिरोधका कार्यक्रम गरे पनि त्यसलाई सरकारले सुनेको छैन।

Maruti Cement