आरक्षण: कसरी योग्यता, न्याय र समानताको त्रिबेणी हुन सक्छ?

Prabhu Bank

-आहुति

Saftey Pads

दलाल पुँजीपतिवर्गमा रूपान्तरण भएका शासक उत्पीडितलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर उत्पादन बढाउने सपना देख्दैनन्, बरु उनीहरूलाई सेवा मागिरहेका निरीह झुन्ड देख्छन्

०७६ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका निम्ति आवश्यक नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गयो । नयाँ संविधान लागू गरिएपछि सरकारी सेवामा प्रवेशका निम्ति यो सबैभन्दा ठूलो संख्याको भर्ना प्रक्रिया थियो । त्यसैले नयाँ संविधानले भनेको ‘समावेशी समानुपातिक’को सौन्दर्य यसमा प्रकट होला भनी आशा गर्नु अन्यथा थिएन ।

तर, समावेशिताको नयाँ सौन्दर्य त कता हो कता, नयाँ संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेको निजामती सेवा ऐनअनुसार नेपालका उत्पीडित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षणको नीतिलाई धुजा–धुजा पारेर च्यातियो । उक्त ऐन मुताबिक कुल भर्ना खोलिएको संख्यामध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ छुट्याउँदा नौ हजार एक सय ६१ को आरक्षित संख्या चार हजार एक सय २२ हुनुपर्नेमा त्यो संख्या दुई हजार दुई सय ६२ मा सीमित पारियो ।

आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशतको एक हजार एक सय १३ हुनुपर्नेमा पाँच सय आठ, मधेसी २२ प्रतिशतको नौ सय सात हुनुपर्नेमा ७६, दलित नौ प्रतिशतको तीन सय ७१ हुनुपर्नेमा ३०, अपांगता भएका ५ प्रतिशतको दुई सय ६ हुनुपर्नेमा चार र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतको एक सय ६३ हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र भर्ती हुने परिपाटी विज्ञापनमार्फत सार्वजनिक भयो ।

विज्ञापनले छुट्याएको आरक्षित दुई हजार दुई सय ६२ संख्यामध्ये यहाँ उल्लेखित उत्पीडितका निम्ति जम्मा ६ सय २० जना मात्र पर्न गयो । अरू संख्या अर्थात् एक हजार ६ सय ४२ चाहिँ महिला आरक्षणमा पारियो । जबकि ऐनलाई पुरानै परिपाटीमा लागू गरिएको भए महिला आरक्षणको संख्या केवल एक हजार तीन सय ६२ मात्र हुन्थ्यो र अहिले छुट्याइएको आरक्षित संख्या दुई हजार दुई सय ६२ मा महिलाको ३३ प्रतिशत छुट्याइएको भए त्यो संख्या केवल सात सय ४७ मात्र हुन्थ्यो ।

सरल अर्थमा हेर्दा महिला सिट बढ्नु खुसीको विषय लाग्छ । तर, महिला आरक्षण खोपाबाट अत्यधिक मात्रामा हिन्दू ‘उच्च जात’का महिला आउने यथार्थले गर्दा नै त्यो खोपामा संख्या बढ्ने परिपञ्च मिलाइयो भन्ने यथार्थ बुझ्न खासै मिहिनेत गर्नुपर्दैन ।

राज्यले विद्यमान आरक्षणसम्बन्धी ऐनलाई जसरी प्रयोग गरेको छ, त्यो एक अर्थमा हास्यास्पद र सारमा डरलाग्दो छ । कर्मचारी भर्ना राष्ट्रिय रूपमा एकमुष्ठ गर्ने, तर आरक्षणको सिटचाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा नै बाँडफाड गर्ने षड्यन्त्र नै यस प्रक्रियाको मुख्य प्राविधिक सार हो । जस्तै, पाँचजना कर्मचारी चाहिएको गाउँपालिकामा त्यही पाँच संख्याको ४५ प्रतिशतमा मात्र आरक्षण लागू गर्दा आरक्षण सिट त जम्मा दुई मात्र हुन आउँछ । त्यस दुई सिट ३३ प्रतिशत महिला र २७ प्रतिशत जनजातिलाई छुट्याएपछि आरक्षित सिट नै सकिन्छ, अरू समूहको पालो नै आउँदैन ।

यसरी प्रत्येक स्थानीय तहबाट आरक्षित उत्पीडित समूह घट्दै जाने षड्यन्त्रकारी विधि प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो गम्भीर षड्यन्त्रको उद्देश्य उदांगै छ कि आगामी दसकौँसम्म फेरि राज्यको स्रोत साधनमा पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जात’को पकडलाई निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्नु । यसर्थ यो घटना नियोजित काण्ड हो । यस आरक्षण काण्डलाई नेपालको इतिहासमा सदा बदनाम तथा अक्षम्य अपराधका रूपमा नेपालका सबै न्यायप्रेमीले सम्झिरहनेछन् ।

