बलात्कारको सजाय बढाउँदै मिलापत्र गराउनेलाई सजाय हुने अध्यादेश

काठमाडौं। सरकारले बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिएकी छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि याे लागू हुनेछ।

जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले यस खाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएकाे छ।

अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसकाे साथै अबकाे दिनमा बलात्कारकाे घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवानाकाे व्यवस्था गरिएकाे छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानूनी दायरामा छिट्टै ल्याइने

यसैगरि बलात्कारको सजाय पनि बढाईएकाे छ। यसअनुसार अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो। यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो।

१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।