वैकल्पिक पार्टीले गर्नुपर्ने गृहकार्य

- दिपक उप्रेती

इतिहासका घटनाहरूको गहिरो अध्ययन, वर्तमानको सही विश्लेषण गरेर भविष्यको लागि योजनावद्ध तवरले प्राथमिकताको निर्धारण गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको वैज्ञानिक तवरले पूर्व तयारी गर्न सकेमा मात्र वैकल्पिक भनिने राजनीतिक दलहरूले सही मानेमा काङ्ग्रेस, नेकपा, राप्रपा लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्प दिन सक्छन्।

नेपालको विगत ७०/७५ वर्षको पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तन पछिको अन्योल या भनौँ जनअपेक्षा अनुसार कुनै पनि कामले गति लिन नपाउँदै फेरि अर्को परिवर्तनको लागि आवाज उठ्नुको एउटा प्रमुख कारण योजना बिना बाह्य पक्षको इसारामा केही लोकप्रिय नाराको भरमा भएको राजनीतिक परिवर्तन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यी  राजनीतिक परिवर्तनहरू व्यवहारतः संस्थागत हुन सकेनन्, आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाएनन् र फलतः २००७ को प्रजातन्त्र, २०१७ को पञ्चायत, २०३६ को सुधारिएको पञ्चायत, २०४८ को बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको गणतन्त्र जस्ता कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले जनजीवनमा तात्त्विक सुधार ल्याउन सकेनन्।

सम्भवतः २००७ सालमा १०४ वर्षीय जहाँनियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक वि.पी कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र पश्चात यदि काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अगावै नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कलकारखाना निर्माण तथा सञ्चालन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्पष्ट परराष्ट्र नीति आदि विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको हुँदो हो त २०१७ को परिवर्तन हुने थिएन। यहाँ काङ्ग्रेस र वि.पी.हरु चुके र वि.पीका सिद्दान्त र विचारहरु आजसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेस पूर्ण रुपमा स्खलित भइसकेको छ।

व्यवहारतः आज काङ्ग्रेससँग न त वि.पी.ले २००० को दशकमा परिकल्पना गरेका समय सापेक्षित अग्रगमन सिद्दान्त र नीति छन्, न त प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र पूर्वाधार निर्माणको दीर्घकालीन योजना नै। भएका केही उद्योगधन्दा समेत निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचेर बेरोजगार र परनिर्भरता बढाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याएको काङ्ग्रेसबाट नयाँ उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना र संचालनको आशा राख्नु मुर्खता बाहेक केही हुनै सक्दैन।

२०५२ सालमा ४० बुँदे माग तत्कालीन नेपाल सरकारलाई बुझाएर सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादीले नेपालको राजनीतिक इतिहाँसमा ठूलो नरसंहार गरी समाज तरंगित पार्न सफल त भयो तर यसको योगदान केवल भएका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्नमा, मौलिक संस्कृति र परम्परा मास्नमा, नागरिकलाई जातियताको नाममा विभाजित गर्नमा र आफू,परिवार र आफन्तहरुलाई नवधनाढ्य बनाउनमा नै सिमित रह्यो।

अब अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ तत्कालीन एमालेको। वि. सं. २०२८ ताकाको झापा विद्रोह र सर्वहाराको नाममा गरिएका हत्याहरु आफैमा जघन्य अपराध थिए। यद्यपि मदन भण्डारीका जनताको बहुदलीय जनवाद र यसैको सेरोफेरोमा रहेका आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लोकप्रिय र तत्कालीन समयको लागि उत्कृष्ट थिए। मदन भण्डारीको क्षेत्रीय तहमा नै बढ्दै गएको लोकप्रियता, पार्टी भित्रैबाट उनको लोकप्रियता देखि चिढिएको एउटा वर्ग र नेपालको भलो नचाहने बाहिरी शक्तिको निसानामा परी भण्डारीको हत्या भएपश्चात् एमाले गतिहीन, सिद्दान्तविहीन जस्तै रह्यो। भलै कम्युनिष्टहरुले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको ठूला-ठूला कुरा गर्छन् तर यिनका वाद, विचार सिद्घान्त एकातिर छन् भने व्यवहारहरु र क्रियाकलापहरु ठिक विपरित दिशामा देखिन्छन्।