यस काण्डका विरुद्ध उत्पीडितले विरोध सुरु गरे, तर सरकार दमनमा उत्रियो । संसद्को एक समितिले आयोगलाई विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दियो, त्यो हावामा बिलायो र अदालत पनि आयोगकै पक्षमा उभियो । उत्पीडितको विरोध जारी छ, तर सरकार टसको मस छैन । समावेशिताविरुद्ध प्रकट भएको राज्यका यस नांगो चित्रले धेरै गम्भीर प्रश्न जन्मिएका छन् । आरक्षणको पक्ष, विपक्ष र यसको सीमाबारे पनि गम्भीर बहसको औचित्य पुनः उपस्थित हुन पुगेको छ ।

 नेपाली समाज  निर्माणको ऐतिहासिकता
विसं १९९० को वरपरबाट सुरु भएको नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपालको संविधान ०७२ निर्माण गर्ने अवस्थासम्म पुग्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी उपस्थिति र सकारात्मक विभेदका विभिन्न ढाँचालाई समाज र राजनीतिले कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने परिस्थितिमा त्यत्तिकै पुगेको होइन । विगतको राज्यले गरेको ऐतिहासिक उत्पीडनका कारण विभिन्न उत्पीडित समुदायको जीवन क्षतिग्रस्त भई ती धेरै क्षेत्रमा पछि पर्नुपरेको यथार्थप्रति सहमत भएर हो ।

पृथ्वीनारयण शाहले गोरखा राज्यको विस्तार अभियान थालेर आजको नेपाल देश बन्नुभन्दा अगाडि बागमती उपत्यकादेखि पश्चिमका सबैजसो राज्य हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित थिए । त्यसैगरी, पाल्पादेखि मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर केन्द्र बनाएर तराई–मधेस, ताम्सालिङ, किराँत हुँदै लिम्बुवान क्षेत्रसम्म साम्राज्य चलाउने सेन राज्यले पनि तराई–मधेसको जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र क्रमशः जात व्यवस्था नभएका ताम्सालिङ, किराँत र लिम्बुवान समाजमा जात व्यवस्थाको प्रभाव पार्न लागिपरेका थिए ।

यसप्रकार हिन्दू जातव्यवस्था लागू गर्ने ती राज्यअन्तर्गतका दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक जीवन राज्यको नीतिकै कारण सबैभन्दा पिँधमा बहिष्कृत रहेको थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिन्दू राज्यको अधीनमा रहेका जनजाति समाज वा जनजाति स्वायत्त राज्य पनि धेरथोर उत्पीडनकै प्रक्रियामुनि अधीनस्थ थिए ।

पृथ्वीनारयण शाहको खलकले आजको सिंगो नेपालमा शासन सञ्चालन गर्दै राणा शासनकालसम्म आइपुग्दा हिन्दू समाजका दलितमाथिको जातको उत्पीडनबाहेक जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन पनि सुरु भयो । हिन्दू बुझाइमा आफूभन्दा फरक मानव समूहलाई तल्लो ‘कुजात’का रूपमा बुझिने हुनाले त्यतिवेलाका निमिट्यान्न पारिएका इसाई र मुस्लिमलाई पनि तल्लो वा हानिकारक जातका रूपमा जातीय उत्पीडन सुरु गरिएको थियो ।

आज जनजातिभित्र रहेको जातिलाई पनि हिन्दू राज्यले तल्लो जातका रूपमा अथ्र्याएर व्यवहार सुरु गरेको थियो । शाह र राणा खलक पहाडको हुनाले तराई–मधेसका हिन्दू जात सबैलाई ‘मदिसे’ वा ‘देशी’ जातका रूपमा अथ्र्याउँथ्यो । जसको सार हुन्थ्यो विदेशी । ती सबै उत्पीडनको केन्द्रमा जातव्यवस्थामा आधारित दृष्टिकोण थियो । जसको अकाट्य प्रमाण १९१० को मुलुकी ऐन हो । पृथ्वीनारायणको असली हिन्दूस्थान बनाउने अभियानभन्दा अगाडि मुस्लिम र हिन्दू महिला सबैभन्दा बढी उत्पीडित देखिन्छन् ।

भित्री मधेस र पहाडका जनजाति महिला उनीहरूभन्दा स्वतन्त्र पाइन्छन्, तथापि तिनमा पनि पितृसत्ता कायम भइसकेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी हिमाली जनजातिका महिला शक्तिशाली वा मातृप्रधानताकै हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । तर, जसरी राज्यले सिंगै समाजलाई हिन्दूकरण गर्ने अभियानसँगै जनजातिसमेत हिन्दू समाजका दलितमाथि अत्याचार गर्न प्रशिक्षित हुँदै गए । त्यसरी नै जनजाति समाजका नारीमाथि पनि पितृसत्तात्मक क्रूरताको अभियान चुलिँदै गयो । यसरी सिंगोे नेपालमा महिला सबैभन्दा ठूलो उत्पीडित आधा हिस्सा बन्न पुग्यो ।

षड्यन्त्रको उद्देश्य उदांगै छ कि आगामी दशकौँसम्म फेरि राज्यको स्रोत–साधनमा पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जात’को पकडलाई निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नु, यो नियोजित काण्ड हो । यस आरक्षण काण्डलाई इतिहासमा सदा बदनाम तथा अक्षम्य अपराधका रूपमा नेपालका सबै न्यायप्रेमीले सम्झिरहनेछन् ।

यसप्रकार निर्मित हुन पुगेको पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जातीय’ अहंकारमा आधारित पितृसत्तावादी सामन्तवादी राज्यले वर्गीय शोषण उत्पीडनका अलवा लैगिक, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन तीव्र रूपमा अघि बढाएको चित्र स्पष्ट देखिन्छ । त्यो सत्ता मूलतः सामन्तवर्गीय नै थियो । तर, त्यस संरचनामा पहाडको हिन्दू ‘उच्च जात’बाट मात्र निरन्तर आउने संरचनाले गर्दा त्यो सत्ता वर्गीय सँगसँगै जातीय पनि रहँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।

यसरी घनीभूत पारिएको उत्पीडनले वर्गीय समाज नै नयाँ ढंगले निर्माण हुन पुग्यो । अर्थात्, जातगत, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनले नयाँ वर्ग संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगे । राज्यले उत्पीडनका निम्ति मुख्य औजारका रूपमा तीन विषयलाई अघि सा-यो ।

एक, भूमि, दुई, भाषा, र तीन, राज्य प्रशासनको बनावट । भूमि नै मुख्य उत्पादनको साधन भएको समयमा सत्ताले लगातार बिर्ता र जागिरका नाममा जमिन बाँड्यो । तर, अपवादबाहेक बिर्ता र जागिर हिन्दू ‘उच्च जात’का व्यक्ति वा हिन्दू मन्दिरले प्राप्त गरे । नेवारभित्रका तागाधारी खलक मल्लकालदेखिकै तल्सिङ थिए, पछि पनि त्यो कायम नै रह्यो जो नेवारभित्रको उच्च जात खलक थियो ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नेकपा सचिवालय बैठकमा पस्न खाेजेपछि पेरिसडाँडाबाट एक महिला पक्राउ

खस नेपाली भाषा लाद्ने एक भाषाको नीतिमार्फत गैरखस नेपालीभाषीको बौद्धिक चेतनामाथि चरम आक्रमण हुन पुग्यो । खस नेपाली भाषा नजान्नेले नागरिकता नपाउने कानुनी व्यवस्था र औपचारिक शिक्षा खस नेपाली भाषामार्फत मात्र लिन सकिने व्यवस्थाले अन्य भाषी समुदायलाई बौद्धिक जीवनको धेरै पिँधमा धकेल्ने लामो प्रक्रिया चल्यो । अदालत, सेना, प्रशासन आदिमा पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जात’को मनपरी पकडले अन्य उत्पीडितको जीवनलाई लगातार धराशयी पार्दै लग्यो ।

दुई सय वर्षभन्दा बढी सबै क्षेत्रमा पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जात’का व्यक्तिले नकारात्मक विशेषाधिकार प्राप्त गरे । जुन समाज र राज्यको संरचना बन्न पुग्यो, त्यसपछि त नकारात्मक विशेषाधिकार अघोषित रूपमा स्वतः प्राप्त हुने अवस्था भयो । विसं ००७ पछि मूलतः यस्तै दृश्य सतहमा देखिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि अरूलाई पढ्नै बन्देज लगाएपछि, त्यसपछि खुल्ने स्कुलको शिक्षक, न्यायाधीश, कर्मचारी आदि स्वतः सयौँ वर्षदेखि पढ्ने सुविधा दिइएका बाहुन–क्षेत्रीबाट वा नेवारभित्रको श्रेष्ठ खलकबाट मात्र मूलतः आउने सिलसिला बुझ्न खासै कठिनाइ पर्दैन ।

यो समग्र ऐतिहासिक शृंखलाले नै दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, भेरी–कर्णाली र हिमाली क्षेत्रका नागरिक लगातार पछाडि पर्दै जान परिरहने, त्यसको ठीकविपरीत पहाडिया हिन्दू ‘उच्च जात’बाट विकसित नागरिकको ठूलो हिस्सा राज्यको मुख्य संयन्त्र, आर्थिक क्षेत्रलगायत समग्रमा माथि उक्लिँदै जाने बिप्ल्याँटो सिलसिला जारी हुन पुग्यो ।

यही ऐतिहासिक तथ्यबीच नै ०४५/०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालमा उत्पीडितका निम्ति निजामती कर्मचारी र एकाध प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षणको नीति राज्यले लिन बाध्य भएको विषय प्रस्टै छ । यहाँ ध्यान राख्नैपर्ने कुरा के हो भने निजामती सेवामा आरक्षणको नीति ०४७ को संविधानको आधारमा बनेको निजामती सेवा ऐन ०४९ को व्यवस्था हो । त्यो संविधानले ‘समावेशी समानुपातिक’ मान्यतालाई स्विकारेकै थिएन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको संविधान ०७२ले कम्तीमा लिखतमा ‘समावेशी समानुपातिक’को मान्यतालाई स्विकारेको छ, त्यस मान्यतामा आधारित भएर निजामती सेवामा समानुपातिकतासम्बन्धी झनै उन्नतस्तरको ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी पहिलेको कमसल संविधानमुताबिकको व्यवस्थामा समेत खेलबाड गर्नु आजको राज्यको प्रतिगमन यात्राबाहेक केही हुनै सक्दैैन । आखिर नेपालको शासकवर्गको चेनता यति अनुदार किन छ ?

शासकवर्गको अनुदार  चेतनाः एक विशिष्टता
(१) नेपाली समाज मूलतः पुँजीवादी त भयो, तर पुँजीवादी क्रान्ति भएर यो पुँजीवादी बन्न पुगेको होइन । पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गले व्यापक उत्पादनको प्रक्रियामार्फत पुँजी निर्माण गर्दै सामन्त वर्गलाई परास्त गरेर पुँजीवादी समाज बन्न सकेन । बरु मूलतः साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गले साम्राज्यवादको दलाली गर्ने लामो प्रक्रियामा समाजका प्रत्येक चिजलाई वस्तुमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने प्रक्रियामार्फत पुँजीवादी बन्न पुग्यो ।

पुँजीवादी क्रान्ति हुन नसकेकाले अपवादबाहेक नेपालमा पुँजीपति मूलतः चार प्रक्रियाबाट बन्न पुगे । पहिलो, सामन्त नै सत्ता र पुस्तौँदी लुटको सम्पत्ति प्रयोग गरेर बन्द व्यवसायमा पुँजीपतिका रूपमा आए । दोस्रो, सामन्तवादी सत्तालाई दुरुपयोग गरेर पुँजी कमाएर नोकरशाह पुँजीपतिका रूपमा विकसित भए । तेस्रो, पुँजीवादी क्रान्ति नभई पुँजीवादी बनेको भारतबाट मोटामोटी नेपालकै सामन्त पुँजीपति बन्ने प्रक्रियाजस्तै विकसित भएका भारतीय पुँजीपतिको सानो हिस्सा नेपालमा आए ।

चौथो, राजनीतिमार्फत सत्तामा पुगी राज्यको दोहनबाट राजनीतिकर्मी पुँजीपतिका रूपमा देखा परे । यसरी पुँजीवादी क्रान्ति नगरी नेपालमा पुँजीपति वर्ग शासक बन्न पुगेकाले कारोबार पुँजीवादी ढंगले गरे पनि समाजबारेको उसको चेतना भने सामन्तवादी उँच–नीचमै आधारित रहन पुग्यो । जात व्यवस्थाका विरुद्ध नलडी पुँजीपति बन्न पुगेको वर्ग स्वयं जात व्यवस्था र जातीय उत्पीडनलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिक‍ो बन्न पुग्यो । त्यसैले नेपालको पुँजीवाद जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवाद बन्न पुगेको छ ।

सामाजिक सोच उँच–नीचमा आधारित र प्रगतिको बाटो उत्पादन नभई साम्राज्यवादको दलाली तय गरेपछि नेपालको पुँजीपति वर्गका अगाडि व्यापक उत्पीडित जनसमुदायलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेन । त्यसैले यो पुँजीपति वर्गले उत्पीडित समुदायलाई व्यापक आधुनिक उत्पादनको अनिवार्य उत्पादक शक्ति वा कलपुर्जाका रूपमा बुझ्दैन । बरु हिजोका आफ्ना कमारा, रैतीका रूपमा बुझ्छ । जब व्यापक उत्पीडितको हिस्सालाई आफ्नो कमारोको अर्थमा बुझ्छ भने त्यसले आफ्नो रैतीलाई आफूसरह हुने अधिकारको कुनै बाटो खोलिदिन तयार हुन्छ त ? कदापि हुँदैन ।

पुँजीवादी विश्वव्यवस्था र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले शोषित वर्ग र समुदायको मुक्तिको प्रक्रिया कहिल्यै अघि बढ्न दिएन । तब के नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबारे बहस सुरु गर्नुपर्ने होइन ?

