काठमाडौं।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्नेछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तलुसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतले राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते सदर गरेकी थिइन्।