काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधरण तारिखमा छुटेका छन्।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २०६९ सालमा जोशी भूमीसुधार मन्त्री भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा आएको फाइललाई सदर गरेकै आधारमा जोशी विरुद्ध आयोगले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको म्यादअनुसार सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले साधरण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए।
आयोगले जोशी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा हालिएको छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले थप छानबिन गरेर मुद्दा चलाएको हो।
बालुवाटरस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको अभियोग छ।