र पनि तिनका आँसु बगिरहेकै छन् निरन्तर..

Prabhu Bank

Sagoon

शम्भु दाहाल, झापा।

Saftey Pads

विसं २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीले संस्थागत प्रयोजनको लागि भनेर झापा लखनपुरमा सयौँ बिगाहा जग्गा पायो।

सरकारले तालिम केन्द्र सञ्चालनको लागि भन्दै दिएको जग्गामा पहिलादेखि नै सुकुम्बासीहरू रहँदै आएका थिए। जग्गा सशस्त्रलाई दिएपछि सुकुम्बासीहरूका दुखका दिन शुरु भए।

कमल गाउँपालिकाको लखनपुरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूको उक्त ठाँउ सितको सम्बन्ध प्रगाढ थियो। अनेकौँ तितामिठा पलहरू र क्षण जोडिएका थिए।

तर यतिखेर भने टोलमा सन्त्रास छाएको छ। वस्तीमा मानिसहरूको मुहारका हाँसो देखिन छाडेको छ।

हो, उनीहरूको दैनिकी हिजो जस्तो रहेन आज। रहँदै आएको छाप्रो (घर) नहुँदा पीडा थपिएको छ। वर्षौंदेखिको आफ्नो थातथलो खोसियो भनौँ भने जग्गाको स्वामित्व नभएकाहरूले खाली जग्गा देखेपछि विस्तारै छानो हाले। मानो रोपे। अनि बालबच्चा जन्माए।

 

आफ्नो विगत उति राम्रो नभएपनि तिनले बालबच्चाको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दै हररात कोल्टो फेरेर  बिताए। सपना सजाए।
सुनौलो भविष्यको कामना गर्दै हिउँद र वर्षा बिताए।

वर्षौ अघिदेखि भोगचलन गरेको जग्गामा उनीहरूले पसिना चुहाएकै कारण त त्यही माटोका मायामा यतिखेर भत्किएका छाप्रा वरपर पाल टाँगेर बसेका छन् उनीहरु।

‘अरुको जग्गामै बसियो, माया पलायो’, लखनपुरका सुकुम्बासी टोलका मानिसहरूले सुनाए।

सुकुम्बासीहरूको भनाइमा बास खोसिएकाहरुको पीडा झल्किन खोजेपनि सशस्त्रको भनाइलाई आधार मान्दा तालिम केन्द्र सञ्चालनको लागि पाएको जग्गामा जो जति समय बसे पनि अहिले आएर हट्न निर्देशन दिदाँ अटेर गरेपछि बाध्य भएर भत्काउन परेको भन्ने छ।

झापा कमल गाउँपालिका ५ लखनपुरमा छ सुकुम्बासी बस्ती। जहाँ दर्जनौँ छाप्राहरू थिए। ५२ घर परिवार एकआपसमा मिलेर बसेका थिए। टेक्ने एक धरो जमिन समेत नभएकाहरूलाई साँढे चार महिना अघि भने नसोचेको अवस्था आयो।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्री नै पार्टी फुटाउन सक्रिय हुनुहुन्छ: केन्द्रीय सदस्य खड्का

सशस्त्र प्रहरीले बस्दै आएको ठाँउबाट हट्न उर्दी दियो। तर उनीहरु बाध्य भएर बसे। भाका सकियो सशस्त्रको टोली आएर एक पछि अर्को गर्दै छाप्राहरू भत्काए।

बस्दै आएको छाप्रो भत्काउँदा धेरैले विरोध गरेनन् गरे त केवल विलौना। उमेरले झण्डै ६० कटेका चन्द्र लिम्वूले छाप्रो भत्कदाँ उठिबास भएको बताए। ‘वर्षामा विजोक भएर बसेका छौं, खेतिपाती छैन, हजूर! हाम्रो पीडा कसले पो सुनिदेला ?’ लिम्वूले दुखेसो पोखे।

वर्षौदेखि बस्दै आएको जमिनमा बनेका टहरा भत्किदाँ सुकुम्बासी टोलका मानिहरुले टुलुटुलु हेरे। कतिले कसैले नदेखोस् भनेर आँखाबाट झरेका आँसुका ढिक्का चुपचाप पुछे।

र पनि तिनका रसाएका आँसु बगिरहेकै छन् निरन्तर।  तिनका दवियका आवाज उनीहरूको बस्ती छिचोलेर प्रदेश सरकार बस्ने दैलो सम्म पुग्नै सकेनन्।

त्यसो त सुकुम्बासी बस्तीकै भोट पाएर जनप्रतिनिधि बनेका कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ लखनपुरका वडाध्यक्ष डम्बर निरौलाले दुई वर्ष ज्यादा समय बस्तीका मानिसहरुलाई सोहि  ठाँउमा टिकाएको र अव भने केही गर्न नसक्ने बताएपछि उनीहरूको आशा टुटेको छ यतिखेर।

आफूहरुले जग्गा नहड्पेको भन्दै सुकुम्बासी टोलका चन्द्र प्रसाद चापाँगाईले सरकारप्रति आक्रोश पोखे। उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले हाम्रो उठिबास लगाएको छ, खेतीपाती लगाउन दिदैनन्, केही गर्न दिदैनन्, बालबच्चाहरु रोईरहेका छन्, कमाउन जान पनि पाएका छैनौं, हामी नेपाली जनतालाई लात हानीरहेको छ यो पालीको सरकारले।’ उनले आक्रोश पोखे।

विगत १४ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन आफ्नो नरहेपछि सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरु आफूहरुको पीडा कसैले सुनिदेला कि भनेर हारगुहार गरिरहेका छन् यतिखेर।

साँढे चार महिना अघिको त्यो दिन सम्झदै बस्तीकै अमर पाख्रिन भक्कानिए। ‘यो उमरेमा  अव म कहाँ जाँउ, के गरौंरु यो संसारमा हाम्रो कोही रहेन् हजूर, लौन बासको व्यवस्था गरिदिन पर्यो।’ बस्ती पुगेका जोकोहीसंग पनि वृद्ध अमर पीडा पोखिरहेका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  काठमाडाैंमा ६२ सहित देशभर ३७८ कोरोना संक्रमित थपिए

समय यस्तो पनि थियो जतिवेला सशस्त्र प्रहरीलाई सुकुम्बासी टोलका मानिसहरूले आँट अनि भरोसा दिएका थिए। अनि सुरक्षा दिएका थिए। २०६० सालमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका वेला रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जग्गा भोगाधिकार गरी सशस्त्र प्रहरीले पाथीभरा गण स्थापना गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले नै स्थानीय बासिन्दासहित सुकुम्बासीलाई आग्रह गरेर आफ्नै वरिपरि बस्ती बसाएको थियो। अहिले भने गण भएको ठाउँमा गुल्म र तालिम केन्द्र स्थापना गरिएपछि सुकुम्बासी र अन्य परिवारको दुखको दिन शुरु भए।

यता यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा जवान तालिम शिक्षालयका प्रमुख एसपी सुधीरजंग थापाले तालिम गर्नका लागि ठुलो क्षेत्र चाहिएकाले आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउनु परेको बताए।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले नेपाल सरकारले २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीलाई संस्थागत प्रयोजनको लागि दिएको जग्गा सशस्त्र प्रहरीले नै केही समय त्यहाँ बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई प्रयोग गर्न दिएको र पछि पटक पटक जग्गा छोड्न आग्रह गर्दा सुकुम्बासीहरूले नमानेको नेपाली पत्रिकालाई बताए। उनले अहिले सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि उक्त जग्गा आवश्यक भएकाले छाड्न दिइएको अल्टिमेटमभित्र नछाडेकाले बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताए।

यसरी बर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भएपनि सुकुम्बासीको परिवारलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको खण्डमा उनीहरुका दुखका दिन केही कम हुने पो थिए कि?

Maruti Cement