सर्वाेच्चकै नजिर पालना भएन : सरकार

काठमाडौँ। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा प्रतिपादित नजिर र कानुनी मान्यता पालना नभएको प्रमुख आधार बनाइएको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन दर्ता गरेका हुन्। दर्ता भएसँगै पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नम्बरको प्रयोग कोइरालाको मुद्दामा हुन नै नसक्ने दाबी पुनरवलोकनमा गरिएको छ। त्यस नम्बरको प्रयोग प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको पुनरवलोकन निवेदनमा जिकिर छ। अपराध स्वीकार गरेको तथ्य अदालतले पनि मानिसकेको स्मरण गराइएको छ।

यस्तै पुनरवलोकन निवेदनमा कोइरालाले आफूले कर्तव्य गरेको विषयमा कसुर इन्कार गरेको हुँदा राय प्रयोग गरी सजाय घटाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। मौकामा साविती भए पनि अदालतमा कसुर इन्कार गरेको अवस्थामा कैद घटाउने सुविधा कोइरालाले नपाउने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सजाय घटाउने स्पष्ट आधार र कारण सर्वोच्चको फैसलामा नभएको पनि निवेदनमा जिकिर गरेको छ। फैसला तजबिजी अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार र जुगत सदाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर विपरीत फैसला भएको उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सजाय घटाउने रायको आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। यस्तै ऐनले दिएकोभन्दा बढी अधिकार अदालतले प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि व्याख्या गरिएको छ।

यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको पालना नभएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्ड सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई हलुका ढङ्गबाट लिन नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। तजबिजी अधिकारको प्रयोग विधायिकी मनसाय विपरीत हुन नहुने पनि व्याख्या उक्त नजिरमा गरिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  तारकेश्वरमा फेरि देखियाे बर्डफ्लु

श्रीमती हत्या अभियोगमा कोइरालालाई सुरु र पुनरावेदन तहबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले घटनाको पृष्ठभूमि अनुुसार असार १५ गते आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा उद्देश्य पूरा हुने भन्दै घटाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेसँगै कोइराला जेलमुक्त भइसकेका छन्। गोरखापत्रमा समाचार छ।