द्वन्द्वकालीन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि ६१ जना इच्छुक

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका लागि नयाँ तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ६१ जना इच्छुकको नाम सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको छ। सिफारिस समितिको आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार नाम सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा अध्यक्ष हुन चाहनेमा कमलनारायण दास र मधुप्रसाद रेग्मी छन् भने दुई आयोगका अध्यक्ष हुन चाहनेमा युवराज सुवेदीको नाम छ। त्यसैगरी दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्ने इच्छुकमा दशजनाको नाम रहेको छ।

ती नामहरुमा सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकी, दुर्गाबन्दु पोखरेल, दुमनसिंह थापा क्षेत्री, रेवन्तबहादुर कुँवर, अली अकवर मिकरानी, ताराबहादुर न्यौपाने, गोपीचन्द्र भट्टराई, सीताप्रसाद पोखरेल, गोविन्द गौतम र अरबिन्दकुमार सिंहको नाम इच्छुकमा परेको छ।

इच्छुकमा पुरानै नाम
सिफारिस समितिले सातजना व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये पाँचजना पूर्वपदाधिकारी नै रहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, सदस्य आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङको नाम छ।

सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वपदाधिकारी मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि नयाँ अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र सदस्य डा गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुली, नेपाल निवृत शिक्षक समाजले चूडामणि शर्मा, द्वन्द्वपीडित समितिले लक्ष्मी पोखरेल र नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले अध्यक्ष तथा सदस्यमा विजुलकुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरेको छ।

सिफारिस भएका अध्यक्ष तथा सदस्यप्रति उजुरी गर्नुपरेमा पाँच दिनभित्र उजुरी दिनसमेत समितिले समय दिएको छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारीमा चाहना राख्ने पुरानै नामका व्यक्तिले पनि फारम भरेका छन् भने व्यक्ति आफैँले र विभिन्न संस्थामा सिफारिक गरेका तथा सिफारिस समितिले सिफारिश गरेका नामहरु छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ।

द्वन्द्वपीडित भने पुरानै पदाधिकारीबाट न्याय पाउनेमा आशावादी छैनन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राजनीतिक दलबीचको सहमतिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको र पीडितले न्याय पाउनेमा आशावादी हुन नसकेको बताए।

तपाईंको प्रतिक्रिया/टिप्पणी