प्रतिबन्ध नखुल्दा लाखौँ घनफिट सालको काठ अलपत्र

 

काठमाडाैं। करिब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट काठ अलपत्र परेको छ।

सालको काठ आपूर्ति नहुँदा काठको चोरी तस्करी बढेको, विदेशी काठको आयात बढेको र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा त्यसमा आश्रित मजदूर समस्यामा परेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।

यथास्थितिमा काठमाथि प्रतिबन्धपछि टेण्डर भइ लिलाम भइसकेका र राजस्व तिरिसकेका काठसमेत अलपत्र परेको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो छ। मुलुकभर कहाँ कति काठ अलपत्र छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सबै प्रकारका गरी करीब एक करोड घनफिट काठमध्ये ३० प्रतिशत सालको काठ अझै यथास्थितिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले साल काठ माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा त्यसमा आश्रित मजदूर मर्कामा परेको बताए। उनले काठ व्यवसायमा आधारित मुलुकभरका सानाठूला गरी ४० हजार उद्योग अलपत्र परेको र ती उद्योगमा कार्यरत करीब अढाइ लाख मजदूरकोसमेत बिचल्ली भएको दावी गरे।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  राजस्व हिनामिना आरोपमा मालपोतका तत्कालीन लेखा अधिकृत पक्राउ

समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सालका काठ, दाउरामाथिको रोकावट कायमै छ। प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गतेअघि नै टेण्डर भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेका सःमिलमा घाटगद्दी भइसकेका र सःमिलमा चिरान भइसकेका काठ दाउरा फुकुवा गर्नेलगायत सिफारिस छन्।

समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिससकेको र छिट्टै साल काठमाथिको रोकावट खुल्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कूल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  मेलम्ची परीक्षण: सुन्दरीजलस्थित सुरुङको भित्री ढोका बन्द

काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी छ। केही स्थानमा भएका गल्ती कमजोरीका कारण मुलुकभरको काठमाथि लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लगाउन नहुने काठ व्यवसायीको भनाइ छ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा जय जागेश्वरी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर कपिलप्रसाद अधिकारीले राजस्व तिरिसकेको काठसमेत उठाउन नपाउँदा एकातिर बैंकको ब्याज बढेको र अर्काेतिर काठको गुणस्तरसमेत ह्रास हुँदै गएको बताए।

विदेश काठको आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको र काठको चोरी तस्करी बढेको बताउँदै उहाँले काठको अभावमा स्टिल आल्मुनियमको प्रयोग बढेर काठ व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता थपिएको गुनासो गर्नुभयो।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४-७५ मा विभिन्न मुलुकबाट रु पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो। सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ। हाल औसतमा करीब दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यो योजना अवधिको अन्तसम्ममा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।