सभामुख सापकोटाका चुनौतीः एमसीसी मुद्दामा के होला अडान?

काठमाडौं। संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको एकल उम्मेदवारी पर्यो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘स्वतन्त्र रहनुपर्ने पदमा पार्टीगत हुन नहुने’ जिकिर गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका एक कमाण्डर सापकोटा संसदमा साझा उम्मेदवार बने।

त्यति मात्रै होइन, सापकोटाविरुद्ध भइरहेका अनेक आरोपकाबीच उनी प्रतिनिधिसभामा सभामुखको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। सापकोटाका लागि यो अग्नि परीक्षा पनि हो। संसदमा टेबुल भएका कयौं विधेयक तथा कानून निर्माणका लागि सापकोटाले खेल्ने भूमिका उनको आगामी राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण गोरेटो बन्नेछ।

एकल उम्मेदवारी परेकाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सापकोटालाई निर्विरोध सभामुख चयन गर्यो। नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीबाट सभामुखका लागि उम्मेदवारी नपरेपछि सापकोटाले साझा उम्मेदवार बनेर सभामुख बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरे।

संसदीय अभ्यासमा बिरलै हुने यो एकल उम्मेदवारी सापकोटाका लागि भार बन्छ कि नयाँ अवतारको प्रारुप बन्न सक्ला भन्ने चाहिँ उनको आगामी यात्राले नै तय गर्नेछ।
सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि सापकोटाले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको गरिमा र यसको मूल्य मान्यतालाई अझ उचो पार्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

सापकोटालाई सभामुखको कुर्सीसम्मको यात्रा तय गर्न सहज भयो। तर, आगामी दिन भने सहज छैनन्। पदमा रहेकै कारण आइपर्ने परिस्थितिजन्य जाटिलताका अतिरिक्त उनलाई विगतका कतिपय सन्दर्भले पनि थप कठिनाइ हुने देखिन्छ।

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसदकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यहारको आरोप लागेपछि उनले गत असोज १४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त थियो।

एमसीसीको सकस

अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना मार्फत दिने भनिएको ५० करोड डलर अनुदानलाई लिएर नेकपाका केही कमरेडको चिन्ता फेरि शुरू भएको छ। त्यसले नेकपाभित्र ठूलो विवाद र किचलो जन्माएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि अन्तिम जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेकपाभित्र मत विभाजित छ। गुटकै आधारमा भन्दा, पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूहका धेरै नेताहरूले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूले एमसिसीलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानको विषय बनाइरहेका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नबोलाएको बैठकमा कसरी जानू: उपेन्द्र यादव

यद्यपि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एमसीसीमा सैन्य गठबन्धनको कुरा उल्लेख नभएको प्रष्ट पारेका छन्।

‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन, अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने र उक्त परियोजना एकतर्फी रुपमा भंग गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन, नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन, यो परियोजना अनुमोदन गर्न भारतको सहमति आइसक्यो।’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले नेपाली पत्रिकासँग भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत धेरै मन्त्रीहरूले एमसिसी संसदबाट पारित हुने र गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। ओलीले त एमसिसी पारित नगरेकोमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

आममत पनि यो विषयमा विभाजित छ। कतिपयले महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा तिरस्कार गरे पनि एमसीसीको विषयमा प्रशंसा गरेको पाइन्छ। कतिपय त एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नमानेकै कारण उनलाई षडयन्त्रको सिकार बनाइएको बताउँछन्। सापकोटाको चुनौती यहीँबाट शुरू हुन्छ।

एमसीसी पारित गराए उनलाई यही विषयसँग जोडेर धेरैले लामो समयसम्म लाञ्छित गर्नेछन्। त्यसो त, ओलीले लामो समयसम्म आफ्नो अनुकूलका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसको औचित्य एमसीसीजस्ता विषयमा सहजताका लागि नै थियो।

सापकोटालाई सभामुख बनाउनु अघि ओलीले यस्ता विषयमा सहयोगको प्रतिवद्धता गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

गुटगत प्रभाव र सापकोटाका चुनौती

पूर्वएमाले, निवर्तमान उपसभामुख र पूर्वमाओवादी पक्षबीचको लामो शक्ति संघर्षपश्चात् सापकोटाले सभामुख पद हासिल गर्न सफल भएका हुन्। पूर्व एमालेकै आफूअनुकुल व्यक्तिलाई संसदको जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाले नेकपामा सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकस परेको थियो।

प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्दा सभामुख पनि छाड्ने सहमति त्यो समय भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पूरै कार्यकाल ओलीलाई दिने भन्ने भएपछि सभामुख पूर्व माओवादीकै हुनुपर्ने अडान प्रचण्डले राखेका थिए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाए

विचाराधीन मुद्दा र नयाँ समीकरण

पुस २५ गते संवैधानिक इजलासमा नेकपा नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने पेसी एक साता अघि नै तय भएको थियो।

सापकोटाको मुद्दा अन्तिम किनारा लगाउन सुनुवाइ भइरहेकै बेला संघीय संसद्तिर भने सभामुखको खोजी भइरहेको थियो। पुस २५ गतेको पेसी एकाएक स्थगित भएको सूचना आयो। अदालतबाटै मुद्दा स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाइ माघ २२ गतेका लागि तोकियो।

माघ २२ को सुनुवाइ हुनुअघि नै सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन्।  सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीकै साख गुम्ने भएकाले राजी नहुन पूर्वएमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाइरहे। कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुराचारको आरोप लागेपछि सभामुख पद रिक्त भएदेखि नै सापकोटालाई सभामुख बनाउने तयारीमा प्रचण्ड लागेका थिए। प्रचण्डले सापकोटालाई ‘ग्रिन सिग्नल’ समेत दिइसकेका थिए।

सापकोटाविरुद्ध संवैधानिक इजालाशमा मुद्दा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दा मिलाउनसमेत केही समय लाग्यो। २०७५ फागुन ३ गतेदेखि हेर्दा हेर्दैमा रहेको मुद्दालाई पुस २५ गते पेशी सार्न सफल भए। आगामी २२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।

पूर्वएमाले–माओवादी हुँदा सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन उनलाई सहज थिएन। आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रचण्डले प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सहारा लिए। वामदेव निवासमा ओली इतरका नेताहरूको गोप्य भेला भयो। भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सहभागी थिए।

सभामुखका विषयमा एमालेकै अन्य शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै परामर्श गरेका थिएनन्। असन्तुष्ट रहेका शीर्ष नेताहरू खनाल, नेपाल र गौतमले पूर्व माओवादीले सभामुख प्राप्त गर्नु स्वाभाविक रहेको बताएर सकारात्मक संकेत गरे।

सापकोटाविरुद्ध संवैधानिक इजालासमा मुद्दा रहेकोमात्रै होइन, आफूलाई संसदमा सहयोग रहने कुरामासमेत अविश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए। प्रचण्डले सापकोटाबाट प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने विश्वास दिलाए। अप्ठ्यारो पर्न सक्ने विषयमा सापकोटालाई राखेर कुरा गर्न सकिने बताएपछि ओली सापकोटालाई सभामुख स्वीकार्न तयार भएका थिए।