मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धकाे रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौं। कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट हेर्न नभ्याइने परेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकाे पाँच दिनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। दुवै रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

 

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सभामुख सापकोटासँग छलफल नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य