विदेशबाट नेपाली आउन नदिने निर्णयविरुद्धको रिटमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिँदै बन्द गरिएका सीमा नाका र हवाइ मार्ग खोल्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत र मिरा खड्काले सीमा र हवाइ मार्ग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न काम गर्दै सोमबार दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफल गर्न विपक्षीहरू उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। सरकारले चैत १० गते कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई रोक्न सीमा नाका र हवाइ मार्गबाट बन्द गर्दै नेपालीसमेतलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयपछि बुधबार सरकारले अन्तिम पटकलाई भन्दै सीमामा रोकिएका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएको थियो।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  एकैदिनमा २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, ९२४७ जनामा कोरोना संक्रमण

रिट निवेदकहरूले विपद्को बेलामा आफैले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा आफ्नो देशभित्रका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेकोले त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानूनी व्यवहार बन्द गर्न माग गरेको थिए।

अधिवक्ताद्वयले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।