देउवाको आलम मोहः अपराधको राजनीतिको पछिल्लो उदाहरण

- समाचार टिप्पणी


‘आलमलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी काङ्ग्रेस विरूद्ध षड्यन्त्र शुरु भएको छ, १२ वर्ष अघिको मुद्दालाई ब्युँझाएर सरकारले काङ्ग्रेसलाई प्रहार गर्न थालेको छ।’ यो भनाई कुनै काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको होइन्, न त विरोधीहरू चुनावमा भोट हाल्न नआऊन् भनेर आफैले बम पड्काउन लगाएको र सोही काण्डमा घाईते भएकाहरूलाई नजिकैको इँटा भट्टाको चिम्नीमा जिउँदै जलाएको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमका नजिकका नातेदारको नै हो।

माथिको भनाई त पटक पटक देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको हो। त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध आएपछि काङ्ग्रेसले अर्को विज्ञप्ति निकालेर चोखिने प्रयास गरेको छ।

केही वर्ष अघि चर्चित गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ घाईते हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री उनलाई भेट्न अस्पतालमै पुगेको र पटक पटक सत्तामा हुँदा ठिक हो र बाहिर हुँदा बेठिक हो भन्ने प्रमुख दल र यिनका नेताहरू नै हुन्। गुण्डा नाइकेलाई टिकट दिने, गुण्डा नाइकेले जित्ने देशमा देउवाको यो बचाऊलाई अचम्म मान्नुपर्दैन। 

पहिलो पङ्क्तिमा लेखिएको देउवाको यो भनाई कत्तिको तोडमोड गरेर मिडियामा आयो त्यसबारे चर्चा नगरौँ। तर देउवाको मनसाय आततायी र बर्बरताको पराकाष्ठा नाघेर घाइतेहरूलाई जिउँदै चिम्नीमा हाल्ने सांसद आलमलाई अपराधी भए अहिलेसम्म किन पक्राउ नपरेको भन्दै कानूनी राज्यको थप धज्जी उडाएका छन्। जबकि यो घटनापछि उनी लगायत उनका दलका नेता प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। यो धज्जी देउवाले मात्र हैन पालै पालो (घटना फरक प्रकृतिका होलान्) सबैले उडाएका छन्।

माओवादीको कथित सशस्त्र जनसङ्घर्ष देखि बिभिन्न दलहरूका आवरणमा कति अपराधहरू दबाइएका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क कस्तो हुन्थ्यो होलार? 

बाह्र वर्ष पुरानो आलम हत्याकाण्डबारे सुन्दा जीउभरि काँडा उम्रन्छन्, साउथ इन्डियन चलचित्रमा देखाइने बर्बरतापूर्ण हत्याको अभिनय पनि बिर्सनै कर लाग्छ, किनकी त्यो रील हो भने यो रियल हो। 

२०६४ सालको पहिलो पहिलो संविधानसभा चुनावमा आफ्ना विरोधीहरू भोट हाल्न नआऊन् भनेर चुनाव विथोल्ने उद्देश्यले २७ चैत २०६४ मा रौतहटको फरदवामा बम विस्फोट गराइएको थियो। विष्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै जलाएर मारेको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २६ असोजमा पक्राउ गरेपछि कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरू गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माले अपराधी जो सुकै भए पनि उम्कनु हुन्न भन्दै गर्दा पार्टीका शक्तिशाली सभापतिको आलमको बचाऊ गर्ने अभिब्यक्तिले काङ्ग्रेसलाई कोमाबाट सिधै समाधिमा चढाएको छ। 

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र समेत देउवाको खल्तीमा मात्र छ, पार्टीदेखि भ्रातृ संगठनहरुकै ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने देउवाले गत चुनावमा काङ्ग्रेसलाई भित्तामै पुर्याएर पनि अझै सभापतिमा चप्किएर बस्न गौरव ठानिरहेका छन्। 

फेरि उही १२ वर्ष पुरानो रौतहट नरसंहार तिरै फर्कौँ: राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीति मिसिदा कतिसम्म न्याँयको धज्जी उड्न सक्छ भन्ने कुराको बलियो उदाहरण हो। उपचारको सट्टा चिम्नीमा हालेर ईट पकाउने ईन्धन बन्नेका अभिभावकले काङ्ग्रेसलाई के ठान्दा हुन्? 

दलको सिफारिस र गुज़ारिशमा प्रहरी प्रमुख बन्नेदेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा, बढुवाभित्र के के स्वार्थ लुकेका हुन्छन् भन्ने पछिल्लो दसी रौतहट नरसंहार हो। त्यो बेलाको त्यस्तो नृशंस घटना सामसुम हुनुमा प्रहरी र राजनीतिज्ञबिचको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध र त्यसले यत्रतत्र छाडेका छापहरु नै हुन्। सर्वोच्च अदालतमा समेत दलकै कोटामा न्याँयाधीस नियुक्त हुने देशमा नाथे जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन कसले मूल्याङ्कन गर्ने? 

यद्यपि सरकारले पछिल्लो समयमा अपराधका आरोपी सभामुखदेखि सांसदहरु जो भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउन खोजेको छ। देउवाले भनेजस्तै यो काङ्ग्रेस सिध्याउने खेल नभएर अपराधी सिध्याउने खेल हो भने त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ। 

मोहम्मद अफताब आलमद्वारा घटाईएको बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्डका सबै प्रमाणहरु नष्ट भईसकेका छन्, मन्त्रीसम्म भईसकेका उनले शक्तिको आडमा प्रमाणहरु नष्ट गरेपनि घटनाको जरैसम्म पुगेर अनुसंधान हुन जरुरी छ। 

होईन भने सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने भनाई सधै चरितार्थ हुनेछ, राजनीतिलाई अझ घृणाको खेलको रुपमा लिईनेछ।

यति मात्र हैन राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीति मिसाउने दल र तिनका नेतृत्वहरुको बिकल्प खोज्नैपर्ने बेला आएको छ।जनताले आउने चुनावमा विवेक प्रयोग गर्नैपर्ने छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी