उच्च पद नियुक्तिः ‘सर्च कमिटी’ भनेको ‘परीक्षा कमिटी’ होइन

डा. सूर्यराज आचार्य

– सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिको चयन हुनुपर्ने आम मान्यता छ। निश्चित तह सम्मका सार्वजनिक पद पुर्तिका खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने गर्दछन्। लोकसेवा आयोग या यस्तै प्रकृतिका निष्पक्ष निकायले खुला आवेदन माग गरि लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ताको आधारमा उमेदवारको छानौट र सिफारिस गर्दछ।

सवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत अन्य उच्च तहका सार्वजनिक पदमा उपयुक्त व्यक्ति चयनका लागि लोकसेवा जस्तो निकायले अपनाउने प्रतिस्पर्धात्मक विधिले काम गर्दैन। यस्ता पदका लागि परिक्षा या अन्तरवार्तामा जाँचिने साँघुरो दायराको विज्ञता या क्षमता भन्दा आफ्ने क्षेत्र र सामाजिक रुपमा स्थापित मुर्धन्य व्यक्तित्व आवस्यक पर्दछ।

यस्तो पदका लागि उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान र सिफारिसका लागि ‘सर्च कमिटी’ को अवधारणा अपनाईन्छ। नेपालमा पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका प्रतिष्ठित पदका लागि ‘सर्च कमिटी’ को व्यवस्था छ, तर त्यसको राम्रो अभ्यास भएको छैन।

अहिले विश्व विद्यालयका पदाधिकारी समेत अन्य उच्च सार्वजनिक पदको नियुक्ति चर्चामा छ। तर सार्वजनिक निकायका उच्च पदाधिकारी नियुक्ती कसरी हुने भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाईमा अस्पष्टता रहेको देखिन्छ। सर्च कमिटीको अवधारणा र कार्य्विधिको अन्तर्यमा उच्चपदस्थ पदमा समाजका सक्षम, मुर्धन्य र आफ्ने क्षेत्रका स्थापित व्यक्तिको छनौट होस भन्ने हो। सर्च कमिटीको दायरा परिक्षा कमिटीको भन्दा निकै फराकिलो हुन्छ। परिक्षा कमिटीले आवेदन दिने उमेदवार मध्येबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा छनौट गर्दछ। तर ‘सर्च कमिटी’ ले उपयुक्त उमेदवारको खोजि पनि गर्दछ।

पदका लागि ईच्छुक व्यक्तिले सर्च कमिटी सामु आँफैले निवेदन दिन पनि सक्छ। यसका अलावा कुनै तेश्रो व्यक्तिले उमेदवार मनोनयन गर्न पनि सक्छ। अझ कतिपय अवस्थामा सर्च कमिटीले उपयुक्त ठानेका व्यक्तिलाई कमिटीका सदस्यले संभावित उमेदवारको सुचिमा राख्ने अनुमतिका लागि अनुरोध गर्नु पर्ने हुन्छ।

विभिन्न माध्यमबाट पहिचान भएका संभावित उमेदवार बिच बाट सबै भन्दा उपयुक्त उमेदवारको छनौटका लागि भने निष्पक्ष विधि अपनाईन्छ। सर्च कमिटीले उमेदवारको पहिचान र प्रारम्भिक छनौटको कार्यसम्पादन गर्दा कतिपय अवस्थामा गोपनियता कायम राख्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिम छनौटको प्रत्याभुति नहुँदा सम्म कतिपय व्यक्तिले आँफु उमेदवार छनौट प्रक्रियामा सामेत भएको सुचना सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहना हुनसक्छ।

सर्च कमिटीले यस्तो गोपनियता कायम राख्न सक्दा उत्कृष्ठ उमेदवारको पहिचान सहज हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उत्कृष्ठ व्यक्तित्वलाई आकर्षण गर्न उच्च पदका सेवाका शर्त समेतमा ‘सर्च कमिटी’ लाई वार्ता गर्ने अधिकार हुन्छ।  नियुक्तिका लागि खोजिएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले राजनैतिक तहबाट अथवा राज्यबाट उनिहरुका केहि सर्तमा प्रतिवद्धता खोज्न पनि सक्छन्। सर्च कमिटीले चयन गरेको उमेदवार कसरी योग्य भनी सार्वजनिक रुपमा कमिटीले पुस्ट्याईं गर्न सक्नु पर्छ।

जस्तो अहिलेको अवस्थामा चलन चल्तिका आधार र शर्तमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको उपकुलपति खोजियो भने त्यस्तो उपकुलपतिबाट अपेक्षित काम खासै केहि हुँदैन। त्रिवि उपकुलपतिका लागि अहिले त यस्तो व्यक्तित्व चाहिन्छ जो सर्त सहित आओस्।

‘मैले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको उपकुलपति भए भने रेक्टर, रजिस्टार र डिनहरु मेरो टिममा कामगर्न सक्ने खालका हुनु पर्दछ, कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्दिन, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको पुनर्संरचनाका लागि सरकारबाट आनाकानि हुनु हुँदैन, आवश्यकता अनुसार त्रिभुवन विश्व विद्यालयको ऐन नै संसोधन हुनु पर्ने, यो यो दफाहरूमा म काम गर्न सक्दिनँ’ भन्ने जस्ता सर्तहरु राखेर आउने प्रबुद्ध व्यक्तिको खाचो छ, त्रिवि लाई अहिले।

यस बारेमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा नितान्त सतहि हिसाबले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कुरा उठाईने गर्दछ। यस्तो बुझाईले उच्च सार्वजनिक पदमा उपयुक्त व्यक्तिको चयन नहुन सक्छ। हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ भनेर आवेदन माग गरि सिफारिसका लागि उमेदवार छनौट गरियो।

तर यो आयोगको जिम्मेवारिको गुरुत्वलाई हेर्दा सिफारिस भएका उमेदवार कोहि पनि उपयुक्त नभएको टिप्पणी पनि सुनियो। ‘सर्च कमिटी’ को अवधारणालाई पूर्णरुपमा आत्मसात र सो अनुसारको कार्य्विधि अपनाउन नसक्दा समाजमा उपलब्ध मध्ये सबै भन्दा उपयुक्त पात्रको चयन नहुन सक्छ।

चर्चामा रहेको विश्व विद्यालयहरू कुलपतिको हकमा होस् या संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हकमा होस्, समाजका दक्ष र प्रबुद्ध नागरिक चयन होस् भन्ने मर्म चाहिँ हाम्रो कार्य्विधिले अपनाएको देखिदैन। खास गरि ‘सर्च कमिटी’ ले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट बुझाई नभएको देखिन्छ। यसमा थप स्पष्टता हुन् जरुरी छ।

-पुर्वाधारबिद् डा. आचार्य साझा पार्टीका प्रवक्ता हुन्।

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी