नयाँदिल्लीको हिंसात्मक झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या ४२ पुग्यो

दिल्ली। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण शुक्रबार साँझसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४२ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। हिंसात्मक झडपमा करिब ३५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौँ दङ्गा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विवादास्पद नागरिकता कानूनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। यस क्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानूनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ। हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  जापानको होक्काइडोमा भूकम्प

गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता कानूनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो। संशोधित नागरिकता कानून र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्ट्ररका नाममा आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ। तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ।

प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासबाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको थियो। यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ। नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  पाकिस्तानको सिन्धमा गोली चल्यो, ९ जनाको मृत्यु

नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ।