बाँके निकुञ्ज क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योग, ‘चुरे दोहन’मा वार्डेनकै मौखिक सहमति

Prabhu Bank

क्षेत्रनाथ देवकोटा, बाँके।

Saftey Pads

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत दशकदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ। निकुञ्जको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ बुच्चापुरको झिझरी खोलामा सञ्चालन भएको दिपक क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित छ। गाउँबस्ती भन्दा ३ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड रहे पनि गाउँकै छेउमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगदेखि ३०० मिटर टाढा स्कुल छ भने करिब ५० मिटर टाढा बस्ती पर्छ। झिझरी खोलामै अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहे पनि निकुञ्जको संरक्षणमा चुरे दोहन गरिरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ। निकुञ्जकै मिलेमतोमा बर्षौदेखि अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग कानुनी दायरामा आउन नसकेको स्थानीयहरुको दावी छ।

निकुञ्जले एक दशकदेखि बढी समय खोलामा अवैधरुपमा क्रसर उद्योग स्थापना गरी मापदण्ड बिपरित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दा पनि उद्योग हटाउन कुनै चासो नदिएको पनि स्थानीयहरु बताउँछन्। क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेकोले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयहरुले बर्षौदेखि माग गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएसँगै निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खोला नदीबाट एक्जाभेटर, जेसिबीलगायत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएको छ । तर, दिपक क्रसर उद्योगलाई निकुञ्जको नियम मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । यस बर्ष पनि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीमा उद्योगलाई कुनै रोकटोक भएन।

‘दिपक क्रसर उद्योग निकुञ्जभित्रै सञ्चालन भएको र बस्ती तथा बन क्षेत्रभन्दा टाढा राख्ने मापदण्ड समेत पूरा गरेको छैन,’ बुच्चापुरका स्थानीय दिलबहादुर खड्काले भने, ‘वन क्षेत्रबाट २०० मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्नेमा दिपक क्रसर उद्योग निकुञ्जको वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन हुनुले निकुञ्जको मिलेमतोको शंका छ।’

निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई बाहेक बाह्य प्रयोगका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीमा रोक लगाए पनि निकुञ्ज क्षेत्रमै क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको भन्दै क्रसर उद्योग र निकुञ्जका बीचमा मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ। उद्योगलाई नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक नलगाउने निकुञ्ज प्रमूखसँग मौखिक सहमति रहेको निकुञ्ज स्रोतले बतायो।

स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधी नहुँदा केही समस्या थियो, तर चुरे दोहन गर्न कडाई गरेका थियौं, यसपटक कार्यविधि छ, तर प्रमूख र क्रसर उद्योग सञ्चालकबीच मौखिक सहमति भएपछि निर्वाधरुपमा उत्खनन् र निकासी भयो। प्रमूखले नै सहमति गरेपछि तत्लो तहका कर्मचारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा हुनु स्वभाविकै हो।’

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ को दफा ५ मा कार्यविधि लागू हुनुअघि सञ्चालन भएका उद्योगले पनि कार्यविधि प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दिपक क्रसर उद्योगले कार्यविधि लत्याइदिएको छ।

कार्यविधिकै दफा ६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र सङ्कलन गर्न पाइने छैन भनिएको छ भने चुरेक्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र निजी नम्बरी जग्गाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको कार्यविधि र मापदण्ड लागु हुनेछ भनेर कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई कोरोना

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ हटाउन आवश्यक भएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराई उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न सक्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।

तर दिपक क्रसर उद्योग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जकै संरक्षणमा निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीयहरुले झिझरी खोलाको ढुंगा, गिट्टी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थ भने प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । नदीजन्य कच्चा पदार्थ अगैया र राप्ती नदीबाट ढुवानी गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हो।

स्थानीयहरुका अनुसार क्रसर उद्योगकै कारण लगाएको तरकारी बालीसमेत नोक्सान भइरहेको छ। ‘हामीले तरकारी लगाउँछौं। क्रसर उद्योगको धुलोले तरकारी पुरै ढाकेर नाक्सान गरिरहेको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने?’ स्थानीयहरु भन्छन्, ‘निकुञ्जकै मिलेमतोमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। नत्र त यहाँ सञ्चालन हुनै पाउदैनथ्यो।’

बाँके निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) प्रमोद भट्टराईले निकुञ्ज घोषणा हुनुअघि नै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएकाले हटाउन नसकिएको तर्क गरे। उनले भने, ‘उनले अहिलेको मापदण्डअनुसार पुग्दैन र निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै सञ्चालनमा आएको छ, जतिबेला मापदण्ड थिएन। हामीले उसलाई ठाउँ सार्न भनेका छौं।’

अन्य निकुञ्जहरुमा पनि यस्तो समस्या रहेको उनले यो अवैध भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘सुरुबाटै मैले हटाउन भनिरहेकै छु, नयाँ प्रावधान आइसकेपछि कानुनमा टेकेर मैले काम गर्ने हो। कानुनी प्रावधान अनुसार उसले पाउँछ भने मैले हटाउन सक्दिछ। अहिलेको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँदैन।’

उनले पहिलेको कानुनी प्रावधान अनुसार उद्योग स्थापना भएकाले उसले व्यवसाय गर्न पाउने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले कानुनी प्रावधान चेन्ज हुँदा उसले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउने भन्ने खालको छ त्यसैले पनि पहिलेकोलाई यथावत राख्दै नयाँ दर्ता गर्दा अहिलेको कानुन र कार्यविधि अनुसार निर्णय हुन्छ।’

तर प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले भनेजस्तो संघ र प्रदेशको कार्यविधिमा कहिँकतै उल्लेख छैन। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार साविकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भै कायम भएका स्थानीय तहमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचिकृत भई सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

उद्योगको क्षमता अनुसार पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम् दश रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा एक विगाहा जग्गा उद्योगको स्वामित्व वा लिज वा भाडामा रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ। तर यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि मापदण्डभित्र पर्दैनन् भने दर्तासमेत भएका छैनन्। तर दिपक क्रसर उद्योगको भने मापदण्ड नै पुग्दैन।

प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले भने, ‘हामीलाई प्रदेशको कार्यविधिसँग कुनै मतलब हुँदैन, हामी संघको कर्मचारी भएकाले संघको निर्माण गरेका कानुन र कार्यविधिमा टेकेर काम गर्ने हो।’ उनको भनाई अनुसार प्रदेशले लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ लाई संघका कर्मचारीलाई लागुहुँदैन। उनको यो भनाईले क्रसर उद्योगलाई थप बल पुगेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  बुटवलको कोरोना अस्पतालमा दुईको मृत्यु

‘च्याँखे’ खाने बाटो नै बन्द भएपछि हायलकायल

बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्ग यहाँ आएलगत्तै सबैखाले गैरकानुनी धन्दा बन्द गर्ने बताउँदै एक्सनमा उत्रिए। राजनीतिक दबावले पनि उस्तै गरी थिचिए, तर ‘क्रसर तस्करहरु’को भागाभाग बनाउन सफल भए। सत्तादेखि विपक्षीसम्मको चर्को दवावसामु अडिग रहेका प्रजिअले अन्ततः अवैध क्रसर उद्योगमा विजुलीको लाइन काट्न सफल भ ।

बाँके आएलगत्तैको एक्सनपछि विगतमा नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई किनेरै गैरकानुनी तरिकाले राप्ती नदीमै एक्जाभेटर, जेसिभी हालेर नदी दोहन गर्दै आइरहेका ‘क्रसर तस्करहरु’ अत्तालिए। विजुलीको लाइन काटेपछि जिल्लामा अवैधरुपमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द छन्। अहिले पनि सत्ता र शक्तिकेन्द्र प्रजिअको निर्णय असफल बनाउन लागिपरेका छन्।

‘क्रसर तस्करहरु’ राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका ढक्ढक्याउँदै प्रजिअको निर्णयलाई रोक्न हारगुहार गरिरहेका छन्। जिल्लामा अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कडा एक्सन लिँदै प्रजिअ कुरुम्वाङ्गले जिल्लामा गैरकानुनीरुपमा प्राकृतिक दोहन गरेर पैसा कमाउने परिपाटीलाई तोड्दै अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएका छन्।

खासगरी नेकपा र नेपाली काँग्रेसको संरक्षणमा नदी दोहन गरिरहेका ‘क्रसर तस्करहरु’ प्रजिअको एक्सनले घर न घाटको भएका छन्। जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको जनगुनासोपछि सक्रियता देखाएका प्रजिअ कुरुम्वाङ्गलाई अवैध क्रसर उद्योगहरु कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन हुने देखिए पनि अन्ततः प्रजिअ सफल भएका छन्।

प्रजिअले नेता तथा ठेकेदारको साँठगाँठमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको तस्करी रोक्ने निर्णयमात्रै नभएर उद्योग नै बन्द गराउने निर्णयमा पुग्न सफल भएका छन्। लामो समयदेखि बाँकेमा मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि अहिलेसम्मका प्रजिअ र प्रहरी प्रमूखहरुको लाइन सिधैं ‘क्रसर तस्करहरु’सँग भएकै कारण रोक्न कठीन भइरहेको थियो।

तर, जब बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कुरुम्बाङले सबैखाले अवैध धन्दाहरु बन्द गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार पहिलो चरणमै अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी गरी अवैधरुपमा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने ‘क्रसर तस्करहरु’को अवैध धन्दाको जालो नै तोडिदिएपछि सत्ताधारी र विपक्षी राजनीतिक दलभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ।

‘क्रसर तस्करहरु’लाई संरक्षण गरेर मासिकरुपमा ‘च्याँखे’ खाने सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरु प्रजिअको सरुवा गर्न संघीस सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने प्रदेश ५ ले लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ लाई संशोधन गरेर आफू अनुकुल बनाउन प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलसम्म धाइरहेका छन्।

अर्बौको कारोबार गर्ने अवैध क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालन गर्दै नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गरी राजनीतिक हैसियत बनाएका कथित समाजसेवीहरु प्रजिअको निर्णयले ‘च्याँखे’ खाने बाटो नै बन्द भएपछि हायलकायल भएका छन्। यसअघि राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा मापदण्डविपरीत अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए न कानुन र प्रहरी प्रशासन कसैले पनि छुन सकेको थिएन।

Maruti Cement