(२)  विसं ००७ को परिवर्तन पुँजीवादी क्रान्तिको दिशातिर फर्किएको थियो । आधारमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध यथेष्ट नभइसके पनि राजनीतिक परिवर्तनबाट आधारलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न मान्न सकिन्छ । बिर्ता उन्मूलनसम्म त्यो गए पनि त्यसपछि उल्ट्याइयो । ०४६ को परिवर्तन सामन्त वर्ग तथा साम्राज्यवादीसँगको सुलह सम्झौतामा भएको थियो, त्यो परिवर्तन तीव्र गतिमा दलाल पुँजीपति वर्गको हिततिर बेग मा-यो ।

जुनयुद्धले एक दशक सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग राजनीतिक संघर्ष ग-यो, तर त्यो मूलतः असफल भयो । यसप्रकार नेपाली कांग्रेस पुँजीवादी क्रान्ति गर्न आयो, असफल भयो । त्यसपछि त्यसको नेतृत्व डफ्फा पुँजीवादी क्रान्ति गर्न तर्फ लागेन, बरु सौदाबाजी गरेर आफू पुँजीपति बन्नेतर्फ लाग्यो । त्यसैगरी, एमालेको धारा नयाँ जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने भनेर आयो, तर असफल भयो । त्यसपछि त्यसको नेतृत्व डफ्फा कांग्रेसको जस्तै दलाल पुँजीपति बन्ने यात्रामा अग्रसर रह्यो ।

जनयुद्ध असफल भएपछि एक हुल क्रान्तिकारी क्रान्तिको नयाँ यात्रा तय गर्नतिर लागे पनि त्यसको मुख्य नेतृत्व डफ्फा दलाल पुँजीपतिमा पतन हुन तयार भयो । नेपालको आजसम्मको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जातपात ठीक होइनसम्म त भन्यो, तर नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुको मूल कार्यभार जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादलाई भत्काउनु हो भन्ने चेतनामा कहिल्यै पुग्न सकेन ।

परिणामस्वरूप प्राप्त व्यवस्थाका संयन्त्र, पार्टीका अंग र निर्णायक नेताको फौजमा हिन्दू ‘उच्च जात’कै हालीमुहालीक‍ो दृष्य छर्लंग छ । यस्तो प्रक्रियाबाट पुँजीवादी क्रान्ति गर्न असफल भएका राजनीतिज्ञ साम्राज्यवाद तथा दलाल पुँजीवादसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर आफैँ दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएर शासकका रूपमा उपस्थित भएको यथार्थ छर्लंग छ । आफ्नो घोषित उद्देश्यमा असफल भएर पनि त्यो झुन्ड शासक हुनुको तात्पर्य हो, क्रान्तिविरोधी सबै प्रवृत्तिसँग सुलह सम्झौता नयाँ शासकको अनिवार्य विशेषता हो ।

आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद नेपालजस्तो देशमा उत्पादन होइन, उपभोग मात्र हुने स्थिति चाहन्छ । त्यसकारण यहाँको दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य ध्यान उत्पादनमा होइन, दलालीमा छ । त्यसकारण दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएका शासक उत्पीडित जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर उत्पादन बढाउन सकिने सपना देख्दैनन् । बरु उनीहरू अधिकार माग्ने उत्पीडित जनतालाई सेवा मागिरहेका निरिह झुन्ड देख्छन् । त्यसकारण त समृद्धिको सपना बाँड्दा उनीहरू उत्पादनको कुरा कहिलेकाहीँ, बरु सामाजिक सुरक्षाको कुरा भरपुर गर्छन् ।

जो शासक उत्पादन गरेर प्रगति गर्ने सपना देख्दैन भने व्यापक उत्पीडित जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै जाने एजेन्डा पशुको गलामा घाँडो साबित हुनु स्वाभाविक हो । उत्पादन क्षेत्र होइन, बरु सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्र विस्तारमा केन्द्रित शासकले उत्पीडितलाई सेवकभन्दा माथि देख्नैपरेन । यी सबै समग्रताले नै नेपालका शासक बल्लतल्ल प्राप्त साना–ठूला उपलब्धिलाई क्रमशः प्रतिगमनको भँड्खारोतिर लैजाने अनुदार चेतनाकर्ममा अग्रसर भएका हुन् ।

 आरक्षण र  वर्गीय मुद्दा
तर्क आइरहन्छन् कि आरक्षण वर्गका आधारमा दिनुपर्दछ, जात वा समुदायका आधारमा होइन । मनसाय त राम्रो हो यो तर्कको । पुँजीवादी व्यवस्थाले अपनाएका सकारात्मक विभेदका विभिन्न नीति कतै पनि वर्गमा आधारित थिएनन्÷छैनन् । यस्तो किन पनि भने पुँजीवादले वर्गलाई स्वाभाविक र अनिवार्य मान्छ, तब आरक्षण वर्गलाई आधारित गरेर उसले किन व्यवस्था गरोस् ? अर्को कुरा, हिजो उत्पीडक समुदाय, जाति, जात वा लिंगका मान्छेले पाएका नकारात्मक विशेषाधिकार वर्गका कारणले पाएकै होइनन्, उनीहरूले पनि खास मानव समूह भएकाले पाएका हुन् ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  पहिराेले बेँसीशहर–चामे सडक अवरुद्ध

त्यसैले त हिन्दू ‘उच्च जात’भित्र पनि वर्गीय रूपमा शोषित विशाल जनसंख्या बन्न पुग्यो । वर्गीय रूपमा हिजो नकारात्मक विशेषाधिकार पाएका भए त हिन्दू ‘उच्च जात’ सिंगै शोषक वर्ग बन्नुपर्ने अनि त्यहाँ शोषित वर्ग नै नहुनुपर्ने थियो । हिन्दू मन्दिरको पूजारी हुन पुरुष ब्राह्मण हुनैप-यो र पूजा गर्ने ज्ञान भएको हुनुप-यो । त्यसकारण आरक्षण वर्गसँग सम्बन्धित नीति नै होइन । कुरा के हो भने नकारात्मक विशेषाधिकारको नीतिले जसरी हिन्दू ‘उच्च जात’भित्र शोषक वर्गको जन्म दियो, त्यसैगरी आरक्षणले पनि उत्पीडित समुदायभित्रको सानो हिस्सालाई नयाँ मध्यम वर्गमा उचाल्छ, सिंगै समुदायलाई होइन ।

वर्गीय एकताको दृष्टिबाट हेर्दा वास्तवमा आरक्षणको नीतिले उत्पीडित समुदाय र वर्गभित्र नयाँ फुटलाई जन्म दिन्छ, उत्पीडित वर्ग वा समुदायभित्र जन्मिएका खास पात्रलाई नयाँ वर्गमा रूपान्तरण गरेर । उत्पीडित वर्ग वा समुदाय सिंगैलाई पुरानै हालतमा राख्न सकिने, त्यसभित्रबाट खास क्षमताका व्यक्तिलाई टिपेर ठूलो भ्रम छर्न सकिने भएकाले पुँजीवादी व्यवस्थाका शासकले आरक्षणको नीतिको धुवाँधार अतिव्याख्या गर्छन् र आरक्षण नै उत्पीडितको मुक्तिको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जुन गलत हो ।

एउटा उत्पीडित वर्ग वा समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधारभूत उत्पीडन वा बहिष्करणमा पारिएपछि  वर्ग बन्न पुगेको हुन्छ । तब त्यस्तो वर्ग र समुदायका केही प्रतिशतलाई निश्चित स्थानको थोरै रोजगारी वा शिक्षालगायतमा आउन दिएर सिंगै वर्गको मुद्दा समाधान हुँदैन भन्ने यथार्थ त छर्लंगै छ ।

भारतमा करिब ७० वर्ष भयो आरक्षण लागू भएको, उत्पीडित समुदायको नगन्य सानो हिस्सा मध्यम वर्गमा उक्लियो पनि, तर दलितलगायत उत्पीडितको आधारभूत हिस्साको जीवनमा त त्यसले परिवर्तन ल्याउन सकेन । पुँजीवादले जात, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैगिक रूपमा उत्पीडित वर्ग वा समुदायका निम्ति लिएको आरक्षणको नीति पुँजीवादको उत्पीडनकारी ज्यानमा झुन्ड्याएको एउटा सानो गहना मात्र हो । यो एउटा ‘कस्मेटिक’ रणनीति हो ।

