काठमाडाैं। अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई तारन्तार प्रहरीले पक्राउ गरे गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ।
प्रहरीले बारम्बार थुनामुक्त गर्न विभिन्न अदालतले आदेश दिएपछि पनि पुनः पक्राउ गरेर दुख दिने गरेकाले सर्वोच्च अदालतले त्यस खाले गतिविधि नगर्न आदेश दिएकाे बु्झिएकाे छ। “पटक पटक थुनामुक्तकाे आदेश विभिन्न अदालतले गरेपछि पनि प्रहरीले अकारण पुन: पक्राउ गरेकाे हुँदा यस्ताे आदेश दिइएकाे हाे”, सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले नेपाली पत्रिकालाई बताए।
कुनै एउटा मुद्दामा पक्राउ परेर अदालतले छाड्न आदेश दिए पनि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा लगेर अर्कै मुद्दा लगाउँदै थुन्ने गरेको उनले बताए।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विभिन्न जिल्लाका अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भए पनि त्यसविपरीत प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको ठहर गरेको छ। ‘अदालतका आदेशहरूको अनदेखा गरी जसरी पनि थुनामा राख्ने धारणा राखेर बन्दी बनाएको पाइएको’ सर्वोच्चको ठहर छ।
यसै खाले एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेश पर्चामा लेखेको छ,“ अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनू।”