प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै उत्पन्‍न परिस्थितिकाे मूल्यांकन गरेर संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौँ। संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै उत्पन्‍न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सरकार संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा लागेकाे बुझिएकाे छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक संकट देखा परेको हो । प्रधानमन्त्रीले शान्ति-सुरक्षा र कोभिड कारण देखाउँदै संकटकाल लगाउने सवालमा बालुवाटारमा छलफल चलाएको स्रोतले बताएको बुझिएकाे छ।

संविधानतः मौलिक हकहरु संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ। संसद विघटन लगतै आईतबार माईतीघर क्षेत्रमा सरकार निकटकै विद्यार्थी संगठनहरुले विराेध गरेका थिए भने देशका कतिपय जिल्लामा पनि विराेध भएकाे समाचार आएका थिए।

संभावित प्रदर्शनलाई कारण देखाँउदै संकटकाल घोषणा तयारी हुँदै गरेको दाबी सरकारी स्रोतहरुको रहेकाे छ। साेहिबीच संसद विघटन लगतै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ओलीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफलमै ‘संकटकाल’को संकेत गरेका हुन।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन बोलाउन तीन दलको माग

प्रधानसेनापति थापाले आफ्ना सबै पृतनापतिहरुसँग छलफल गर्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएकाे बुझिएकाे छ।

कस्ताे अवस्थामा संकटकाल लगाउन सकिन्छ ?

संविधानको धारा २७३ मा संकटकालको परिकल्पना व्यवस्था छ। ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रामण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्‍न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ,’ भन्‍ने व्यस्वस्था छ।