यस्तो थियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने ८३ सांसदको पत्र

काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल मंगलबार संशोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गराए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अध्यादेश बुधबार फिर्ता गराए।

राष्ट्रपति भण्डारीको लालमोहर २४ घण्टा पनि टिकेन। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएर मात्र ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।

जब उनकै पार्टी नेकपाका ८३ सांसदले हस्ताक्षरसहित संसद अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै पत्र लेखे तब मात्र ओली गलेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले कुनै उपाय नदेखेपछि आफ्नो पक्षका ८३ सांसदको हस्ताक्षर गराएर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन्।

संसदको विषेश अधिवेशनको डरले मात्र ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्। काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले माग गरेजस्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग तथा

अन्य सम्बन्धित समाचार:  भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाए: प्रधानमन्त्री ओली

प्रधामन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावको डर थियो। यद्यपि ६ घण्टा कुर्दासमेत राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदहरुको पत्र दर्ता नै गर्न मानेन। पत्रसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपाका नेता भीम रावल र पम्फा भुषाललाईराष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले धोका दिए। उनले पत्र दर्ता नै गर्न मानेनन्।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई संबोधन गरी लेखिएको ८३ सांसदको पत्र यस्तो थियो।

‘जनताका माग आकांक्षा र भावना मुखरित तथा सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश सिफारिस गर्नु भई सो अध्यादेश जारी भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ।’

अन्य सम्बन्धित समाचार:  फर्केर हेर्दा, २०७७: चर्चामा नयाँ नक्सादेखि सत्तारुढ दलभित्रको विवादसम्म

संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी सांसदहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको विषय पनि पत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु नरहेको र बैठक बोलाउन बाञ्छनीय रहेको भनिएको छ।