बेचबिखनबाट प्रभावितहरुप्रति आम हेराइ र न्यायमा पहुँचको अवस्था

हिरा दाहाल। ‘म बेचबिखनमा परेकै कारणले मेरो बुवाले नागरिकता बनाइदिन मान्नु भएन”, करिब १६ वर्ष अगाडि एक प्रभावितको भनाइ हो यो। मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुद्धारा स्थापित संस्था शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य यसरी आफू आफ्नै बुवाबाट पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकी थिइन्।

यसै संस्थाकी अर्की सदस्य पनि बेचबिखनबाट प्रभावित भएकै कारण आफ्नो बुबाको मृत्युमा पनि किरिया गर्न बाट वञ्चित गराइएकी थिइन्। उनी बेचबिखनमा परेकाले गाउँलेहरुले नदिएपछि चाहेर पनि आफ्नाे गाउँ जान पाएकी थिइनन्। त्यसबेलाको अवस्था हेर्दा पीडितहरु पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायबाट त वञ्चित थिए नै, कानुनी न्यायको अवस्था झनै विकराल थियो।

चरीमायाँ तामाङ मानव बेचबिखन विरुद्धमा काम गर्नेहरुको लागि एक प्रचलित नाम हो जसले आफूलाई बेच्ने दलालहरुलाई कारबाही गराउन झण्डै १० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। दलालहरुबाट बारम्बार धम्की, समाज तथा परिवारबाट लान्छनाको सहने देखी यस मुद्धामा गर्नुपरेको संघर्षको उहाँको छुट्टै कथा छ।

यी केही उदाहरण हरु त पुराना घटनाहरुका थिए। अब हामी सबैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, के अहिलेको अवस्था परिवर्तन भयो त? के मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुले न्याय पाउन सकेका छन् त?

आज भन्दा २ वर्ष अगाडि महिला, तथा बालबालिका सेवा केन्द्र जाउलाखेलले केही संस्थाहरुको सहकार्यमा बालकुमारी ललितपुरस्थित एक क्याबिन रेष्टुरेन्टमा छापा मारेर त्यहाँ कार्यरत महिला तथा बालिकाहरुलाई उद्धार गरी संस्थामा पठायो भने साहुलाई आफ्नो हिरासतमा लियो। उद्धार गरी संस्थामा पठाइएका किशोरीमध्ये तादि गाउँपालिका नुवाकोट की १८ वर्षीय एक थिइन्। संस्थाले स्थानीय निकायसँग पहल गरी उनलाई घर पठाउने अग्रसरता देखायाे।

तर उनका बुवाले उनलाई छोरीलाई घरमा लाँदा आफूलाई गाउँमा अप्ठेरो पर्ने र सकेसम्म संस्थामै राखिदिनु भनेर अनुरोध गरेपछि उक्त संस्थाको विदुरस्थित कार्यालयमा राखेर उनलाई सिप सिकाएपछि संस्थाकाे पटक पटकको पारिवारिक परामर्शमा उनी घर जान पाएकी थिइन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  झापा र मोरङ जाँदै प्रधानमन्त्री ओली

त्यस्तैगरी २ वर्ष अगाडिको अर्को एक घटनाले प्रभावितहरुको न्यामा पहुँचमा अझै पनि के कस्तो चुनौती छ भनेर देखाउँछ। मिना (नाम परीवर्तन) १८ वर्षकी हुँदा उनलाई सानेपास्थित एक क्याबिन रेष्टुरेन्टबाट महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरले उद्धार गरी साहुलाई मानव बेचबिखनको मुद्धा चलाई उनलाई संस्थामा आश्रयको लागि पठायो।

उनी संस्थामा आएपछि संस्थाका कर्मचारीहरुलाई उक्त रेष्टुरेन्टको साहुका आफन्त तथा साथीहरुबाट यतिधेरेै फोन आउन थाल्यो कि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले त काम गर्नै जान बन्द गर्नुको साथै फोन नै बन्द गरेर बस्नुपरेको थियो।

यो संस्थागत चुनौती थियो भने मिना केही गरे पनि सेल्टरमा बस्न मानिरहेकी थिइनन्। त्यसैले केही उपाय नलागेपछि संस्थाले उनलाई परिवारमा जिम्मा लगाएको थियो। उनी बाहिर गएको करिब एक महिनापछि उक्त मानव बेचबिखनको मुद्धा रद्ध भएर साहु थुनाबाट बाहिर निस्केको खबर आएको थियो। पछि घटनाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा पीडितलाई जसरी पनि संस्थाबाट बाहिर निकाल्नको लागि परिवारका सदस्यहरुलाई धम्काइएको साथै उनलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने सर्तमा मुद्धाको बयान फेर्न लगाइएको रहेछ।

यसरी मानव बेचबिखनको जेल सजाय पाउनुको सट्टा अपराधीहरु सजिलै बाहिर निस्कने अवस्था अझै विद्यमान छ भने पीडितहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्। शक्ति समूहमै कार्यरत एक प्रभावित दलाललाई कारबाही गराउन आफूले २००९ देखि २०१८ गरी १० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको तितो यर्थाथ सुनाउँछिन्।

प्रभावितले न्याय पाउन आज पनि राज्यले पूर्ण रुपमा जिम्मा लिएर कार्य गर्नेभन्दा पनि पीडित पक्षले सम्पूर्ण भार बोक्नुपर्ने अवस्था भएकोले पीडित पक्षका परिवारले कति मात्र जोखीम उठाउने भन्ने प्रश्नले गर्दा, साथै झन्झटिलो न्यायप्रणाली र प्रभावितहरुप्रति सकारात्मक व्यवहार नहुनाले आज पनि न्यायको लागि उजुरी गर्न जानेको संख्या अत्यन्त न्यून छ। सिवीस र संरक्षक समूह नेपालद्धारा हालसालै गरिएको ‘मानव बेचबिखन तथा यौनशोषण प्रभावित बालिकाहरुको न्यायमा पहुँच’ अध्ययनले १०० प्रभावित मध्ये जम्मा ५ जना मात्र कानुनी प्रकृयामा जाने देखाएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्री ओली झापा पुगे

उक्त अध्ययन २४ जना बेचबिखनबाट प्रभावित बालिकाहरुसँग गरिएको थियो जसमा जाहरी दर्खास्त दिएका १३ जना थिए। प्रभावितहरुको बुझाइमा न्यायमा पहुँच के हो त भन्ने विषयमा उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरे अनुसार हेर्दा प्रभावित र पीडक दुवैलाई निष्पक्ष व्यवहार गरिनु पर्ने, पीडकलाई जेल चलान गरिएको सूचना प्रभावितहरुलाई पनि दिनुपर्ने र शोषणपछि पनि आफ्नो समुदायमा स-सम्मान बाँच्न सक्ने प्रत्याभुति हुनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुको उठान प्रभावितहरु स्वयंले गरेका छन्। प्रभावितहरुको यस अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट पार्छ कि प्रभावितहरुको न्यायमा पहुँचमा अझै धेरै असहज अवस्था नै रहिआएको छ।

१६ बर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्थामा प्रभावितहरु प्रति समाजकाे दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ तर जुन रुपमा हुनु पर्ने त्यस्तो परिवर्तन चाहिं आज पनि पाइँदैन। त्यतिखेर प्रभावितहरुलाई हेयकै दृष्टिले हेरीन्थ्यो भने आज उनीहरुलाई दयाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। निरीह र असहाय व्यक्तिको रुपमा र दया देखाउने तरिकाले हेरिन्छ जुन प्रभावितहरुले खोजेको जस्तो ससम्मान बाँच्न सक्ने प्रत्याभूति गरिएको समाजकाे विपरीत हाे।

प्रभावितहरुको पनि अन्य व्यक्ति सरह सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना तबमात्र हुन्छ जब हामी प्रभावितहरुकाे हाम्राे दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छौ। जब हामी उनीहरु दयाको पात्र नभई एक सक्षम नागरिक हुन् भनेर उनीहरुको अधिकारमुखी न्यायको लागि वातावरण बनाउन तत्पर हुन्छौँ।

आज यस मानव बेचबिखन विरुद्धको चौधौं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामी जो जहाँ छौँ हामीले प्रभावितहरु बेचबिखनमा पर्नुमा उनीहरुको दोष नभएर सामाजिक संरचना, फितलो न्याय प्रणाली तथा दलालहरुको राजनैतिक संरक्षण र देशमा व्याप्त लैगिक विभेद तथा बेरोजगार इत्यादिका उपज हुन् भनेर मनन गरौं। साथै प्रभावितहरुको लागि न्यायपूर्ण परिवार, समाज तथा राज्य निर्माणको लागि सुरुवात गर्नमा हातेमालाे गराैँ।