२०५२ सालमा ४० बुँदे माग तत्कालीन नेपाल सरकारलाई बुझाएर सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादीले नेपालको राजनीतिक इतिहाँसमा ठूलो नरसंहार गरी समाज तरंगित पार्न सफल त भयो तर यसको योगदान केवल भएका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्नमा, मौलिक संस्कृति र परम्परा मास्नमा, नागरिकलाई जातियताको नाममा विभाजित गर्नमा र आफू,परिवार र आफन्तहरुलाई नवधनाढ्य बनाउनमा नै सिमित रह्यो। यदि माओवादीले पर्याप्त गृहकार्य गरेर जनयुद्ध शुरु गरेको हुँदो हो त २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात भएको संविधान सभाको पहिलो कार्यकालको वर्ष दिनभित्र नै आफ्ना पुराना ४० बुँदे माग समेत सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान जारी हुने थियो। तर दुर्भाग्य माओवादीले पनि आफूले गृहकार्य गरेन, संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण ८ वर्ष खर्चिएर अन्तत दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने केही बाहिरी एजेण्डा सहितको संविधान जारी गर्यो। पार्टी्भित्र बढ्दो असन्तुष्टिको कारण पार्टी पटक-पटक विभाजन हुँदै अन्तत: आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्दै एमालेमा विलय भएर नेकपाको उदय हुन पुग्यो।

माथि उल्लेखित बाहेक राप्रपा, माले, जनमोर्चा लगायतका सबै पार्टीहरुको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा भूमिकाहरु रहेता पनि राजनीतिक परिवर्तन पछि सुशासन कायम गर्न र विकास प्रक्रियामा प्रभावहीन देखिए।

नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपश्चात् यसमा असहमति जनाउँदै छिमेकी देश भारतले नाकावन्दी गर्दा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राष्ट्रिय अडानकै कारण आज र माओवादी सहित गाभिएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भारी मत ल्याएर केन्द्रीय सरकारमा दुई तिहाइको हैसियतमा छ। नेपालको इतिहासमा अंकगणितको आधारमा यो सरकारलाई हाल सम्मकै शक्तिशाली सरकार भनिएता पनि गतिहीन जस्तै देखिएको छ। यो सरकारले आफ्नो पहिलो २ वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ यद्यपि दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात, प्रशासनमा बेतिथिहरु हिजोका दिनहरुमा भन्दा कैयौँ गुणा बढेका छन्। सरकारी विद्यालय र क्यम्पसहरुबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर लाजमर्दो हुने गरि खस्किसकेको छ, सरकारी अस्पतालहरु दयनीय अवस्थामा छन्। सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कापट्टामा गरिएको खुकुलोपनले गर्दा विकास निर्माणको काममा चरम अपारदर्शिता र लापरवाही कायम छ। यस्तो लाग्छ कि हिजोको एमालेको ’आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने नारा ’विकास बजेट आफैँ लुटौँ’ मा परिवर्तन भएको छ। भ्रष्टाचारले सिमा नाघिसकेको छ र जनप्रतिनिधिबाट नै कानुनको ठाडो उल्लंघन भएका समाचारहरु दैनिक जसो आइरहेका छन्। यति शक्तिशाली सरकार हुदाँहुदै पनि देशका सबै निकायहरु अस्तव्यस्त हुनुको एउटा मुख्य कारण सत्तासीन पार्टीको गृहकार्य शून्यप्राय: हुनु र हरेक निर्णयमा पार्टीभन्दा व्यक्ति हावी हुनु हो। नतिजा आज विपीका र मदनका सिद्धान्तहरु अपराधसँग साटिएका छन्। कुनै समय निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठन गरिएका पेशागत संगठनहरु राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने अराजक भिडमा परिणत भएको छ। वि.पी र मदनहरुले शुरु गरेका आस्थाको राजनीति उहाँहरुको पार्थिव शरीरसँगै मरेर गए, राष्ट्रियता, राष्ट्र भक्ति केवल नारा र भाषणमा सिमित हुन पुग्यो र पार्टीका नेताहरु निहित व्यक्तिगत तथा  गुटगत स्वार्थ पूर्तिको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्र र अपराधिक समूहहरुको कठपुतली बन्न पुगे।

माथि मैले लामो राजनीति इतिहाँस र विरासत भएका राजनीतिक पार्टीहरु र  यिनका कारण जनस्तरमा उत्पन्न भएको चरम अविश्वास, निरासा र असफल व्यवस्थाको छोटकरीमा उल्लेख गरेँ । अब यस लेखको मूल विषयवस्तु वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र यसले गर्नुपर्ने न्यूनतम पुर्व तयारीको गृहकार्यको बारेमा चर्चा गरौँ।

