सांसद किन्न ल्याएको ५० करोडले रोक्यो ३ वर्ष एमसीसी

सन् २०१७ मा शुरु हुनुपर्ने अमेरिकी सहयोग अनुदान २०२० सम्म पनि किन रोकियो? यो परियोजना रोकिनुमा कसको के स्वार्थ थियो भन्ने यो आलेखमा बयान गरिएको छ। यो परियोजना रोक्न सक्ने को हुन सक्दछ? उसले कसरी कस्तो–कस्तो अवस्थामा परियोजना रोक्न के–कस्ता शक्ति प्रयोग गर्यो भन्ने समेत बुझ्न बुझाउन सजिलो होस् भनेर पाठकहरूसामु पेश गरिएको छ।

पृष्ठभूमि
कृष्णबहादुर महरा माओवादी भित्रका चौथो वरियताका नेता हुन्। राम बहादुर थापा (बादल) कहिले बैद्यतिर कहिले कता लाग्ने तथा नारायणकाजी युद्धपछि मात्र माओवादीमा सामेल भएकाले पनि जनयुद्धको शुरुवातदेखि नै प्रचण्डको रोजाइमा महरा थिए। जतिबेला माओवादी र एमाले तथा माओवादी र कांगे्रस एकताको भिन्दाभिन्दै संयुक्त सरकार चलाइए, त्यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई नै महत्वपूर्ण मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री समेत बनाए। महरा एमाले माओवादी एकतापछि माओवादीबाट उच्च संवैैधानिक पद(सभामुख) पाउने एक्ला नेता थिए।

२०७३ को आषाढमा एमालेसँगको संयुक्त सरकारको सहकार्य तोड्ने कामको नेतृत्व महराले नै गरेका थिए। जुनियर नेताहरू मन्त्री भएकोले आफू र वर्षमान पुन सहितको ग्राण्ड डिजाइनले कांग्रेससँग भित्रभित्रै बनाएको समिकरणको योजना अनुरुप ओली सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक आफै बनेका थिए। त्यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसलाई समावेश गर्ने काम पनि महराले नै गरेका थिए।

नेका–माओवादी संयुक्त सरकार अन्तर्गत प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रहेका महरालाई अमेरिकी सरकारबाट प्रदान गरिने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट अघि बढाउन अमेरिकी सरकारको चिठ्ठी राजदूताबासबाट महराले प्राप्त गरे। नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गतको रकम नेपालले प्राप्त गर्दैछ भन्ने कुरा पहिले नै अमेरिकालाई थाहा थियो। २०१६ को फेबु्रअरीमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बिदाई समारोहमै नेपाललाई एमसीसी परियोजना स्वीकृत गर्दै बिदा भएका थिए।

अमेरिकी सरकारसँग आफ्नो देशमा गणतन्त्र आइसकेको, शान्ति आइसकेको, मानव अधिकारको क्षेत्रमा सुधार भएको, महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै तात्कालीन नेपाली राजदूत शंकर शर्माले सो प्रस्ताव सन् २०१२ मै गरिसकेका थिए।

२० वटा सूचकाङ्क मध्ये नेपालले २०१६ मा १६ वटामा पास मार्क प्राप्त गरेकाले एमसीसी नेपालको सन्दर्भमा ट्रायलसमेत अपनाउन नपरी सिधै परियोजना कार्यान्वयन अवस्थामा गयो। एमसीसीको अनुदान पाउने बाँकी ४८ मुलुकहरूमा करीब ४६ भन्दा बढी देशमा ३ र ४ वर्षे अग्रिम परियोजनाको सानो अंश ट्रायलको रूपमा दिइने र काम गर्न सक्ने अवस्था भएमा मात्र दिने गरिन्थ्यो। विद्युत र सडकको स्तरोन्नति गर्ने कामको क्षेत्रमा एमसीसीको लगानी लगाउने भन्ने समझदारी नेपाल सरकारको योजना आयोगको छलफलबाट पहिलेनै तय भएको थियो।

नेपाललाई दिने भनिएको उक्त रकमको सम्झौता अघि बढाउन अमेरिकी सरकारले दूतावासमार्फत महरा अर्थमन्त्री भएको केही महिनामै सम्झौताको ड्राफ्ट बनाउन चिठ्ठी पठाइयो। ड्राफ्ट बनाउने काममा लामो समय बनाउने नबनाउने जवाफ नआएपछि दूतावासले तारन्तार एमसीसी प्रोटोकल बनाउन र समयमै सम्झौता गर्न अनुरोध गरिरह्यो। ६ र ७ महिनासम्म पनि प्रोटोकल बनाएर सम्झौताको काम नभएपछि अमेरिकीहरूमा यो प्रोजेक्ट अघि बढ्दैन कि भन्ने बुझाइमा देखिए।

यो सम्झौताका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सायद तयार नभएको हो कि भन्ने बुझाईमा पुगेका अमेरिकी दूतावास कर्मचारी संयुक्त सरकारमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको विचार बुझ्न खोजे। कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा पुगेका अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई देउवाले “यो त अति राम्रो सहयोग” भन्दै प्रशंसा गरे भने “मैले छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्छु र काम अगाडि बढाउछु” । तुरुन्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गरेका देउवाले महरासँग पनि यो विषयमा कुरा गरेका थिए।

यता महराले चाइनिज दूतावासमार्फत चीन सरकारसम्म आफूले अमेरिकी सहयोग रोक्न भूमिका खेलेको बताइसकेका थिए। विगतमा चाइनिजहरूको नजिक भएर काम गरेका र २०६८ सालमा माधवकुमार नेपाल सरकारले कुर्सी छोडेपछि माओवादी नेतृत्वमा नै सरकार बनाउन सांसद खरिद गर्न ५० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग मागेका महरालाई चाइनिजहरूले नै एमसीसी रोक्नसक्ने ल्याकत छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

माधव नेपालपछि आफुसँंग सरकार बनाउन मागिएको सहयोग एमालेबाट झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रि बनाउने स्थिति बनेकाले उक्त रकम खर्च हुन नसकेको चाइनिजहरूलाई जानकारीमा थियो। चाइनिज दूतावासका कर्मचारीले महरा सँंगको भेटमा उक्त सहयोग रकम खर्च नभई थन्किरहेको र फर्काउनु पर्दछ भन्दै सम्झाउने गर्दथे। एमसीसी परियोजना चाइनाको विरुद्धमा छ, यो मैले रोक्न प्रयास गर्दैछु भन्थे महरा।

“एमसीसी लागू गर्न पश्चिमाहरूको ठूलो दवाव छ। मैले रोकेको छु यसलाई रोक्नमा दुई–चार अर्ब लगानी गर्न सक्नुपर्दछ। चीनसँग यो परियोजना रोक्ने हो भने हामीसँंग भएको रकम पनि यही खर्च हुन्छ, थप लगानी पनि चीनले गर्नुपर्ला।” महरा भन्ने गर्थे। चीनले महराको कुरामा सहमत हुने स्थिति यसरी देखियो कि २०१७ मै अमेरिकाले जापानको नजिकै रहेको समुन्द्रदेखि पेसिफिक एरियासम्मको समुन्द्रसँग जोडिएका देशसँग चीनलाई प्रवेश गर्न नदिने र त्यस एरियामा सैन्य उपस्थित गराउने रणनीति भएको घोषणालाई लिएर स्वयम् चाईना सशंकित भैसकेको थियो।

यता २०७४ बैशाख महिनातिर अमेरिकी दूतावासले प्रचण्ड र देउवा दुबैलाई एमसीसी अघि किन बढेन भनी सोधे र प्रचण्ड-देउवाले अर्थमन्त्री महरासँग सोधे। महराले देउवालाई यो परियोजना अघि बढाउने काम भैरहेको छ भनी आलटाल गरेर जवाफ दिएका थिए। देउवाले महरासँग अलि टाइट भएर कुरा गरिसकेपछि कतै संयुक्त सरकारमै समस्या आउने त होइन भन्दै झस्किएका समेत थिए महरा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरोकार राखेर यो परियोजना अघि बढाउँछु भनेर देउवासँंग बिदा भएका महराले प्रचण्डसँंग यो परियोजना चाइनाको विरुद्धमा भएकाले चाइनिजहरू बेखुश छन् भन्ने सुचना दिए।

७ वर्ष अघि दिएको ५० करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्नु भन्दा यो परियोजना रोकौं भन्ने भित्री कुरा गरे। त्यति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र महरा अर्थमन्त्री भएकोले अहिले तुरुन्तै यो सम्झौता नगर्ने सल्लाह भयो। त्यसो गर्दा चाइनिजहरूको अपगाल आइलाग्ने भएकाले यो काम भैरहेको छ भन्दै देउवालाई ढाँट्ने साथै सिंगो मुलुकको ध्यान स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएकाले एक महिनापछि देउवा पधानमन्त्री भएपछि पारित गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भित्री समझदारी भयो। नभन्दै आषाढ २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि अर्को दिन २४ आषाढमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

अघिल्लो सरकारको अर्थमन्त्री रहेका महरालाई प्रचण्डले देउवासँग उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा दिन अनुरोध गरे। देउवाले अर्थमन्त्रीमा आफ्नो नजिकको विस्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ल्याए। अमेरिकन दूतावासले महरालाई बुझाएको एकप्रति पुनः अर्थमन्त्री कार्कीलाई उपलब्ध गराए। कार्कीले योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका स्वर्णिम वाग्ले ,विकास विज्ञ सचिव विकास ज्ञवालीसहित ३ जनाको टिम बनाएर एमसीसी हेर्ने र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग छलफल गर्ने गरी मन्त्री नियुक्ति भएको १५ दिन भित्रै जिम्मा दिए।

दुई देशको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको टिमले भदौ दोश्रो हप्ता अर्थमन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्यो। २०७४ भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी सरकारले दिने शसर्त अनुदान स्वीकार गर्ने र अर्थमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता गर्न अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसिमा भदौ २९ गते हुने कार्यक्रममा सम्झौता गर्न अनुमती दियो। उक्त दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री महरा केही नभनी उपस्थित भएनन् भने माआवादीबाट सरकारमा सामेल भएका अन्य १० मन्त्रीहरूलाई यो सम्झौताबारे विरोध वा समर्थन गर्न केही पनि भनिएन। उनीहरुले पत्तै पाएनन।

माआवादीबाट सामेल भएका बाँकी १० जना मन्त्रीहरूले निर्णयमा हस्ताक्षर धस्काए। यता कार्कीले भदौ २९, २०७४ (सेप्टेम्बर १४) मा वासिङ्टन डिसिमा स्टेट डिपार्टमेन्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा एमसीसि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

एमाले–माओवादी एकता सन्दर्भमा महरा बेखबर !

चिनिया सँंगको भित्री सम्बन्धले गर्दा आफूलाई अप्ठयारो नहोस् भनेर महरा कम्युनिष्ट शक्ति रहेको एमालेभन्दा कांग्रेस सँंगको एकताले बलियो र सुरक्षित हुन्छु भन्ने लागेर उनी कांग्रेसको ओत लाग्न थालेका थिए। २०७३ साल जेष्ठमा आफू संलग्न भएको सरकारलाई आफै अविस्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर ओली सरकार ढाल्ने कामको नेतृत्व गरेका थिए महराले। पछिल्लो पटक कांग्रेससँंगै स्थानीय चुनावमा जस्तै प्रदेश र केन्द्रको पनि चुनावमा तालमेल गर्ने पक्षमा थिए महरा ।

स्थानीय तहमा कांग्रेससँंगको चुनावी कार्यगत एकता खास कामयाबी नभएको र चितवन मै एकताको परिणाम स्वरुप छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन फलामको चिउरा चपाउन परेको अप्ठ्यारो देखेका प्रचण्डले प्रदेश चुनावमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्ने अनुमान लगाइसकेका थिए। एमालेका वामदेव गौतममार्फत संघ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसँंग कार्यगत एकता गर्ने चाहेको सन्देश प्रवाह गरे। पहिले देखिनै माओवादीप्रति लचिला वामदेवले किन कार्यगत एकता मात्र गर्ने? पार्टी एकता नै गर्ने भनी प्रक्रिया अगाडि बढाए।

एमालेभित्र केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदव गौतम र विष्णु पौडेललाई मात्र जानकारी भएको दुई पार्टीको कार्यगत एकता माओवादीमा महराभन्दा जुनिएर जनार्दन शर्मालाई सँगै राखेर लामो समयदेखि छलफल चल्दासमेत महरा र वर्षमान पुनले थाहा पाएनन्। २०७४ असोज १७ गते दिउँसो २ बजे रास्ट्रिय सभागृहमा एकता कार्यक्रम घोषणा हुँदै छ भन्ने मात्र थाहा पाएका महराले कांग्रेसलाई यो सूचना दिन भ्याएनन्।

परिस्थितिले सभामुखमा महरा नै

१६ मंसिरमा संघीय चुनाव सम्पन्न भएपछि फाल्गुन ४ गते मात्र देउवाले ओलीलाई सरकार हस्तान्तरण गरे। महराजीको भाग्य र प्रचण्डको नजिकको सम्बन्धलेनै देशको पाँचौ ठूलो संवैधानिक पदमा एमाले माओवादी एकता विरोधी कृष्णबहादुर महरालाईनै फागुन दोश्रो हप्ता भएको निर्वाचनबाट सभामुख बन्ने स्थिति बन्यो।

महरा सभामुख भएपछि चिनियाहरू फेरि जाग्न थाले र एमसीसी इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हो भन्ने प्रचार गर्न थाले। सम्झौता भएको भए पनि संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण यसलाई रोक्न के–कसरी सकिन्छ भन्नेबारे चाइनिज अधिकारी र महराबीच धेरै चरणमा वार्ता भए। दुवैको सल्लाह अनुसार सरकार दुई तिहाई भएको र प्रमुख प्रतिपक्षसमेत एमसीसीको पक्षमा भएकाले यो रोक्न बहुआयामिक तरिकाबाट लाग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालियो।

छलफलमा कुरा उठे अनुसार अमेरिकाले दिए जत्तिको रकम नगद चाइनाले पनि दिनुपर्ने, उत्तर–दक्षिण सिमानाको बाटो लगायतका धेरै योजना नेपाललाई दिनुपर्ने, त्यसैगरी कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैका प्रभावशाली नेताबाट एमसीसीको विरोध गराउन ठूलै रकम आवश्यक पर्ने निचोड निस्कियो। ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सहमत भएको परियोजना खारेज गर्दा यसबाट उत्पन्न हुने कम्पन सामान्य नहुने भएको र विरोध गर्ने नेताहरूकै राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने भएकाले त्यसको सुरक्षाको बहुक्षेत्रमा पनि लगानी आवश्यक भएकाले थप आर्थिक रकमको जोहो गर्ने समझदारी समेत भयो।

एमसीसी नेपाललाई किन आवश्यक थियो?

राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ती क्षेत्रको घोषणा गर्दा पनि अमेरिकाले शुरू मै समर्थन गरेको थियो। खास गरी नेपालको विकास निर्माण, संस्थागत सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि नेपालका बाल बालिकाहरूमा विभिन्न खोप सञ्चालन गरेर विभिन्न रोगहरूको उन्मुलन, औलो उन्मुलन विफर उन्मुलन, भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण, खनिज पेट्रोल लगायतको खोजी लगायत धेरैजसो क्षेत्रमा अमेरिकाले युएसएडको नामबाट सहयोग गरेको छ।

हरेक वर्ष संसारको सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग दिने राष्ट्र अमेरिका नै हो। यसरी प्राप्त हुने रकम नेपालका परियोजनाहरूमा नेपालीहरूले ठिकसँग काम नगर्ने र केही उपल्ला पदहरूमा अमेरिकन नै रहने भएकोले खासै प्रभावकारी काम नहुने र दातृ निकायले नै सहयोगको ठूलो रकम तलब भत्ताको नाममै फिर्ता लैजाने स्थिति भएको आरोप पनि लाग्ने गर्दथ्यो।

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको ट्विन टावर र पेन्टागनमा आक्रमणपछि अमेरिकाले उच्च राजनैतिक स्तरमा विकसित मुलुकमा यसरी आक्रमण हुनुको कारण के हुन सक्दछ भन्नेबारे २००४ मा मेक्सिकोमा भएको एक उच्च स्तरीय छलफलमा अमेरिकाका तातकालीन राष्ट्रपति जर्जबुश जुनियरसहित करिब १७ राष्ट्रका आधिकारिक पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विभिन्न गरिब देशहरूमा रहेको अभाव, भोकमरीका कारण समय–समयमा धनी राष्ट्रमाथि आक्रोश जन्मिने र त्यसलाई आतंकवादी संगठनहरूले उपयोग गर्न सक्ने हुँदा अब संसारमा गरिबी र भोकभोकै कारण मर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने र सोको लागि परम्परागत सहयोग रकममा भारी वृद्धि गर्ने निर्णय भयो।

हरेक विकसित राष्ट्रले थप १.९७% आफ्नो राष्ट्रिय आयबाट सहयोगमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरियो। अमेरिकाले यस सहयोग कार्यक्रमलाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट नाम दिएर विधेयक पारित गर्यो। ४ वर्ष लगाएर यस स्मबन्धी सम्पूर्ण खाका निर्माण गरिसकेपछि २००८ देखि हालसम्म करिब ४८ वटा राष्ट्रहरूलाई यो रकम प्रदान गरेको छ। यो विशेष अनुदान भएकाले सम्पूर्ण राज्यको ध्यान जाओस् र यसलाई सफल बनाउन प्रत्यक नागरिकको ध्यान आकृष्ट होस् भनेरै एमसीसीको प्रावधानमै अनुदान पाउने हरेक देशको संसदको दुई तिहाई बहुमतले यो परियोजना पारित गर्ने बुँदा राखिएको थियो।

अनुुुदानमा दिने यो रकममा हरेक देशले एक चौथाई सम्बन्धित मुलुकले मेचुअल फण्ड पनि जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकमबाट अफिस सन्चालन कर्माचारी भर्ना र लजिस्टिक आदिमा खर्च गरी अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान सम्पूर्ण रूपमा विकास आयोजना मै खर्च गरियास् भन्ने प्रावधान राखियो। यो रकम हरेक देशमा सम्बन्धित देशमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित देशकै नागरिकबाट विज्ञापन गरी राख्ने प्रावधान छ। २०१२ मै अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्माले आफ्नो देशलाई पनि एमसीसीमा समेटिदिनु पर्यो भनेर अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्टमा निवेदन दिएका थिए। २०१६ को फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति ओबामाले आफू बहिर्गमित हुने बिदाई कार्यक्रममा नेपाललाई एमसीसी स्वीकृत गर्दै बिदाई भएका थिए।

२०७५ सालको पुस महिनाको दोश्रो हप्ता एमसीसीबारे कुरा गर्न भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय मागे। प्रचण्डले नै ओलीलाई एमसीसी परियोजनाबारे के थाहा छ र के भैरहेको छ भन्ने प्रश्न राख्दै कुरा शुरू गरे। प्रचण्डले परियोजनामा इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति जोडिएको हुँदा यो पारित नगर्ने कि भनी कुरा राखे। प्रचण्डले यो अमेरिकाले चाइनालाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत बढाएको परियोजना रहेछ। आखिर चाइना पनि बलियो बन्दै विश्वको एक बलियो ध्रुब बनिरहेको छ भन्ने आशय प्रश्तुत गरे।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि अबको ५–६ महिनाभित्र नेपालको राजकीय भ्रमण तथा ३० औ योजनामा अरबौँ रकम सहयोग गर्ने स्थिति बन्दै छ। र अमेरिकाले एमसीसीमा दिए जत्तिको नगद रकम पनि दिन्छौ भनेका छन् भने एमसीसी लागू नगर्दा कसो होला? प्रचण्डले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री ओली तत्काल केही बोलेनन्। आलीले आफ्नो कार्यालयमा भएको एकप्रति एमसीसी सम्झौतापत्र ३ दिन लगाएर पढे। त्यहाँ सैन्य रणनीति कही भेटाएनन्।

तर, केही बुँदामा भएको द्विद अर्थ राख्ने कुराप्रति उनले नोटिसमा लिए बाँकी बुँदा भने त्यति आपत्तिजनक नभएको ठहर गरे। ठूला रकम अनुदान रकम सहयोग गर्ने विश्व बैंक, एशियाली बैंकले सम्झौतामा कस्ता सर्त राखेका हुन्छन भनी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग सम्झौताका फाइलहरू ल्याउन लगाए। एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट सहयोग गरेका विकास ज्ञवाली, स्वर्णिम वाग्लेसँग अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, अर्थमन्त्री खतिवडा तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीसँग समेत एमसीसीबारे गम्भीर परामर्श गरे।

सबैको निचोडमा हामीलाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय र एमसीसीमा भएका बँुदाहरूमा खासै भिन्नता नपाइएको र इन्डोपेसिफिक रणनीति भन्ने योजना नै यो परियोजना नेपाललाई दिँदा शरू नगरेकाले एमसीसी राम्रो मात्र होइन कि यो ग्याम चेन्जर परियोजना हो भन्ने बुझे। कतिपय सम्झौतामा भएका अस्पष्ट बुँदाबारे भनेपछि पनि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफलबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भन्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री ओली पुगे।

चाइनिज प्रतिनिधिसँग ओलीको छलफल

यही बीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्रीले घनिभुत छलफल गरे। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाइनिज राजदूतलाई बालुवाटारमै बोलाएर यो परियोजनाबारे लामो छलफल गरे। सम्झौताको कुन बुँदामा चाइनालाई अप्ठ्यारो पार्दछ भन्ने जिज्ञाशा राखे। र एक–एक बुँदा र चाइनिजहरूले शंका गरेका बुँदाहरूमा उनीहरूको शंका मेटाइदिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिमा रहुन्जेल बिआरआईलाई रोक्नसक्ने अमेरिका त के सिँगै विश्व एकातिर भए पनि नरोकिने दृढ अडान दोहोराए।

अब भारत वा अमेरिकाको सहयोगले मात्र देश अघि बढ्थ्यो र बढेको हुन्थ्यो भने सोच्न सकिन्थ्यो। हामीलाई नाकाबन्दी ठूलो शिक्षा भयो। हामीले हाम्रा नाका दुवैतिर बनाउँदा नेपालीलाई घाटा त  हुदैन अरूको घाटा–नाफा हामीले हर्ने कुरा होईन। त्यसकारण न बिआरआई स्थगित गर्नु हुन्छ। न भारतबाट आउने रेलको काम रोकिन्छ न युरोपेली मुलुकबाट हाम्रो आवश्यकतामा आउने सहयोग रोक्छौ न एमसीसी रोक्छौ भन्ने मनस्थितिमा ओली पुगे।

एमसीसी रोक्नु भनेको पश्चिमाहरूलाई  निहुँ खोजाई हुन्छ। यहाँ पुँजीवादीहरूलाई भँडाउन र भड्काउन सकियो भने मात्र ओलीको समृद्धिको यात्रा रोकेर खोइ बिजुली? खोइ बाटो? खोइ रेल? खोइ पानी जहाज? भन्न निहुँ चाहिएको छ भन्ने ओली सरकारले सुइँको पायो। त्यस कारण उनले चिनियाहरुलाई हामी अमेरिकाको यो सहयोग लिएर छाड्छौं। तपाईंहरूको सयौं प्रोजेक्ट ल्याउनुस् अमेरिकाले रोक्न आएछ भने हामी पनि एमसीसी क्यान्सिल गर्ने हैसियतमा छौं भन्ने अडानमा प्रधानमन्त्री ओली पुगे।

सम्झौतामा नभएका बुँदा संसारमा कहिले कहाँ कसले मानेको छ र हामिले मान्ने? ढुक्क भएर जानुहोस् भनेपछि चाइनिज राजदूत सहितको टोली ओलीको जे गर्ने हो त्यही गर्ने र बोल्ने शैलीबाट प्रभावित भएर फर्किए। उनीहरू ओलीभित्र एउटा बाहिर अर्कै बोल्ने नेता होइनन् र यिनी बोलेको कुरामा दृढ छन भन्ने विश्वासमा परेर फर्केका थिए।

ओलीले प्रचण्डसँगको एक भेटमा “एमसीसी कांग्रेस र तपाईंहरूको संयुक्त सरकार  हुदाँ नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर छलफल र पारितको लागि संसदमा पठाइसकेको छ, यो हाम्रै आवश्यकताको प्रोजेक्ट रहेछ” भने। ओलीको भनाई प्रति केही जवाफ नदिएका प्रचण्ड एमसीसीमा महराको कुरा मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको भन्ने बिलखबन्दमा परे।

महराले रोकिराखेको यो परियोजना शुरू भयो भने चाइनिजहरूले दिएको ५० करोड पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भन्नेबारे प्रचण्डलाई समस्यामा पार्यो। यसैबीच फेब्रुअरीमा अमेरिकाले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गर्यो। एमसीसी सम्बन्धमा खेल्ने मौका यही हो भनेर प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यति महत्वपूर्ण विषयमा पनि सरसल्लाह नगरी झ्याप्पै अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षको नाताले अमेरिकाको यो कदमप्रति घोर भत्सर्ना गर्दछु भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरे। अमेरिकी राजदूतवास प्रचण्डको यो विज्ञप्तिबाट चकित भयो।

भर्खर नेपाललाई यति ठूलो सहयोग गरिरहेका छौं, यो पूरा  हुदाँनहुदै फेरि दोश्रो चरणको सहयोग रकम थप हुनेछ। किन सत्ताधारी पार्टी नेकपाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउन चाह्यो भन्ने सोचाइमा पुग्यो अमेरिका। पार्टीको भनाईसँग सरकारको धारणा मिल्छ कि नाई भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिठी लेख्यो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जवाफ त फर्काए तर, दूतावास विश्वस्त हुन सकेन। यहाँ कोही खेलिरहेको छ प्रधानमन्त्री आली बोलीमा विश्वास भएका मान्छे हुन् र उनी एमसीसी लागू गर्ने पक्षमा छन् भन्ने बुझाईमा रहेका राजदूत अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ‘वान टु वान’ छलफल गरेका राजदूतले प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमण गर्ने पुरानो निमन्त्रणालाई दोहोर्याए।

औपचारिक निम्तो दिँदै सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा आफूले लिने र अमेरिकाको पाहुना बनेर भ्रमण गर्ने लिखित नै दिए। तत्काल हुन्छ/हुँदैन केही जवाफ नदिएका प्रचण्डले एमसीसी अब आफूले रोक्न गाह्रो पर्ने र उता पनि पश्चिमी देशहरूले हेगको डर देखाइरहेको अवस्थामा अमेरिका भ्रमण उपलब्धीमूलक हुने ठानी प्रचण्डले ३ दिनपछि राजदूत बेरिलाई फोन गरी आाफू अमेरिका भ्रमणमा जाने बताए। राजदूतले एमसीसी नेपालमा लागू गर्न संसदबाट पारित गर्न प्रचण्डको विशेष हात देखिएकोले प्रचण्ड अमेरिकाको विशेष पाहुना हुने भएकाले वासिङ्टन स्थित स्टेट गोभर्मेन्टलाइ तयारी गर्न लगाए।

प्रचण्डले भ्रमण गर्नुभन्दा एक हप्ता अघि नेपाल आएका राजदूत रेन्डी बेरिले स्टेट गभर्मेन्टका मान्छेलाई प्रचण्ड संग के कुरा गर्ने भन्ने सबै तय गरे। गत वर्ष मार्च १८ मा नेपाली राजदूत कार्की अमेरिकी राजदूत बेरिसहितको भेटघाटमा अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले एमसीसीबारे के आपत्ति र अप्ठ्यारो छ भनेर प्रचण्डसँग सोधियो, प्रचण्डले यो योजनामा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको र विगत देखि नै अमेरिका नेपालको सम्बन्ध सारै उपल्लो स्तरको भएकोले एमसीसी आफू नेपाल फर्केपछि छिट्टै संसदले पास गर्ने बताएर नेपाल फर्के।

प्रचण्ड अमेरिकामा रहँदा के कुरा गरे र अमेरिकीसँग के कुरा भयो भन्ने ओलीका विश्वासपात्र राजदूत डा अर्जुन कार्कीबाट थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड नेपाल फर्केपछि एमसीसीबारे एक शब्द नबोलेपछि सशंकित भएका थिए।

गत श्रावणमा चलेको वर्षे अधिवेशनमा संसदमा छलफलको लागि पेश हुन्छ होला भन्ने विश्वासमा रहेका ओली सभामुखले पेश गर्न नदिएपछि बिलखबन्दमा परे। दोश्रो पटक डाइलोसिस गरेर सिङ्गापुरबाट फर्केका ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फाएर साइडमार्फत एमसीसी संसदमा छलफल हुने र पारित हुने बताएका थिए।

विवादमा रहेका कुन–कुन बुँदालाई ओलीले विशेष नोटिसमा राखेका छन्।

१) भारतसँग किन सोध्ने?

यो बुँदामा कुनै सन्देह छैन किनकी नेपालले विद्युत निकालेका पावर हाउस भएका र हुन सक्ने गरी लप्सिफेदी, हेटौंडा मस्र्याङ्दी र पाल्पा हुँदै बुटवल पुर्याउने र त्यहाँबाट भारतको गोरखपुरसम्म लैजाने ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन भारतसँग अनुमति लिने भनेपछि विवादको विषय नै भएन यो सम्झौता गत साउनमा ओली सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ।

२) बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारः

एमसीसीमा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने छ भन्नेमा विवाद गर्न खोजिएको छ। यो स्वाभाविक हो कि अमेरिकाले डिजाइन गरेको यो प्रोजेक्टबाट संसारका ४८ देशमा बिजुली ट्रान्समिसन लाइन र बाटो स्तरोन्नतिको लागि प्रयोग भएको विधि हो। यो विधि अरू कुनै देश वा कम्पनी वा अन्य कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा अमेरिकाले पेटेन्ट राइट माग गर्न पाउने अधिकार राख्दछ।

यहाँ के हल्ला चलाइयो भने अमेरिकालाई यो परियोजना बनाइदिए बापत रोयल्टी तिर्नुपर्दछ। यो सरासर झुट हो। यो परियोजनामा अमेरिकाले दिने सबै रकम अनुदान हो र बनेपछि पनि यो बापतको एक पैसा रोयल्टी लिने प्रावधान कही कतै लेखिएको छैन। मात्र अमेरिकाले विकास गरेको यो प्रविधि र विधि हुबहु यो एमसीसीसँग अनुमती नलिई कतै बनाइयो भने पेटेन्ट राइट लाग्नेछ।

३) अडिट अमेरिकाले मात्र गर्न पाउने भन्ने बारेः

हल्ला चलाउनेले नेपालले एमसीसीमा अडिट गर्ने कुराको अधिकार छैन भन्ने हल्ला चलाएका छन्। यो परियोजनाको अडिट नेपालले पनि गर्न पाउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परियोजना पनि भएको र त्यहाँ अमेरिकी जनताको पनि पैसा भएकाले अडिट गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्बन्धित देशको हुनेमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।

४) नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौतामा भएको कानून बलियोः

यो पनि झुट प्रचार हो संसारमा अघि जुन कानुनको आधारामा टेकी सम्झौता गरिन्छ पछि त्यस देशमा बेला–बेलामा हुने कानून परिवर्तनले गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न समस्यामा नपरोस् भनी यो प्रावधान राखिएको हो। जस्तो खरिद ऐन, रूख बिरुवा कटान गर्ने दायित्व, मुआब्जा आदिमा सम्झौताभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा भ्रम भएका विषयहरूमा संसद मै विशेष बुँदाहरूको स्पष्टिकरणसहित राख्ने र सम्झौतामा सच्चाउने गरी काम अघि बढाउने सोच बनाएका छन्।

एमसीसी रोकेकाले महरालाई फसाउन खोजिएको हो त?

एमसीसी रोक्न मुख्य भूमिका खेलेका महरालाई मान्छेहरू कतै यही काण्डमा फसाएका त होइनन् भन्ने पनि विश्वास राख्दछन् । तर, यो सत्य होईन। गत वर्ष बैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोस्ट्रममा प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा उठाएका प्रश्न निम्छरा भयो भन्दै रोस्ट्रममा बोलेपछि संसदमा कांग्रेसा सांसदहरूले अवरोध गरे। कांग्रेसले ३ दिन संसद घेराउ गर्यो। अवरोध फुकाउन सभामुखको ठूलो भुमिका हुन्छ।

तर, महराले प्रतिपक्षी दललाई बोल्न नदिई अर्को दिन फेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै जबर्जस्ती बोल्न दिए। सभामुख महराले निष्पक्ष ढङ्गबाट सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई नै भुलेर प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिई ओलीलाई बोल्ने समय दिए। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बोल्न समय दिनुपर्नेमा महराले यो प्रक्रिया अपनाएनन्।

संसदमा सभामुख निष्पक्ष भूमिकामा हुनुपर्नेमा सत्तापक्षको छाया जस्तो भएको खुला नै देखियो भन्दै गगनकुमार थापा, बालकृष्ण खाँडजस्ता कांग्रेस नेताहरू सभामुखले गतिरोध मिलाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै बम्किए। महराप्रति आक्रोशित हुँदै चालेन्ज गरे कि देख्लास् भनेको युट्युबमा अझै देख्न सकिन्छ। पहिले–पहिलेका सभामुखभन्दा फरक ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने बुझाइमा रहेका कांग्रेस नेताहरूको कारण महराको कारबाही अघि बढ्ने परिस्थिति बनेको हो भन्ने देखिन्छ।

यता सभामुख महराको राशनी शाहीसँग विगत १०–१२ बर्षदेखिको हिमचिम छ भन्ने कुरा धेरै जसो सांसद, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीबीच सबैलाई ओपन सेक्रेट जस्तै थियो। महराको कमजोरी थाहा पाएका गगन थापा महरालाई काबुमा ल्याउन कमजोरी माथि खेल्ने योजना बनाउँदै थिए। कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीलाई लगाएर रोशनीसँग नजिक बनाउँदै थिए।

२ वर्ष अघि देखि राशनीको कोठामा आउ-जाउ कम गर्दै गरेका महराले रोशनीलाई आवश्यक पर्ने औषधिको लागि भने नियमित व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। दशैं बिदामा असोज ८ गते रोल्पा जाने तयारी गरेका महरालाई राशनीले नै फोन गरेर बोलाएकी थिइन्। “आज भोलि राम्रा–राम्रा तरूनी भएपछि हामी त बुढी भैयो किन चाहियो र” भन्दै रोशनीले ब्यङ्ग्य वाण प्रहार गरिन्। महराले भोलि घर गए पनि साँझसँगै दशैं मनाउने र आफूले रक्सी लिएर ७ बजे उनको कोठामा आउने बताए। उमा रेग्मीको लहलहैमा लागेकी राशनीले नै महरामाथि ज्यादती गरिन्। २–३ घण्टा रमाइलो गर्न भनी आएका महरालाई धोती न टोपी बनाउँदै घरबाट भगाइन्।

यता गगन थापालाई महरा रोशनीको कोठामा पुगेको र त्यहाँ होहल्ला भएको खबर रेग्मीले पुर्याइसकेकी थिइन्। राशनीको मोबाइलबाट कस–कसलाई कस्तो मेसेज पठाउने भन्ने तार्तम्य सबै रेग्मीले नै मिलाइन्। यता रोशनीकोमा महराले के–के गरे भन्ने सिकाएर रेग्मीले रोशनीलाई मिडियासँग के बोल्ने भन्नेसमेत सिकाइन्। विगतमा गगन मन्त्री हुँदाका बखत प्रेस सल्लाहकार भएका नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीलाई गगनमार्फत खबर पुर्याई तत्कालै बोलाइयो।

गगनको कोठामा पुगेपछि गगन थापाले कोठामा केही कांग्रेस नेताहरूलाई बोलाए। हामीलाई संसदमा बाइपास गर्ने? सके पद नै जाला नभए बेइज्जत त गराइन्छ भन्दै राती अबेरसम्म चेयर्स भयो। शिवाकोटीलाई भोलि बिहानै उमा रेग्मीमार्फत राशनीको मोबाइलबाट आफू बलात्कारमा परेकोले रिपोर्टिङ गर्दिर्नुपर्यो भन्दै खबर आयो।

शिवाकोटी बिहान ७ बजे नै रोशनीको कोठामा आइपुगेका थिए। १० बजे शिवाकोटीले गगन थापाकै घरमा पुगी भिडियो अपलोड गरे। भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री आली र अध्यक्ष प्रचण्डले वास्तविकता बुझ्न महरालाई बालुवाटार बोलाए।

महराले आफू रोशनीको कोठामा जाँदै नगएको र त्यस्तो गलत काम नगरेको स्पष्ट पारे। अर्को दिन ओली–प्रचण्डलाई ढाँटेको कुरा थाहा हुन पुग्यो। महराले भनेका कुराले विश्वस्त भएका नेताहरू स्वयं महराले आफू राशनीको कोठा बाहिर पुगेको स्वीकार गरेको सार्वजनिक भयो अनि बल्ल झस्के।

सभामुख भएको मान्छे त्यत्रा सुरक्षा गार्डहरूसहित कसरी श्रीमान नभएको घरमा गयो यो त गम्भीर चासोको रुपमा रह्यो। बेलैमा प्रचण्डलाई साँचो कुरा भनेका भए उनले आलीलाई प्रमाण नष्ट गराउने गरी महरालाई बचाउने स्थिति बन्थ्यो।

महराले पनि नेताहरूसँग आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छु सहयोग चाहियो भन्न सकेनन्। यतिका ठूलो सवैधानिक पद भएको मान्छेलाई कसरी कारबाही अगाडि बढाउला त भन्ने हेक्का नै भएन। यता हल्ला खल्ला धेरै भैसकेको थियो।

यही बेला १२ वर्ष अघि रौतहटमा आफ्नै कार्यकर्तालाई बम पड्केर घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेका मोहममद अफताव आलमलाई अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएकोमा के कसरी पक्रने भन्ने चिन्तामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रहरी प्रशासनलाई चुनौतीसमेत थियो। कांग्रेसले आलमको पक्षमा आन्दोलन चर्काउनसक्ने स्थिति पनि भएकाले सरकार उपर्युक्त वातावरणको खोजीमा थियो।

असोज १६ गते महरालाई पुलिस कस्टडिमा लगेको प्रहरीले असोज २३ गते आलमलाई पक्राउ गर्यो। जसरी महरालाई पक्राउ गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई के सन्देश प्रवाह भयो भने सरकार आफ्नैलाई त छाड्दैन भने अरू गल्ती गर्नेलाई छाड्दैन भन्ने शन्देश प्रवाह भयो।

अदालतको पुर्पक्षको लागि महरा हाल डिल्लीबजार कारगारमा बसेर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा छन्। महरालाई अमेरिकी सहयोग एमसीसी रोकेको आरोपले जेलको हावा खाएका छन् भन्ने कुरामा त्यति सत्यता छैन। उनी संसद बैैैठकमा एकलौटी सत्ताको मात्र कुरा सुनेको आरोपबीच यो झन्झटमा परेका हुन र पहिला प्राप्त गरेको रकम कतैबाट फुत्केला भन्ने होसियारी गर्दा गर्दै घटना यती ठुलो भयो की महरा आफैले समेत सबै कुरा सम्हाल्न सकेनन।