तथापि, सामन्तवादी समाजमा जातगत, जातीय, सांस्कृतिक, लैंगिक रूपमा उत्पीडित राज्यका कुनै निकायमा उपस्थित नै हुन नपाउने प्रथाको दाँजोमा केही संख्या त्यस्तो स्थानमा पनि पुग्न पाउने पुँजीवादी नीति प्रगतिशील नै थियो, हो । तर, आज पुँजीवाद आफैँ असफल भइसकेको सन्दर्भमा आरक्षणको नीति स्वयं पुँजीवादी व्यवस्थाको सहयोगी नीति हो, यो यथास्थितिवादी सिद्धान्त हो, जसले उत्पीडित समुदायको आधारभूत मुक्तिका निम्ति योगदान गर्न सक्दैैन । आज नेपालको दलाल पुँजीवादी शासनले पुँजीवादको सहयोगी नीति आरक्षणलाई पनि सामन्तवादी ढंगले प्रतिगमनमा लैजान खोज्दै छ, तसर्थ यतिखेर आरक्षणको रक्षाको निम्ति संघर्ष सापेक्षतामा प्रगतिशील संघर्ष नै हो ।

 आरक्षण र योग्यता
आरक्षणले क्षमताहीनलाई पदमा ल्याउँछ र सेवाको गुणस्तर घट्छ भन्ने तर्कले एकपटक सबैलाई झस्काउन खोज्छ । तर, अमेरिका, युरोपको विकासको लामो सास फेरेर प्रशंसा गर्नेले त्यहाँका शासकले यस्तो क्षमताहीनलाई अवसर दिने नीतिलाई किन ठीक मान्छन् होला भनी एकपटक मात्र सोच्दा पनि यस विषयमा घोत्लिन बाध्य हुनुपर्ने हो । जसरी नकारात्मक विशेषाधिकारअन्तर्गत हिन्दू समाजको सिपाहीमा क्षेत्री पुरुष भए पनि सैनिक हुने शारीरिक अवस्था छैन भने भर्ना गरिँदैनथ्यो, त्यसैगरी आरक्षणको नीतिमार्फत पनि जति उत्पीडित समुदायको भए पनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता छैन भने भर्ना गरिँदैन ।

के सबै पूजारी बन्न पढ्ने एउटै क्षमताका हुन्थे ? पूजारी बनेर मन्दिरको जिम्मा लिने सबै बराबर क्षमताका हुन्थे ? के क्याम्पसमा प्रवेश गर्न आउने सबै विद्यार्थी बराबर हुन्छन् ? बरु न्यूनतम जरुरी अंकका हुन्छन् । न्यूनतम मेरिटबाट पढाइ वा सेवामा प्रवेशपछि नयाँ अध्यायमा कसले कति प्रगति वा योगदान गर्छ, त्यो भविष्यले तय गर्छ, विगतले होइन । एसएलसीमा बोर्ड फस्र्ट हुने पनि आइएस्सीमा खास विषयमा अनुत्तीर्ण भएको पाइन्छ भने तेस्रो श्रेणीका विद्यार्थी भविष्यमा गणितका प्रोफेसर बनेकै छन् ।

फलामको काम गर्ने विषय रोजेर कामीको आरनमा कुनै बाहुनको बच्चा परीक्षा दिन आउने अवस्था हुन्थ्यो भने पुस्तौँदेखि आरनमा खेलेको कामीको बच्चालाई भन्दा न्यूनतम योग्यतामा सहुलियत नदिने हो भने कहिल्यै फलाम नपिटेको बाहुनको खलकबाट आएको बच्चाले कामी बच्चासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गरेर फलामको काम गर्ने शिक्षामा प्रवेश पाउला ? यति त सजिलै बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकिने विषय हो ।

 आरक्षणले  अरूलाई अन्याय
खास उत्पीडित समुदायका पात्रका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आरक्षण कोटाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेलाई अन्याय हुन्छ, जिजुबाजेको पालामा अर्कैले गरेको अपराधको सजाय आजको पुस्ताले किन भोग्नुपर्ने ? जस्ता तर्क पनि आउने गरेका छन् । यथार्थलाई छोपछाप पारेर यस्ता तर्क प्रस्तुत गरिनाले भारतमा त कतिपय विद्यार्थीले भावुकतावश आत्मदाहसमेत गरेका छन् ।

आरक्षण रोजगारी, शिक्षालगायत यति थोरै संख्या भएको क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको छ कि जहाँ थोरै जनसंख्याले मात्र रोजगारी पाउन सक्छन् । नेपालमा निजामती, प्रहरी, सेना, चिकित्सा क्षेत्र आदिमा कति रोजगारी छ ? पूरै एक प्रतिशत जनसंख्याले रोजगारी गर्नेसमेत क्षेत्र होइन । जबकि अन्य रोजगारी र शिक्षाका व्यापक क्षेत्रमा कतै आरक्षण छैन । निजी, अर्धसरकारी र वैदेशिक रोजगारीमा आरक्षण छैन । अनि सरकारी रोजगारी, शिक्षाका क्षेत्रका सानो अंशमा आरक्षणले सधैँ अगाडि जान विशेषाधिकार भोग्दै आएको समुदायको प्रत्याशीलाई कसरी अन्याय हुन्छ ? २४ घन्टामा केहीबेर दुधे बहिनीलाई स्तनपान गराउँदा बैँसमा रहेको दाजुलाई आमाले समय नदिएर अन्याय गरेको मान्न मिल्छ ?

सयौँ वर्षको आफ्नो समुदायले पाएको नकारात्मक विशेषाधिकारका कारण आजको पुस्ता अन्यायमा सामेल नहुँदा पनि हिजोको अन्यायबाट प्राप्त अतिरिक्त लाभांश उसको हुर्काइमा जोडिएकै हुन्छ । विरासतमा अरूको खोसिएर उसको व्यक्तित्वमा जोडिन पुगेको अतिरिक्त लाभांश उत्पीडक समुदायमा हुर्केको आजको पुस्ताले मानवीय बन्न केही अनिवार्य त्याग गर्नै नपर्ने, गर्नै नहुने हो ? पहाडको दलितले नियतपूर्वक होइन, तर मैथिलीभाषीले भन्दा सजिलोसँग खस नेपाली भाषामा शिक्षित बन्ने अवसर त पायो । खस नेपालीभाषी शासकवर्गले गरेको भाषिक दमनबाट मैथिलीभाषीलाई अवरुद्ध बनाएर उब्जेको लाभांश त पहाडको दलितको भागमा पनि प-यो । अब मैथिलीभाषीलाई भाषिक क्षेत्रमा थप अधिकार दिनुप-यो भन्दा किन दिने ? मैले गरेकै होइन भन्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।

 आरक्षण बचाउ  संघर्ष : एक अवलोकन
अहिले ‘आरक्षण बचाऊ संघर्ष’ चलिरहेछ । यसमा जनजाति महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित रहेका युवा विद्यार्थी संघ–संस्था, नागरिक समाजका केही व्यक्ति र अपवादस्वरूप सत्ताधारी पार्टीका एकाध नेता सामेल भएका पाइन्छन् । न्यायको संघर्ष सुरु गर्ने कुरा ठीक छ, तर पर्याप्त हुन्न । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस मौन छ, मतलब आरक्षण काण्डमा उसको सहमति देखिन्छ ।

सरकारमा रहेको नेकपा (नेकपा) यस मुद्दाको मुख्य अपराधको ड्राइभर नै भइहाल्यो । कतिपयले सरकार र संसद्लाई भन्दा लोकसेवा आयोगलाई दोष थुपारेका छन्, जुन तथ्यसंगत हुँदैन । यदि राज्यको भावनाविपरीत ठानिएको भए त आयोगमाथि महाअभियोग पनि लगाउन सकिन्थ्यो । त्यसैले सरकार र संसद् यो अपराधमा मुख्य ड्राइभर नै हुन्, त्यसभित्र ड्राइभर हुन नपाएका चाहिँ खलासी होलान् ।

आजका मितिसम्म सबैभन्दा बढी महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि उत्पीडित संगठित रहेको भनिएको नेकपा (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसमै हो । तर, ती पार्टीमा रहेका उत्पीडित समुदायका व्यक्तित्व र संगठन चुपचाप छन् । उनीहरू किन चुप छन् ? आरक्षण काण्ड ठीक लागेर कि खाइजीविकाको समस्याबीच दासत्वको भाटामा उनिएर ? तर, जे–जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ‘आरक्षण बचाऊ संघर्ष’लाई नयाँ दिशामा उठाउन जरुरी छ । लामो जनसंघर्षबाट प्राप्त आरक्षणलगायत उपलब्धिजति साना–ठूला भए पनि तिनलाई बचाउन, प्रतिगमन हुन नदिन लड्नु सही हो । तर, नेपालका उत्पीडितको मुक्तिको मूल प्रक्रिया त तिनको रक्षा हुँदा पनि हुँदैन ।

आखिरमा सवाल त समग्र राजनीतिक व्यवस्थाको हो । पुँजीवादी विश्वव्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाले उत्पीडित शोषित वर्ग र समुदायको मुक्तिको प्रक्रिया कहिल्यै अघि बढ्न दिएन । तब के नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबारे बहस सुरु गर्नुपर्ने होइन ?

– नयाँ पत्रिकाबाट

Maruti Cement