प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाल बार एशोसिएशनमा पनि मतभेद

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उक्त विषयलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशनमा पनि मतभेद देखापरेकाे छ। बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्नुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भनेको छ।

उक्त विज्ञप्ती आएको केही समयमा नै बारका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोख्रेलले अर्को विज्ञप्ती जारी गर्दै संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाबाट नै विवादको निरोपण हुने उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बार एशोसिएशनका फरक-फरक विज्ञप्ति आउँदा कानून व्यवसायी पनि पार्टीगत रुपमा सक्रिय भएकाे बुझन् सकिन्छ।

महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदको नियमित अधिवेशन आह्वान लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदा रहँदै बिना कुनै कारण र आधार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाएका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य

संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५ (१) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचन गराउने गरी भएको सिफारिस संविधानको उल्लंघन भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यता कोषाध्यक्ष पोख्रेलले भने महासचिवले व्यक्तिगत रुपमा विज्ञप्ती निकालेको भन्दै त्यसमा केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको समेत सहमति नरहेको दाबी गरेका छन्। पोख्रेलले सरकारको समर्थन गर्दै ‘ताजा जनादेशको लागि भएको यो घोषणाको सम्बन्धमा’ उल्लेख गरेर अदालत समक्ष बिचाराधिन भईसकेको विषयको पक्ष र विपक्षमा वक्तव्य जारी गर्ने कार्य सम्पूर्ण कानून व्यवसायीको साझा संगठन नेपाल बार एशोसिएशन जस्तो संस्थाले कदापि गर्न नहुने बताएका छन्। उनले निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले न्यायिक निरोपण हुने कुरामा कोहि कसैले पनि आवेगमा नआई संयमित आग्रह गरेका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  मास्क लगाए मात्र सार्वजनिक सवारी र कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाइने