नेपाल र भारतको लकडाउनले सम्भव होला त कोरोना रोकथाम?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी साहसी निर्णय लिनका लागि परिचित छन् र मार्च २४ देखि ३ हप्ता सम्मको भारत लकडाउनको निर्णय अहिले सम्मकै बोल्ड निर्णय हो।

भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईको सफलताको तथ्य विश्वको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम घातक भएको देखिन्छ। तर नजिकबाट हेर्दा गम्भीर वास्तविकता देखापर्दछ: यो सम्भावित केही महिनाभित्रै भारतको आधुनिक ईतिहाँसकै ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्नेछ।

सरकारको आधिकारिक संख्याका अनुसार मार्च २४ सम्म देशमा कोरोना भाइरसका ५०० भन्दा कम केसहरू छन् र यस रोगबाट ९ जना मात्र मरेका छन्। १.३ अरब जनसंख्या भएको देशका लागि ती तथ्यांकहरू धेरै राम्रो देखिन्छन् दुर्भाग्यवश, विज्ञहरूको भनाइमा तथ्यांक राम्रो भएपनि यसले ठूलो प्रकोपलाई इङ्गित गरिरहेको हुन सक्छ।

सायद यस सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार सम्पूर्ण भारतका लागि तीन हप्ताको लकडाउन घोषणा गरे। “भारत र प्रत्येक भारतीयलाई बचाउन तपाईको घरबाट बाहिर निस्कनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।” उनले राष्ट्रिय सम्बोधनमा भने।

पहिलेनै हवाई यात्रा प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी सतर्कताको कदम बाबजुद, केन्द्रीय सरकारको मुख्य समस्या भाइरस परीक्षणको गुणस्तर र अभाव हो। ती परीक्षणका सहज पहुँच र सहि तथ्यांक बिना नै भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरू बिरामीको जीवन-मृत्यु निर्णय लिइरहेका छन।

कोरोना कुनै पनि देशका लागि चुनौती हो, तर भारतजस्ता देशको लागि यो विशेष गरी विनाशकारी छ। मुलुकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ। नीजि स्वास्थ्य सेवा महँगो छ। जनसंख्याको लगभग एक चौथाई अशिक्षित छ र यो खतराको बारेमा सचेत नहुन सक्छ। अझ समस्याको कुरा त करोडौ नागरिकले सामाजिक दूरीलाई लगभग असम्भव बनाउँदै छन्।अझ भनौँ देशका कतिपय शहरहरुका भित्री बस्तीहरुमा यो लकडाउनले कुनै खास असर गर्दैन। यो नेपाल, भारत जस्ता देशका लागि निकै ठूलो समस्या हो। भारतलाई नै हेरौ देशका करिब १० करोड मानिस ६० बर्ष भन्दा माथिका छन्।

यी सबै जनतामा महामारी आउदैछ भन्ने चिन्ता छ। “हामी इटालीलाई हेरौं, यो विपत्तिजनक हुनेछ, विशेष गरी गरीब राज्यहरूमा यसको मार अझै पर्नेछ। कति कमजोर राज्यहरु कोरोना संग लड्ने क्षमता शून्य प्राय: छ।” भारतीय राजनीतिक विज्ञ मनोज जोशीले भनेका छन्।

संक्रमणमा भएको वृद्धिको रोकथामका लागि केन्द्रीय सरकारले कर्फ्यू र लकडाउन लगाउन देशका हरेक राज्य र क्षेत्रहरूसँग काम गरिरहेको थियो तर पनि मानिसहरूले यसलाई गम्भीरतासाथ लिएनन्।बाहिर घुमफिर गरे, र सामान्य स्वास्थ्य र सुरक्षा दिशानिर्देशहरू अनुसरण नगरेको
विज्ञहरु बताउँछन् ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  अन्ततः सरकारले लकडाउनलाई जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिने

साथै जानकारीको अभाव र सामाजिक संरचनाले चिकित्सा पेशामा लागेकाहरु सबैभन्दा नराम्रोसँग डराएका छन्। यद्यपि भारतले समस्याको आधिकारिक संकेतहरू नदेखाएको हुनसक्छ, तर चेतावनीका बत्तीहरू स्पष्टै रातो बलिरहेका छन्।

भारतले कोरोनाको छिटो सम्बोधन गर्यो। वास्तवमा, सरकारले चाँडै नै आक्रामक कदम चालेको थियो। तर त्यसपछिका कदमहरुले त्यो गतिको तिब्रता पाउन सकेन।

भारतमा पहिलो पुष्टि गरिएको संक्रमण जनवरी ३० मा थियो। चीनको वुहानमा अध्ययनरत एक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी बिदाको बेला भारतको दक्षिणमा रहेको केरलामा घर फर्केका थिए। त्यसपछिका चार दिनहरूमा, केरलाका दुईजना थप व्यक्तिहरूमा यो रोगको संक्रमण देखा पर्यो।

चीनबाट यात्रा प्रतिबन्धित गर्न प्रयासहरू त्यतिखेर भइरहेको थियो, यद्यपि उडानहरू औपचारिक रूपमा केही समय पछिसम्म प्रतिबन्धित गरिएको थिएन। मार्चको दोश्रो हप्तामा मात्रै भारतले पर्यटन भिसामा रोक लगायो। धेरैका अनुसार यो अन्तिम चरणमा गरिएको निर्णय हो।

तर त्यो अवधिभरि, सरकारी अधिकारीहरूले केवल ती व्यक्तिहरूलाई जाँच गरिरहेका थिए जसले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गरेका थिए वा संक्रमण परीक्षण गर्ने कसैसँग सम्पर्कमा आएका थिए। उक्त कारणले गर्दा भारतमा मार्च १३ सम्मामा विश्वमा सबैभन्दा कम परीक्षणदरहरू मध्ये एक थियो। तथ्यांक अनुसार सो अबधिमा हरेक १० लाख जनसंख्यामा मात्र ३ जनामा परिक्षण भएको छ। अझ ती प्रारम्भिक प्रयासहरू आफै समस्याग्रस्त साबित भए।

भारतका सबैभन्दा प्रसिद्ध एपिडेमिलोजिस्ट जयप्रकाश मुलियाइलका अनुसार ती प्रारम्भिक परीक्षणहरू कमजोर थिए। उनीहरूले कोविड १९ को लागि विशेष रूपमा परीक्षण गरेनन्, बरु उपलब्ध भएका कुनै पनि सार्स वा मर्स जस्ता भाइरसका परिक्षणहरु भए जुन मानिसहरुमा देखिएन।

अहिले भारतमा झन्डै १०० प्रतिशत सही परिणाम देखाउने टेस्ट किटहरू उपलब्ध भैसकेका छन्, र छिट्टै नै संक्रमणको लहर आउने छ। अधिक परीक्षण सामान्यतया राम्रो चीज हो, तर विज्ञहरू त्यो आशाका साथ दुई ठूला समस्याहरू छन् भन्न थालेका छन।

पहिलो, केवल केन्द्र सरकारले मात्र परीक्षण सञ्चालन गर्न अधिकार पाएको छ। यसको मतलब राज्यका स-साना संयन्त्र र उनीहरुको नेटवर्कले फाइदा लिन सक्दैन। अझ भनै चाहे जति राज्य आफैले पनि आफ्नै मान्छेहरु परिक्षण गर्न समर्थ छैनन। त्यस अनुसार किटको सहज आपूर्ति पनि छैन।

दोस्रो, परीक्षणको लागि नीति परिवर्तन गरिएको छैन: यो अझै पनि यात्रुहरू वा संक्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा परेकाहरूको लागि हो। यसले करोडौं संक्रमितहरु पहिचान गर्नै सकेको छैन र सक्दैन। तिनिहरुले दैनिक संक्रमण सारिरहेका छन। परीक्षण प्रकृय बढी आक्रामक हुनु पर्नेमा सबैले जोड दिन थालेका छ्न। सबैको भनाईमा धेरै थोरै परिक्षणहरु भइरहेका छन।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  दैलेखका १४ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि

यदि भारतले सुरुदेखि नै राम्रो परीक्षण गरिरहेको थियो भने पनि, यो प्रकोप नियन्त्रण गर्न आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपायहरू कार्यान्वयन गर्न संघर्ष हुनेछ। लकडाउनले मात्र यो प्रकोप नियन्त्रण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युनतम छ। लाखौ भारतीयले जनता कर्फ्यु जस्तै खुल्ला रूपमा स्थानीय लकडाउन आदेश बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन। कतिपय ठाउँमा सरकार नै पुग्न सक्दैन।

उदाहरणका लागि पश्चिम बंगाललाई हेरै जनता कर्फ्यु लगतै एक हप्ता लकडाउन गरिएको सो राज्यमा स्वास्थ्य र सुरक्षा अनुरोधहरूमा सार्वजनिक नियन पालनको अभावले सबैमा त्रास फैलायो। नियमको पालनाको लागि धेरै ठाउँमा लाठीचार्ज भएका भिडियोहरु सार्वजनिक भए। अझैपनि धेरै जनसंख्याका लागि खाना, औषधि, वा अन्य आवश्यक वस्तुहरूको जोहो गर्न बाँकी नै छ।

करोडौं भारतीयहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा छन् किनभने भारत यति ठूलो छ, राज्यहरूमा आफैं शासन गर्ने धेरै शक्ति छ, यद्यपि उनीहरूले केन्द्रीय सरकारसँगको प्रयासलाई समन्वय गर्छन्। ठूला प्रकोप र अधिक विश्वव्यापी जनसंख्या भएको राज्यहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले सबैभन्दा कठोर उपायहरू अपनाएका छन्।

कतिपय मानिस भित्र बसोबास गर्न चाहँदैनन् – र लाखौं मानिसका लागि यस्तो नीति लागू गर्न गाह्रो छ। यसैले नै प्रधानमन्त्री मोदीले तीन हप्ताका लागि १.३ अर्ब भारतीयहरूलाई राष्ट्रव्यापी लकडाउनको प्रमुख कदम चाले।

विज्ञहरूका अनुसार एक अरब भन्दा बढी मान्छे भएको देश बन्द गर्न चाहिने श्रोत र गहन चुनौतीहरुलाई सामान्य मान्न सकिदैन। मोदीले निश्चित रूपमा अथाह आर्थिक जोखिमहरू बुझेका छन। यसबाट हुन जाने आर्थिक सामाजिक समस्या राम्रो संग बुझेका मोदिले सो समस्या सबै मिलेर लड्नु पर्ने कुरा आफ्नो सम्बोधनमै उल्लेख गरे।

भारतजस्तै नेपालको पनि सामाजिक अवस्था उस्तै छ। भारत र नेपाललाई यो लकडाउनले मात्र कुनै हालतमा जोगाउन सक्दैन। जनचेतना, स्व-क्वारेन्टाइन, सहज उपचार र धेरै भन्दा धेरै परीक्षण भएन भने दुबै देशमा आउने ३-४ महिना सम्म कल्पनै नगरिएको क्षति हुन सक्छ। समयमै सचेत बनौं र बनाऊँ।

  • एजेन्सीको सहयोगमा नेपाली पत्रिका डट कम ।