छिटो वार्ता समिति गठन होस्ः भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक

काठमाडौं। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएको निवृत्तीभरण र क्षतिपूर्तिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र छिटो वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ। सङ्घर्ष समितिद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले उठाएका मुद्दा समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले मुद्दालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल र बेलायतका सरकारी अधिकारी सम्मिलित वार्ता टोली गठनका लागि पहल गर्न समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आग्रह गरे।

नेपाली युवाले २०५ वर्षदेखि अनुशासित र व्यवसायिकरुपमा बेलायतको हितका लागि काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “समान काममा रहेका गोर्खा सैनिकलाई तलब, भत्ता र क्षतिपूर्तिमा विभेद गरिएको छ, हामीप्रतिको भएको अमानवीय व्यवहारविरुद्ध समानताको मुद्दा लिएर ३० वर्षदेखि सङ्घर्षरत छौँ ।”

नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाका मुद्दालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै पछिल्लो समय समस्या समाधानका लागि भएको प्रयासको उक्त समितिले प्रशंसा गरेको छ । नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाली युवा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुँदै आएका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सहायक प्रधानाध्यापक आफ्नै घरको आँगनमा मृत भेटिए

नेपालका खास गरी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ समुदायका युवाको जागिरको पहिलो रोजाई ब्रिटिस गोर्खा रहँदै आएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या हाल १५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ। हाल बेलायती सेनामा झण्डै तीन हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली युवा कार्यरत छन्।

यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको पक्षमा रही झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी होनहार नेपाली युवाले बलिदानी दिएको अनुमान गरिएको छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बेलायती नागरिकसरहकै स्वास्थ्य सुविधा, विधवालाई भत्ता, विभिन्न युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति तथा छोराछोरीलाई आवासीय भिषासम्बन्धी माग राखेर बेलायत सरकारलाई यसअघि पटकपटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  पहाडी भेगको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली

समितिले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन भएको खण्डमा हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता, मानव अधिकार र सम्मानको अनुभूति हुने महासचिव एसबी घिसिङले जानकारी दिए। समितिका सदस्य एवं पूर्वसांसद दिलमान पाख्रीनले भने, “विगतमा केही उपलब्धि भए पनि पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायतका समानताका मुद्दा अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ। नेपाल सरकारले मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अब विलम्ब गर्नुभएन, अब शीघ्र प्रयास होस्।”

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि पहल होस् भन्ने हेतुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको विषयलाई कमजोरीका रुपमा नलिन ध्यानाकर्षण गराउँदै मुद्दालाई अझै पनि आलटाल गरिएमा आमरण अनशनमा समेत जानसक्ने चेतावनी दिएको छ।