वि. सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पछि एकातिर रोजगारी र आत्मनिर्भरताको लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरु नीजिकरणको नाममा सबै बन्द गरिए भने अर्को्तिर राजनीतिक पार्टीहरु २०० को हाराहारीमा स्थापना भए। एउटै पार्टीसमेत व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको लागि विभाजित भइ दर्जनौँ बने। पछिल्लो समय नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको निकै चर्चा चल्यो। यहि चर्चा र छलफलहरुकै बीचमा माओवादीका दोश्रो प्रमुख नेता मानिएका बाबुराम भट्टराई स्वयं वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्ने भन्दै माओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्न पुगे। वैकल्पिक पार्टीको रुपमा अस्तित्वमा आएका दर्जनौ पार्टीहरु मध्ये नेपालको संबिधान २०७२ घोषणा पश्चात विभिन्न विधामा कार्यरत रही ख्याती कमाउन सफल व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा साझा पार्टी पनि वैकल्पिक पार्टीको रुपमा घोषणा भयो। यस आलेखमा मैले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रुपमा साझा पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छु। साझा पार्टीलाई नै वैकल्पिक राजनीतिको रुपमा राखेर यो आलेख तयार पार्न मैले निम्नलिखित कुराहरुलाई आधार मानेको छुः

१) विभिन्न पेशा, व्यवसाय र विधामा जोडिएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरुको स्वस्फूर्त सहभागिता हुनु।
२) पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारीता र उत्कृष्टतालाई पार्टीको मूल्य मान्यताको रुपमा विकास गर्नु।
३) दण्डहीनता र अराजकताको मुख्य कारक पेशागत संगठनहरु गठन नगर्ने पार्टीको नीति हुनु।
४) नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको वकालत गर्नु।
५) भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात लगाएत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका       विषयहरुमा निरन्तर आवाज उठाई रहनु।
६) पूर्णकालीन पार्टी कार्यकर्ता वा नेता बन्नको लागि परिवार चलाउने आम्दानीको निश्चित स्रोत हुनै पर्ने अनिवार्य शर्त।
७) पार्टी स्थापनाको केही महिनामा नै भएको निर्वाचनहरुमा उम्मेदवार उठाएका स्थानहरुमा सम्मानित मत प्राप्त गर्नु।
८) स्थानीय निर्वाचन पछि साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीको एकीकरण पश्चात यो पार्टीप्रति समाजमा फैलिएको सकारात्मक सन्देश र विश्वास।

यद्दपि यी दुई पार्टीहरुको एकीकरणले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन र पुनस् दुवै पार्टी अलग-अलग हुन पुगे। यसले नेपाली नागरिकमा पुनस् एक पटक निराशा पैदा गरिदियो। यी दुई पार्टीको एकीकरण र पुन: विभाजनलाई  मैले माया नबसी शारीरिक आकर्षणले हतारमा भएको विवाह, त्यसपछिको खटपट र सम्बन्ध विच्छेदको रुपमा लिँदै आलेखलाई अगाडि बढाएको छु।

राजनीतिक पार्टी गठन प्रक्रियामा पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीको मूल्य, मान्यता, सिद्दान्त, लक्ष्य, दर्शन आदि तय गर्दै गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरेका नै हुन्छन्। कांग्रेस, नेकपा जस्ता लामो विरासत भएका घाँस काट्नेदेखि कुलो खन्ने सम्मको विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरु बनाएका पार्टीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूले वाचा गरे अनुरुप चुनाव जितेर सरकार बनाइ राजनीतिक अपराधिकरणको अन्त्य गर्दै वि. सं. २०४६ सालपछिको सम्पूर्ण राजनीतिक उच्च तह र निजामति सेवाका अधिकारीहरुको सम्पति छानबिन गरि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु, ३० औँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेका पेशागत राजनीतिक संगठनहरु खारेज गर्नु, दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याहरुको सम्बोधन गर्नु, प्रशासनिक सुधार गरि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्दै यी सेवाहरुलाई सरकारको दायित्वभित्र ल्याउनु, विकास निर्माणमा गुणस्तर वृद्धि गर्नु जस्ता कामहरु सम्पन्न गर्दै समाजको चरम निराशालाई चिर्न आफैमा चुनौतिपूर्ण र लरोतरो पूर्व तयारीले सम्भव हुन सक्दैन। त्यसैले आफूलाई निर्विकल्प वैकल्पिक पार्टी र परिवर्तनका संबाहक हौँ भनिरहेको साझा पार्टीले वास्तविक अर्थमा वैकल्पिक पार्टीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न आन्तरिक व्यवस्थापनलाई स्थापित पद्दति र पार्टीको मुल्यामन्यतामा रही पारदर्शी, चुस्त दुरुस्त राख्दै कम्तिमा निम्नलिखित पूर्व तयारीका साथ गृहकार्य आगामी आवधिक निर्वाचन अगावै गर्नैपर्छ। अन्यथा वैकल्पिक भनिएको साझा पार्टीलाई नागरिकले विश्वास गरेर राज्य संचालनको तहमा पुर्याए पनि यसले जनचाहना अनुरुप तुरुन्त प्रतिफल दिन सक्दैन र थप असन्तुष्टि र निराशाहरु उत्पन्न हुनेछः

(१) ऐन, कानुन र नियमहरुको सुधारमा गृहकार्यः
विभिन्न पेशा, व्यवसाय, क्षेत्र र सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित  नेपालका मौजुदा विभिन्न ऐन नियम जटील, झन्झटिला र छिद्रहरु भएका छन् जसको कारण सिधा तरिकाले नागरिकले न त राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न सकेका छन् न त आफै लगानी गरेर व्यवसाय गर्न चाहने नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छ। तर छिद्रहरुबाट छिरेर नाजायज फाइदा लिनेहरुका लागि प्रशस्तै छिद्रहरु राखिएका छन्। त्यसैले वैकल्पिक पार्टीले देशका संबिधानविद तथा कानुनविदहरुसँग आवश्यक छलफल तथा सहकार्य गरि कानुनमा भएका कमि कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न र अपुग कानुनहरु निर्माणको लागि गृहकार्य आगामी निर्वाचन अगावै गर्नेपर्छ र यहि तयारीलाई आम नागरिक सामु लिएर गइ आफूलाई निर्विकल्प वैकल्पिक पार्टी हौँ भनि विश्वास दिलाएर मत लिन सक्नुपर्छ।

(२) संबिधानका विवादित विषयहरुमा गृहकार्यः
नेपालको संबिधान -२०७२ विश्वकै उत्कृष्ट भएको भनेर दाबी गरिएता पनि हाम्रो समाजको एउटा तप्काले आज पनि यो संबिधानलाई स्विकारी नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ धर्म निरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयहरु कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको माग थिएनन् भन्ने चर्चा पटक पटक चलिरहेको छ। त्यसैगरि चुनाव महंगो भयो र भ्रष्टाचारको एउटा कारण महँगो चुनाव पनि हो भन्ने कुरा पनि सतहमा आइरहेको छ। केही पक्ष प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको बहस गरिरहेको हुँदा यी विषय वस्तुहरु सम्बोधन गर्न वैकल्पिक पार्टीले गृहकार्य शुरु गर्न ढिला गर्न हुँदैन।

(३) प्रशासनिक संरचनामा सुधारको लागि गृहकार्य:
अवैज्ञानिक प्रशासनिक संरचनाकै कारणले गर्दा हाल मन्त्रालयहरु विभागहरु तथा विभिन्न निकायहरु बिच समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले पाउने सेवादेखि विकास निर्माणका कामहरु समेतमा बारम्बार व्यवधान सिर्जना भईरहन्छन्। एकले अर्कोलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नागरिकलाई चुस्त सेवा सुविधा प्रदान गर्न, विकास निर्माण प्रक्रियामा आउने अवरोधहरुको अन्त्य गर्न र समन्वयकै अभावमा एउटै कामको लागि पटक पटक खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न संरचनाहरुको आवश्यक फेरबदलको लागि वैकल्पिक पार्टीले समिति बनाई आजैबाट गृहकार्य थाल्नैपर्ने हुन्छ। यसको लागि पूर्व प्रशासकहरुको अनुभव र विज्ञतालाई पार्टीले भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ।

(४) दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा उच्च प्रविधिको प्रयोगको लागि गृहकार्यः
दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गरि वडादेखि मन्त्रालयसम्मलाई जोड्न र कुनै पनि नेपाली नागरिकले जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरेपनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने गरी प्रविधिको विकास आजको टड्कारो आवश्यकता हो र यो सम्भव पनि छ। त्यसैले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय (वडा देखि मन्त्रालयसम्म), सुरक्षा निकाय, स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि सबैलाई एकै ठाउँमा जोड्ने गरी प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रविधिलाई पार्टीले आफ्नो अन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ।

(५) पेशागत संघसंगठनको खारेजी र सिन्डिकेट तथा कार्टेललिङ्गको अन्त्यको लागि पूर्व तयारीः
पेशागत संघसंगठनको खारेजी र सिन्डिकेट तथा कार्टेललिङ्गको अन्त्यबिना अराजकता, दण्डहीनता, कालोबजारी, गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण लगभग असम्भव प्राय: छ। त्यसो हुँदा यसको खारेजीसँगै सिर्जना हुने विषम परिस्थितिको सामना गर्न वैकल्पिक पार्टीले पर्याप्त गृहकार्य गरि आफूलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यससँग लड्न सक्षम बनाई राख्नुपर्छ।

(६) राष्ट्रसेवकहरुको तलब, सेवा सुविधामा हेरफेरको लागि आवश्यक तयारीः
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबैतिर चुलिँदो बजार मूल्यको तुलनामा राष्ट्रसेवकहरुको तलब अत्यन्तै न्युन भएको हुँदा सरकारी सुबिधाबाट २ जनाको परिवार पाल्न पनि हम्मे हम्मे पर्ने आजको परिस्थितिले गर्दा एकातिर राष्ट्रसेवकहरु भ्रष्ट हुन बाध्य हुन बाध्य छन् भने अर्को तिर अब्बल दर्जाका विद्यार्थी निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजिरहेको अवस्थामा उनीहरुले राज्यबाट पाउने तलब सुबिधामा आवश्यक सुधार गर्न र  वैज्ञानिक आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न वैकल्पिक पार्टीले ढिला गर्नु हुँदैन।

(७) भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारीः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पति शुद्धिकरण आयोग र प्रहरीलाई समेत संबिधान र मौजुदा कानुनले दिएका सम्पूर्ण अधिकारहरु पूर्ण रुपमा प्रयोग गरि पार्टीले भने बमोजिम वि. सं. २०४६ साल पछिका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु र उच्च तहका निजामती कर्मचारीको सम्पति छानबिन गर्न कहाँ कहाँ के कस्ता व्यवधान आउन सक्छन् ती सम्भावित व्यवधानहरुको पहिचान गर्न व्यवधानको निराकरणको उपाय खोज्न वैकल्पिक पार्टी जुट्नु पर्छ।

(८) कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि गृहकार्यः
कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, न्यून आय भएकालाई आवासको व्यवस्था तथा सार्वजनिक यातायातमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका र दायित्व हुनै पर्छ भनिएको छ। त्यसो हुँदा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था लागु गर्नको लागि साझा पार्टीसँग कम्तिमा पनि बीस वर्षीय योजना हुनैपर्छ। त्यसको लागि आर्थिक स्रोत सहितको स्पष्ट खाका कोर्ने काममा पनि पार्टी लाग्नुपर्नेछ।

(९) एकीकृत बस्ती विकासको दीर्घकालीन योजनाः
हाम्रो गाउँ ठाउँहरुमा धेरै जसो ठाउँमा घरहरु छरिएर रहेको हुँदा विकास खर्चहरु अत्याधिक हुने र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा समेत महँगो पर्न गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तिमा प्रत्येक वडामा एउटा एउटा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि स्पष्ट योजना तयार गर्न पार्टी लाग्नुपर्छ। यसरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दै गर्दा बस्ती सारेसँगै किसानहरुलाई आफ्नो भएका खेतबारीमा काम गर्न जान आउन पर्ने असर र यसको समाधानका उपाय समेतको विकल्प सहित यस्ता योजनाहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ। यस्तो समस्याको एउटा समाधान सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्नु पनि हुन सक्ला। एकीकृत रुपमा विकास गरिएका प्रत्येक बस्तीहरु नेपालको मौलिक कला, संस्कृति, १२३ भन्दा धेरै जातजातिको पहिचान झल्काउने हुन जरुरी छ जसले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई गर्भ महसुस हुनुका साथै प्रत्येक बस्तीमा रहेको पृथकताले गर्दा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्व बोक्न सकोस्।

(१०) विद्यालय शिक्षामा सुधारको लागि गृहकार्यः
हालको विद्यालय शिक्षाको लागि निर्धा्रित पाठ्यक्रम र सिकाइ विधिबाट सरकारी विद्यालयमार्फत कक्षा एकदेखि एस्.इ.इ. सम्मको दश वर्षको पढाइ पूरा गर्दा विद्यार्थीहरुले नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषाको सामान्य ज्ञान र अंकगणितको सामान्य ज्ञान बाहेक केही पनि सिक्न नसकिरहेको अवस्थामा कम्तिमा विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरुले नेपालको सभ्यता, परम्परा, पुर्वीय संस्कृति, हाम्रा गौरवपूर्ण इतिहाँसहरु, हाम्रा देशमा रहेका विविधता र पर्यटकीय स्थानहरुको बारेमा गहिरो ज्ञान हासिल गर्न सक्ने किसिमले पाठ्यक्रम र सिकाइ विधि परिमार्जित गर्नैपर्छ। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीहरुले हाम्रो देशको मौलिक हक अधिकार, कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था र कम्तिमा पनि एक विषयमा जीवनयापनको लागि आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल गर्न सक्नुपर्छ तब मात्र हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई सफल मान्न सकिनेछ। यदि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई हाम्रै बारेमा सिकाउन सक्दैन र दैनिक जीवनयापनको लागि आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सक्दैन भने केवल साक्षर हुनकै लागि विद्यालय शिक्षा हासिल गर्नुको अर्थ रहँदैन।

(११) विश्वविद्यालय सुधार योजनाः
विद्यालय जस्तै हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको साख पनि चरम राजनीतिकरणको कारण दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा छन्। अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयहरु ले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। विश्वविद्यालयहरुलाई  सुधार गर्दै यसलाई राष्ट्रको सम्वृद्धिका लागि उपयोग गर्नको लागि विश्वविद्यालय सुधारको स्पष्ट खाका वैकल्पिक पार्टीले आफूसँग तयारी अवस्थामा राख्नै पर्छ।

(१२) महानगरहरुको पूनर्संरचनाका योजनाहरुः
पूर्वधारविज्ञ तथा साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यको शब्दमा हाम्रा शहरहरु शहर नभएर कङ्क्रिटको जङ्गल जस्ता छन्। हाम्रा महानगर र नगरपालिकाहरुमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालले नै निर्धारण गरेका नगरपालिका वा महानगरपालिका हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वधार र सुविधाहरु उपलब्ध छैनन् यस्तो स्थितिमा कम्तिमा महानगर र उपमहानगरहरुमा तुरन्त पुनर्संरचनाको कार्य शुरु गर्न र कङ्क्रिटको जङ्गललाई शहर भन्न लायक बनाउने स्पष्ट खाका कोर्न वैकल्पिक पार्टीले ढिला गर्नु हुँदैन। नयाँ बन्दै गरेका शहरहरुको लागि समेत भवन तथा पूर्वधार निर्माणको लागि स्पष्ट नीति नियमहरु बनाइनुपर्छ ताकी ती नयाँ शहरहरुले पनि अहिलेका महानगरहरुको नियति भोग्न नपरोस्।

(१३) विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारणः
पछिल्ला केही वर्षको पूर्वाधार निर्माणलाई नियाल्ने हो भने अधिकांश विकास निर्माणहरु बिना अध्ययन जथाभावी भएको देखिन्छ जसले विकास कम र बिनाश बढाइरहेको छ। कुनै पनि विकास निर्माणका पूर्वाधारका परियोजनाहरु निर्माण गर्नु पूर्व त्यस परियोजनाबाट पर्न सक्ने वातावरणीय  प्रभाव लगायत विभिन्न पक्षहरुको  विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। प्राथमिकता सही तरिकाले पहिचान गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि  ५२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको काठमाण्डौँको ट्राफिक व्यवस्थानको लागि मोनो वा मेट्रो रेलको बारेमा लामै बहस चल्यो। यति सानो सहर काठमाण्डौँको ट्राफिक समस्याको समाधानको उत्कृष्ट उपाय के मोनो वा मेट्रो रेल नै हो त ? के रेलको विकल्पको रुपमा थप वातावरणीय प्रभाव बिना निम्नालिखित उपायहरु अपनाएर समाधान निकाल्न सकिँदैनः

▪ सवारी जाम हुने मुख्य चोकहरुमा चारै तर्फबाट निरन्तर सवारी पास गर्न क्रस ओभर ब्रिजहरु निर्माण गर्ने।
▪ सबै स-साना चोकहरुमा ट्राफिक बत्तिको व्यवस्था गर्ने।
▪ साना साना भित्री गल्लीहरुलाई एकतर्फी गर्ने।
▪ ट्राफिक नियम पालनाको निगरानी गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने र सोहि अनुसारको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने।
▪ साना सवारीसाधनलाई निश्चित समय सिमा तोकी पूर्ण रुपले विस्थापित गर्ने।
▪ यात्रु चढाउन र ओराल्न निश्चित बस बिसौनीहरुको व्यवस्था गरि कडाइ गर्ने।
▪ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा चालकलाई मात्र नभई यातायात कम्पनीलाई समेत जवाफदेही बनाउने, आदि।
विकास निर्माणका आवश्यकता र प्राथमिकताहरुलाई पहिचान गरि देखिने गरि विकास गर्न तयारी अवस्थामा वैकल्पिक पार्टी रहनु पर्छ।

(१४) राष्ट्रिय औद्योगिकरणको योजनाः
राष्ट्रलाई जबसम्म औद्योगिकरण तर्फ अगाडि बढाउन सकिंदैन तबसम्म देश भित्र नै  पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। प्रशस्त कृषियोग्य जमिन, सबै किसिमको हावापानी, पर्याप्त जलश्रोत देखि खनिज र युरेनियम समेतको श्रोत भएको नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। आफ्नै श्रोत साधनको प्रशस्त उपयोग गर्ने गरि राष्ट्रलाई औद्योगिकरण तर्फ अगाडी बढाउन कम्तिमा पनि प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका वैकल्पिक पार्टीसँग तयारी अवस्थामा हुन आवश्यक छ।

५०औँ लाखको संख्यामा भर्खरै विवाह गरेर भित्र्याएकी श्रीमती छोडेर परिवार पाल्ने जोहोमा विदेशिएका युवादेखि आफ्नो देशको शिक्षामा सिप र दक्षता नभेटेर करोडौँ रुपयाँ खर्चेर अध्ययनका लागि विदेशिएका विद्यार्थी सबैलाई देश फर्कौ फर्कौ लाग्ने वातावरण बनाउन सक्ने योजनाहरु वैकल्पिक पार्टीले तयार गर्न सक्नुपर्छ र आम नागरिकलाई बताउन सक्नुपर्छ।

(१५) बजारको सहजीकरणः
विशेषतः कृषि क्षेत्रमा आजको दिनमा विचौलिया र विभिन्न संघ संगठनको कारण न त कृषकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकेको छ न त उपभोक्ताले सुलभ मुल्यमा वस्तु प्राप्त गर्न सकेको छ। कृषकले १० रुपैयामा बेचेको वस्तु उपभोक्ताले १०० रुपैयामा पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्यको लागि विचौलिया अन्त्य गरि राज्यले बजार सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि वैकल्पिक पार्टीले पूर्व तयारी गरेको हुनुपर्छ।

(१६) इमान्दार र साहसी निजामती कर्मचारीहरु तथा कूटनीतिज्ञहरुको पहिचान:
शाहसी र निडर भइ राज्यको संबिधान, नियम र कानुनलाई पूर्णतया पालना गर्दै कुनै पनि शक्ति केन्द्रको दवाव र प्रभावमा नपरी हालको व्यवस्थाको विसंगति चिर्न सक्ने स्वस्छ छवि र योग्यता भएका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुशल निजामती कर्मचारीहरु, प्रहरी अधिकारीहरु, कुटनीतिज्ञहरुको पहिचान गरि तयारी अवस्थामा रहन पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ।
यी र यस्तै विविध सुधारको लागि पर्याप्त गृह कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक साझा पार्टीले पनि भोलि राज्य संचालनको तहमा पुग्दै गर्दा नागरिकको अपेक्षा अनुसार तुरुन्तै देखिने गरि परिणाम दिन सक्ने छैन त्यसैले यो आलेख मार्फत वैकल्पिक पार्टीलाई प्रशस्त गृहकार्य गरि पूर्व तयारी गर्न सन्देश दिन चाहन्छु।

खरिद तथा आपूर्ति विशेषज्ञ
(हाल अल्ट्राड सर्भिसेस – कुवेत शाखा)
फेसबुक: Dipakie || ट्वीटर: @Dipakie

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी