तराईमा बाढी र डुबानको समस्या, वर्षेनी ठूलो जनधनको नोक्सानी



 

इन्दु धामी, कञ्चनपुर। 

तराईका विभिन्न ठाउँमा बाढीको समस्या देखिन थालेको छ। बाढी र डुबानको जोखिमका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको समेत नोक्सानी हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगत पर्ने तराईका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला बाढी र डुबानका हिसाबले अत्यन्तै प्रभावित मानिन्छ। स्थानीय निकायको लापरवाहीका कारण तोकिएको मापदण्ड विपरित खनिएका सडकले घर, खेतबारी नै बगाएर स्थानीयहरु बिस्थापित हुनु परेको छ।

पश्चिम तराईको कञ्चनपुरमा यसबर्ष पनि ११ हजार ८ सय २५ घरधुरी डुबानको प्रभावमा परेका छन्। जसमा ६५ हजार ३५ जना मानिस पिडित भई डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान नसकेकोले जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर सरकारले भने सधैं आफ्ना सबै निकायहरु तयारीमै रहेका बताउने गरेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सुदूरपश्चिममा थप ३३ जनामा कोरोना पुष्टि

गतवर्षहरुमा पनि बाढी र डुबानको ठूलो समस्या हुने र जनधनको समेत क्षति भएको हुदा कञ्चनपुरमा यस वर्ष रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयारी सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताए। उनले भने ;‘गतवर्षको समस्याका आधारमा यसवर्ष बाढी एवम् डुबानमा पर्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिसकेका छौँ, उनले भने, विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका छौँ,कहि कतै ठूलो घटना भईहाले विपद् उद्धार टोली तयार पारेका छौँ ।’ यस्तै जिल्ला प्रशाासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले कैलाली पनिमा करिब ५० घरधुरी बाढीबाट प्रभाबित भएको बताए।

जोशीले कैलालीको जोशीपुर भनजी र बर्दगोरिया क्षेत्रमा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको उनले बताए। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख हरिलाल चौधरीले बाढी र डुबानको प्राकृतिक विपत्तिलाई रोकथाम गर्न विपद् व्यवस्थापन समिति नै तयार गरिएको जानकारी दिए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  दार्चुलाका ७ स्थानीय तहमा फैलियो कोरोना सङ्क्रमण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्षको मापदण्ड एवं कार्य नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाढी पहिरो तथा डुबान हुने जिल्लाहरुमा उद्धार एवम् राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने, पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्ती, बाढीबाट कटान हुन सक्ने खेती योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै योजनाबद्ध भएर उद्वारको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको जानएको छ।