असोज ३ : ‘‘कालो दिवस कि संविधान दिवस’’ ?

- अनन्त अनुराग


नेपालमा पछिलो ३ वर्ष देखि जब जब असोज ३ गते आउँछ तब तब मेरो मनमा एक किसिमको उथल पुथल सुरु हुन्छ। अनेका अनेक प्रश्नहरूका घेरा भित्र आफैं पर्ने गर्छु। के संविधान कुनै पनि देशको जनताको कुनै एकवटा वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, जात, धर्म लक्षित हुन्छ ? संविधानले कुनै विशेषलाई बढी प्राथमिकता र अन्यलाई थोरै प्राथमिकता दिएको हुन्छ ? संविधानले देशलाई जोडेछन् कि जनताबीच वैमनस्यता ल्याउँछन् ? संविधान भित्रको दफा, उपदफा, धारा, उपधारा भित्र आम जनताले के खोजेका हुन्छन् ? आम जनताले किन धारा उपधारा भित्र आफूलाई खोजी रहेका हुन्छन्? यि आवत सकारात्मक र नकारात्मक प्रश्नहरुकोबीच आफूलाई घेरिएको महसुस हुँदा एक आम नेपाली भएर, एक सामान्य नागरिक भएर, देशको एक जागरुक नागरिक भएर, देशको एक पत्रकार भएर, देशको एक अभियन्ता भएर कुनै पक्ष वा विपक्षमा नलागी सोचेर हेर्दा परिणाम केही सकारात्मक, केही नकारात्मक त केही भविष्य प्रति आशावादी जगाउने खालको अवश्य नै छ।

लोकतान्त्रिक राज्यको कुरा गर्ने हो भने, कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व देशको चार किला भित्र रहेका आम जनतालाई अपनत्व महसुस गराउनु नै हो। राज्यले कुनै पनि हालतमा आफ्ना जनतालाई महसूस गराउन सक्नु पर्दछ कि जनताको लागि राज्य छ, राज्य सबैको लागि बराबर छ। राज्यले लिएको नीति, सिद्धान्त, ऐन, कानून, अधिकार, अवसर सबैमा आम जनताको लागि बराबरको अधिकार छ।

यदि एक क्षणको लागि पनि देशका एक जनताले आफूलाई राज्य विहीन अथवा राज्यबाट आफूलाई ठगिएको, अपहेलित भएको, राज्यको व्यवहारबाट बराबरीको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था सृजना भयो भने त्यहीबाट नै समस्याको सुरुवात भएको अनेकन उदाहरणहरू हाम्रै सामु छर्लङ्ग छ।

२०७२ असोज ३ गने जारी भएर अहिले देशमा लागू भएको विद्यमान संविधान नेपालको पहिलो संविधान होइन। यस अघि पनि नेपालमा ६ वटा संविधान लागू भए, जनताले समयक्रम सँगै ती ६ वटा संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाले, तत्कालीन २०४६ सालको संविधान आम जनताले फाल्दै गर्दा जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैं कोर्न ठुलो आशा, अपेक्षा, भरोसाका बीच सडकमा जुरुक्क उठेर परिवर्तन ल्याएका हुन्।

अहिलेका कतिपय नेतृत्व २०४६ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भएको फकाल्दै त्यति बेला पनि नहिँडेका होइनन्, तर जनताले यस अघिका ६ वटा संविधान किन खारेज गरे त्यता तर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहिले पनि गम्भीर भएन।  हुनत: नेपालीहरू विगतका दिनहरू त्यति सम्झनामा नराख्ने हाम्रो पुरानै रोग छ।

छिट्टै बिर्सिने बानीले हामी नेपालीले भविष्यका सुनौलो बाटो कोर्न पनि बारम्बार असफल भएका छन् र अहिले पनि सोही बाटोमा जबरजस्ती अग्रसर भई रहेको छ। विगतमा ६ वटा संविधान जुन कारणले हामीले खारेज भयो, कतै सोही दिसा तर्फ फेरि पनि मुलुक  अगाडि त बढी रहेको छैन ? त्यता तर्फ कसेको ध्यान पुगेको देखिदैंन। नयाँ संविधान जारी भएको लगभग ४ वर्षको समयमा संविधानको विश्वनियतालाई कति स्थापित गर्न सकेका छन्। संविधानका धारा उपधाराले जनताको मनोकाङ्क्षालाई कति समाहित गराउन सफल भई रहेको छ। यो विषयवस्तुहरूमा बहस केन्द्रित हुन सकी रहेको छैन।

असोज ३ कालो दिवस

मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गले विद्यमान संविधानलाई ‘‘चाँदीको घेरा भित्र कालो दाग’’ को रुपमा किन बुझे भने विषयलाई राज्य सञ्चालकले गहनता पूर्वक लिन छाडेका छन्। जुन सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो।

देशमा संविधान जारी गरेको दिनलाई बल प्रयोग गरेर वा उर्दी जारी गरेर हर्षउल्लास पर्वको रुपमा मनाउन सम्भव छ ? के एक दिन भव्यताका साथ उत्सव मनाएर संविधानको धारा उपधाराको औचित्य पुष्टि गर्न सम्भव छ ? किन उक्त दिन कतै ‘उत्साह र हर्षोल्लास’ त कतै ‘कालो दिन’ ? कतै ‘दिपावली’ त कतै ‘मातम’ ? कतै ‘खुसियाली’ त कतै ‘रोदन’ ? एउटा हिन्दी गीत छ नि ‘ कहीँ दीप जले, कहीँ दिल’, एकक्षण कल्पना गर्नुस् त संविधान जारी गर्दा वीरगञ्जमा सुरक्षा निकायको गोलीबाट सहादत भएका परिवारले असोज ३ सम्झिँदा कस्तो मनोभाव उत्पन्न होला ? त्यो कहालीलाग्दो दिनलाई कसरी सम्झेका होलान् ? के प्रहरीको गोलीबाट मारिने नेपाल आमाका सपूत थिए कि थिएन ? किन मधेशी युवा प्रहरीको गोली खान तयार भए ? कहिले राज्य उनीहरूको सहादतको अन्त्यलाई केलाउने प्रयास गर्यो ?

वास्तविक रुपमा यो संविधान प्रति मुलुकको बहुसङ्ख्यक मधेशी समुदायको ठुलो गुनासो रहेको छ। मधेसीहरू अहिले पनि आफूलाई यो संविधानमा ठगिएको महसुस गरेका छन्। संविधान जारी भई रहेको बेलामा मधेशका जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दर्जनौँले सहादत प्राप्त गरेका थिए।

मधेशी सहिदको रगतको कात्रोमा बेरिएको संविधानलाई दोष मुक्त गर्न जरुरी छ कि नाई ? आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्ने विषय बारम्बार राजनीतिक वृतमा नउठेको होइन तर त्यो आवश्यकताको महसुस कहिले हुने ? संशोधनको आवश्यकता नेतृत्वले महसुस गर्ने हो कि आम जनताले ? कस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदा संविधान संशोधनको आवश्यकताको महसुस हुने हो ? के यो देशमा अझै पनि राजा र रैती छन् ? यदि, छ भने, राजा को हुन र रैती को हुन ? संविधानको धारा उपधारामा ‘समानता र समभाव’ को कुरा उल्लेख गरेर पुग्छ ?

मधेशी समुदायको राष्ट्र, राष्ट्रियता र भावना माथि बारम्बार प्रहार हुदैं आएको छ। मधेश आन्दोलनको रापतापबाट उदाएका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू पछिलो समय मधेशको ‘मुद्दा’लाई छाडेर ‘एजेन्ट’ बनेका छन्। अहिले मधेशी नेताहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने भुत सवार भएको छ। त्यसका लागि मुद्दा लाई मात्र होइन, अरु जे जे त्याग गर्नु पर्ने हो सबै त्याग गर्न तयार छन्। हिजो सम्म मधेश रट लगाउने नेताहरूलाई आज ‘‘मधेश र मधेशी’’ शब्दसँग घृणा लाग्न थालेका छन्। पहिले पार्टीको नामबाट मधेश र मधेशी शब्द झिके, विस्तारै पार्टीको उद्देश्यबाट झिक्लान् ? हुँदा हुँदैं त अहिले कतिपय मधेशी नेताहरू ‘कालो दिवस’ लाई ‘सेतो दिवस’ को रुपमा देख्न थालेका छन्।

मधेशी नेताका लागि सत्ता सर्वोपरि हो भने पुनः पुष्टि भएको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले न त संविधान दिवस मनाउने र त कालो दिवस नै नमनाउने औपचारिक निर्णय गरेका छन्। यो सत्ता भक्ति हो। मधेशी जनताको मतको अपमान हो। एजेन्डा सँगको सम्झौता हो। एक किसिमले एजेण्डा परित्याग गरी विर्सजनको बाटोमा अग्रसर हो।

कालो दिवसको सन्दर्भमा गत वर्षको एउटा घटना निकै चर्चामा रहेको थियो। केन्द्रबाट उपेन्द्र यादवको पार्टीले कालो दिवसमा विरोध नगर्ने लाइन अख्तियार गर्दा प्रदेश २ मा तत्कालीन फोरमका नेतृ रेणु यादवले मधेशी जनताको आदेश अनुसार कालो दिवस मनाउन निर्णय गरेका थिए। जनताले उनलाई साथ पनि दिए तर, रेणु पार्टीबाट कारबाहीको भागिदार हुनु पर्यो। कारबाही उपेन्द्र यादवलाई हुनु पर्ने हो कि आम जनताको मनोभाव बुझ्ने रेणु यादवलाई ?

उपेन्द्र यादवले सरकारसँग दुई बुदें सहमति गरेर सरकारमा सहभागि भएका छन्। उपेन्द्र यादवको दाबी अनुसार, मधेशी र आदिवासी जनजातिको माग पुरा गराउन सडक, सदन र सरकारमा एक साथ संर्घष गर्नु पर्ने तर्क पेश गरेका छन्। सरकारमा सहभागि भएको लामो समय व्यतीत भई सकेको छ। तर, अहिले सम्म एउटा माखो मार्न नसकेको कटु सत्यबाट को परिचित छैन। पार्टीको बैठकहरूमा सरकारबाट बाहिर आउनु पर्ने आवाज उठे पनि उपेन्द्र यादवको अगाडि सबै कमजोर सावित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री श्रोतका अनुसार, यस पटक उपेन्द्र यादवले सरकारमा बसेर संविधानको विरोध गरे, सरकारबाट तत्काल बर्खास्त गर्ने संकेत पाएपछि विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पदको रक्षा गर्न सफल भएका छन्। यता, पार्टीमा केही समय अगाडि एकता गरेर आएका डा. बाबुराम भट्टराई ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेर माग पुरा नहुने भन्दै सरकारमा बसी रहनु नहुने तर्क पेश गर्दै आएका छन्। यता, संविधान दिवसको दिन छल्नका लागि उपेन्द्र यादव एउटा कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका गएका छन्।

मधेश केन्द्रित सामाजिक अभियन्ता, स्वतन्त्र पत्रकार तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा द्धन्द विश्लेषक कन्चन झा भन्छन्, ‘‘उहाँ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सपथ खाएर मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यही संविधान अनुसार बनेको सरकारमा उहाँको नेतृत्व छ। त्यतिमात्र होइन उहाँ संविधानका पालनकर्तासँगै पालना गराउने नियमन निकायको उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ। तर, बेलाबेला श्रद्घेय मन्त्री उपेन्द्र यादव जनताको भावनासँग भद्दा मजाकगर्दै संविधानको विरोध गर्ने घोषणा गर्नुहुन्छ। तर उहाँका लागि मधेश यहाँका जनता र भावना भन्दा मन्त्रीको पद ठुलो छ।

त्यसकारण श्रद्घेय उपेन्द्र जी यस्ता चाप्लुसे र चिप्ला कुरा नगर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ जनताको कित्तामा आउनुहोस, होइन भने मन्त्री पदमै रमाउनुहोस्। यहाँको दोधारे चरित्रमा अब मधेशका जनता फस्नेवाला छैनन्। ’’ झाले अगाडि थप्छन् ‘‘मधेशको आन्दोलन केही सत्ताका भुक्तभोगी र लोभी नेताको भरमा लडिएको होईन। यो आन्दोलन तराई मधेशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सुरुवात गरेको आन्दोलन हो र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेबारी पनि हाम्रो नै हो।’’

उनको यो तर्क सँग प्राय मधेशी युवा, विद्यार्थी र पेशाकर्मी विमति राख्ने ठाँउ छैन। अचम्म त के छ भने, उपेन्द्र यादव अहिले जुन सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही सरकारको नेतृत्व गरी रहनु भएका प्रधानमन्त्री ज्यू संविधान दिवस मूलसमारोह समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सम्भवतः संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा उपेन्द्र यादवको त्यसमा सहमति थियो कि विमित ? पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्दा संविधान दिवसको दिन संविधान संशोधनको आवश्यकता र अपरिहार्यताको विषयमा संवाद गर्ने भनेका छन् ? अब, प्रश्न उठ्छ अझै पनि उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको आवश्यकता हो कि होइन भने विषयमा नै भ्रमित छन्। यो शंकालाई पुष्टि गर्न उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको ट्विटले पुस्टाएका छन्। उनको भनाइमा ‘संविधान न कालो, न सेतो, खैरो हो’।  आम जनताको मुद्दा र भावना सँग यो भन्दा रद्दी मजाक अरु के हुन सक्छ ?

यता, ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपा भित्रको ‘नौटङ्की’ भनी साध्य छैन। आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सुइँको पाएका नेताहरूले मिलेर राजपा गठन गरे। निर्वाचनमा राम्रै परिणाम पनि ल्याउन सफल भए, तत्पश्चातका रवैया हेर्दा लाग्छ, राजपा केवल एक ‘एलिट क्लव’ हुन्। राजपा भित्र एजेण्डाको कुरा भन्दा पनि नेताको पदीय व्यवस्थापन र प्राप्त अवसरलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने विषय नेतृत्वको रोजाईमा पर्ने गरेका छन्। राजपाले अङ्गिकार गरेको अध्यक्ष मण्डलीय पद्धति हेर्दा प्रत्येक २ महिनामा संयोजक हस्तान्तरणको हर्ष बढाई बाहेक अन्य कुनै काम नै छैन्। पार्टी भित्रका कार्यकर्ता पनि पुरानै पार्टीको कार्यकर्ताको शैलीमा आफैंलाई विभक्त गरेका छन्। पार्टी भित्रै एकले अर्काका विरुद्ध समाचार र खेदो खन्न उद्दत रहेका छन्।

अर्काे भद्दा मजाकको विषय के हो भने, निर्वाचन बहिष्कार गर्न काठमाडौंको माइतीघर र मधेशका जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम, गोष्टी, अभियान चलाएका मधेशका केही अभियन्ताहरु पनि अहिले तिनै मधेशी दलको आर्शिवादबाट प्राप्त नियुक्ती र प्राप्त अवसरमा रमाई रहेका छन्।

यो संविधानको मुल विशेषता भनेको संघियता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानता हो। तर, तिनै विषयमा जनताले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरी रहेका छन् ? यो सरकारको पहिलो काम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो तर, सरकार आफैं संविधानको धारा उपधारालाई मान्न तयार छैन। उदाहरणको लागि केही समय अगाडि लोक सेवा आयोगले आव्हान गरेको विज्ञापनलाई हेर्दा हुन्छ। के सरकार संविधान भन्दा माथि छ ?

स्वभाविक रुपमा संविधान कुनै बाइवल, कुरान, महाभारत र रामायण होइन कि एक पटक लेखेपछि सधैं रही रहने। नेपालको संविधान जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जाने गतिशिल दस्तावेज हो। तर गतिशिल बनाउने ढिलाई किन ?

सत्य त के हो भने, मधेशी जनताले संविधानलाई पूर्णरुपमा अस्विकार गरेको हुँदै होइन। मधेशी जनताले संविधानका केही धारा र उपधारामा संशोधन र परिमार्जन चाहेका छन्। अहिले मधेश केन्द्रित दुई दलको नैतिकतामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। के संविधानको तहत सरकारमा रहेका व्यक्तीले संविधानको विरोध गर्ने नैतिकता राख्छन्  ? त्यहि संविधान अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने, त्यहि संविधान अनुसार सांसद र मन्त्री बन्ने, त्यहि संविधान अनुसार मन्त्रीको पद तथा गोपिनियताको सपथ ग्रहण गर्ने, त्यहि संविधान अनुसार मन्त्री, सांसदको सेवा सुविधा लिने र त्यही संविधानलाई विरोध गर्ने कालो दिवस मनाउने ?

के मधेश केन्द्रित दलहरु स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको होइन ? के मधेशी दलबाट निर्वा्चित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सेवा सुविधा लिएका होइनन ? के प्रदेश २ को सरकार नेपालको संविधान अनुसार चलेको होइन वा नेपालको संविधान मान्दैन ? के मधेशी दलहरु संघीय संसदमा राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखको निर्वाचनमा भाग लिएको होइन ? मधेशी दलका नेताहरू नेपालको पासपोर्ट, नागरिकता बोकेका छैन ? कुनै एउटा काम देखाई दिनुस जुन काम मधेशी दलका नेताहरूले संविधान अनुसार गरेका छैनन ? के नेपालको संविधान अनुसार मधेशी नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएको होइन ? माथिका आवत तर्कले के पुष्टि गरेको छ भने मधेशी दल आंशिक रुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गरी सकेका छन्। तर सत्तामा बसेर संविधानको विरोध गर्न पाइने कि नपाइने यो नैतिकताको कडी पक्कै हो।

संविधान भित्रका असन्तुष्टिलाई विरोध गर्न आम जनतालाई छुट भएपनि मधेशी दल बाटो बिराएका छन्। सत्ता र भत्ता मोहले नैतिक रुपमा मधेशी नेताहरुले संविधानको विरोध गर्ने नैतिकता राख्दैन। जनताको मधेशी नेतृत्वमाथिको विश्वास गुम्दै गएको छ। जताततै असन्तुष्टिका स्वरहरु विष्फोट हुन थालेका छन्।  ‘कथनी एक र करणी अनेक’ भनाई अहिले मधेशी नेतृत्वमािथ हुवहु लागू भएको छ।

अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेतृत्वले देशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई समयमा सम्बोधन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछन्। देशमा अहिले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा विसंगतिले जनता आजित भएका छन्। हिजो सरकारमाथि सकारात्मक सोच राख्नेहरु विस्तारै सरकारका आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकार आलोचनालाई दबाएर होइन मनन गरेर बिषय र वस्तुस्थितिको गाम्र्भीयतालाई बुझन ढिलो गर्नु हुन्न। प्रतिपक्षि, विरोधी र आलोचकलाई पेलेर जान्छु भने सोच लोकतन्त्र र  गणतन्त्रको लागि हितकर छैन।

जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको तौरतरिका ठिक देखिएको छैन। बोली र व्यवहार एकदमै रुखो र घमण्डले भरिएको अनुभूति हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिणाम आएको छैन। युवा, व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी, गृहणी, किसान सबै चिन्तीत छन्। देशमा अराजकता, भ्रष्टाचारी र सुशासनको अवस्था दिन प्रतिदिन चिन्ताग्रस्त बन्दै गएको छ।

तसर्थ, जनताका चाहना अनुसार राज्यका निकाय र अङ्गहरुले जनताको हितलाई केन्द्र राखेर काम गर्नु पर्दछ। जन अपेक्षा अनसार सरकारले तत्काल असन्तुष्टहरुको स्वरलाई लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताको कसीमा पुरा गर्न एक सेकेण्ड पनि ढिलो गर्नु हुन्न। राज्य मेरो मात्र हो, तेरो होइन भने बुझाई देश र जनताको हितमा छदैंछैन। देश अर्काे कुनै प्रकार द्धन्द थेग्ने अवस्थामा छैन। राजनीतिक स्थायित्व विना नेतृत्वले भन्दै आएको ‘‘आर्थिक समृद्धि’’ सम्भव छैन। असोज ३ लाई मुलुक भरी नै संविधान दिवसलाई उत्सवको रुपमा कसरी मनाउने विषयमा तत्काल असन्तुष्ट समुह, वर्ग, समुदायसँग छलफल संवाद गर्न ढिला गर्नु हुन्न। एउटा उक्ति छ नि ‘जहाँ से जागो वहाँ से सबेरा’ अर्थात ‘जति बेला बँयुझिए त्यति बेलै देखि उज्यालो’ ….जागौं, संविधानको स्विकार्यताको दायरालाई फराकिलो बनाऔं।

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी