कोभिड–१९ प्रभाव: दैनिक सर्जिकल पसलको अनुगमन

काठमाडौं। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको उजुरीपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। विभागले हाल दैनिकजसो सर्जिकल पसल, फार्मेसी तथा मागको दैनिक अनुगमन गर्ने गरेको छ।

कोरोना भाइरसका कारण मास्क, स्यानिटाइजर एवं औषधिजन्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव भएको उपभोक्ताको उजुरीपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म चारवटा सर्जिकल पसललाई ठूलो मात्रामा जरिवाना तोकिएको छ।

अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक कारोवार (बढी मूल्यमा सामान बिक्री वितरण) गरेको भेटिएपछि उनीहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ (ङ) को कसुरमा ३९ (१) (ख) अनुसार कारवाही गरिएको छ।

बिहीबार बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्री गरेको भेटेपछि वीर अस्पतालमा रहेको आयुष फार्मेसी र क्षेत्रपाटीमा रहेको आइज्याक फार्मेसीलाई रु दुई÷दुई लाख जरिवाना गरिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सरकार र विप्लव समूहबीच तीनबुँदे सहमति

त्यस्तै मङ्गलबार र बुधबारको बजार अनुगमनका क्रममा कमलपोखरीस्थित सिने स्टारको बिग मुभिजलाई रु दुई लाख ५० हजार र क्षेत्रपाटीस्थित नेपाल केयर सर्जिकल सप्लायर्सलाई दुई लाख जरिवाना गरिएको छ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर, क्षेत्रपाटी, कमलपोखरी, मण्डिखाटारलगायत क्षेत्रको बजार अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नभेटिएको भन्दै अधिकांश फार्मेसी पसललाई रु पाँच हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको उनले बताए।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा खरिद बिल देखाउन नसकेको भन्दै विभिन्न सर्जिकल तथा फार्मेसी पसललाई जरिवाना तोकेको छ। त्रिपुरेश्वरको गौतम इन्टरनेशनल र दृष्टि सर्जिकल हाउसलाई रु १०÷१० हजार, भिजन मार्ट प्रालिलाई रु ५० हजार र मेडिहेल्थ सर्जिकल र स्वस्तिक सर्जिकल सप्लायर्सलाई रु २०÷२० हजार जरिवाना गरिएको छ।

त्यस्तै क्षेत्रपाटीको सचिन ट्रेड कन्सर्नलाई रु १० हजार, मण्डिखाटारको खनाल सर्जिकल सप्लायर्स, अर्चना सर्जिकल सप्लायर्स र फिस्टेल सर्जिकल हाउसलाई रु पाँच÷पाँच हजार जरिवाना तोकिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सरकार र विप्लव पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ता सकियो

त्यस्तै बिहीबार क्षेत्रपाटीमा रहेको एसजे मेडिको सर्जिकलाई २० हजार र महाबौद्धमा रहेको आरएफ फार्मेसीलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ। दुवै पसलमा अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नभेटिएपछि कारवाही गरिएको हो । “उपभोक्ताको उजुरी तथा विभिन्न मिडियामा मास्कमा कालोबजारीलगायत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको हो”, महानिर्देशक सुवेदीले भने, “मास्क लुकाउने र बढी मूल्यमा बेचेको पाइए कारवाही र जरिवाना दुवै गर्छौं।”

सप्लायर्सले मास्क, स्यानेटाइजरलगायत सामग्रीको भण्डार गरेर (लुकाएर) राख्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।

कारवाही गरेका सबै सप्लायर्सहरुलाई विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारवाही गरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए।