टीकापुर घटना : रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला

भावना पौडेल

डडेल्धुरा। उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।

वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो। यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

जन्मकैदको सजाय पाउनेमा रेशम र लक्ष्मणसँगै हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्। यस्तै संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको उच्च अदालत दिपायलकी निमित्त रजिष्टार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन्।

सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गर्दै ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  महिलासंग रंगेहात पक्राउ परेका नेता विकलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित

घटनामा संलग्न रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।

कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा स्विकारेका थिए।

यसैगरी चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको छ। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ।

रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पनि सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरिएको छ।

विसं २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या गरिएको थियो। मारिनेमा सात प्रहरी र एक बालक रहेका थिए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  अब सिंहदरबारमा पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने

उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम भएको आरोप लागेको थियो। यसअघि सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत गएका थिए।

चौधरीलाई थुनामा रहेकै बेला २०७५ पुस १९ गते सांसदको शपथ खुवाइएको थियो।

रेशमका तर्फबाट अधिवक्ता शान्ता भण्डारी र सरोज बुढाथोकीले बहस गरेका थिए। सरकारवादी भएर सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापा, सहन्यायाधिवक्ता तिलकराम लम्साल र प्रयागदत्त जोशीले बहस गरेका थिए।