पुरानै न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वासः न्यायिक समितिमा उजुरी न्यून

–सर्जना कार्की


रुकुमपूर्व। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै जनताको घरदैलोसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि न्यून उजुरी पर्ने गरेका छन् । अझै पनि जनता भने पुरानै न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वस्त रहेको पाइएको छ ।

नगरपालिकामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्षमा सिस्ने गाउँपालिकामा नौ उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा सात उजुरी परेका थिए । त्यसमा पनि सबै उजुरी मेलमिलापमा टुङ्ग्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख गोवर्धन बुढाले बताए।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्षमा भुमे गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी दर्ता नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गत आवमा एउटा मात्र उजुरी परेकामा त्यसलाई पनि मेलमिलाप मार्फत टुङ्ग्याइएको र चालू आर्थिक वर्षमा भने तीन उजुरी दर्ता हुन आएका गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख मनकुमारी विष्टले बताइन।

जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा पनि स्थानीय तहको चुनाव भएका वर्ष तीन उजुरी परेकामा ती सबैलाई मेलमिलाप मार्फत टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा चार उजुरी परेकामा ती सबैलाई मेलमिलाप मार्फत टुङ्ग्याइएको र चालू आवमा भने एउटा पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाहीले बताइन।
कतिपय अवस्थामा वडामा रहेका मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराउने गरेकाले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष सबै उजुरी पुग्न नसकेका भुमेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए। गाउँघरमा गाउँपालिकामा स्थापना भएका न्यायिक समितिले पनि न्याय दिलाउँछ भन्ने चेतना नहुँदा र स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता खालको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा उजुरी कम पर्न गएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षमा १० सामाजिक हिंसा र २२ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र शाखाकी अध्यक्ष लालसरी बोहोराले बताइन। त्यसैगरी चालू आवमा तीन घरेलु र पाँच सामाजिक हिंसाका उजुरी परेका बोहोराले बताइन।

स्थानीय तह भएता पनि विगत लामो समयदेखि जनताले प्रहरीमा उजुरी गरेका कारण अहिले पनि त्यसैमा आउने गरेको महिला अधिकारकर्मी विष्णु देवकोटाको भनाई छ। धेरैले आफूलाई चित्तबुझ्दो न्याय नपाएपछि प्रहरीमा आउने गरेको बताउने गरेका देवकोटाले बताइन। प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने प्रणालीको विकास भए मात्र जनताको न्यायिक सहमतिप्रति विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।

न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन् । विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी कुन हो भन्ने कुरा उठ्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, सिस्नेका उपाध्यक्ष बुढाले न्यायसम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताए। प्रहरीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यतातिर आकर्षण बढेको हुनसक्ने स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी