प्रेस काउन्सिल सरकारको छाँयामाः वरिष्ठ पत्रकार लुइटेल (भिडियोमा हेर्नुहोस्)

गीताञ्जली अधिकारी। लामो समयदेखि विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले परिमार्जन गरेर सच्याउन खोजेपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अझैपनि काउन्सिलमा भएका केही बुदाँले मिडिया र प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयत्न गरेको भन्दै पूर्ण परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाले आवाज उठाइरहेका छन्।

अहिलेको परिपेक्षमा विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकको सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरुले चौतर्फी विरोध गरेका छन् भने सरकारको आलोचना भएको छ। सरकार विद्येयकलाई परिमार्जन गर्ने सोचमा पुगेको देखिन्छ।

जसअनुसार सोमबार नै राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हटाएर ‘मेलमिलाप’को व्यवस्था गरेको छ, पत्रकारहरूको परीक्षा लिने प्रावधान समितिले थपेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परिक्षा दिएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने बनाएको छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ ऐन अझ प्रगतिशील बन्दै जानुपर्नेमा यो विधेयकमा भएका व्यवस्था यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ भन्दा प्रगतिशील भएको खण्डमा मात्रै यो विधेयकको औचित्य पुष्टि हुने धारणा कतिपयको छ।

यता सरकारको चौतर्फी रुपमा दबाब र विरोध भएपछि परिमार्जन गरिएपनि सञ्चारकर्मीको असन्तुष्टि कायमै छ। वरिष्ठ सम्पादक गुणराज लुइटेल र सञ्चार जानकार संजीव घिमिरेलाइ नेपाली पत्रिकाले सोधेको थियो?

पत्रकार गुणराज लुइटेल र सञ्चार जानकार संजीव घिमिरेको विचारः