मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल रोक्न माग गर्दै सोमबार अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन्।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका छन्। संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ। धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  वैशाख ११ गते धरहरा टावरको उद्घाटन गरिने

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ।