विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निराशजनकः परराष्ट्रको शून्य

काठमाडौं । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने बढी गरेको पाइएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारण विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भने पहिलो चौमासिक अवधिमा १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूकम्पपछि निजी आवास, सम्पदा, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माणले यस अवधिमा ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  चिनको लगानीबाट नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा प्रतिबन्ध

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यस अवधिमा पुँजीगत खर्च झनै कम छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकिरहेको आरोप लाग्दै आएकामा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि पुरानै समस्या देखिएको हो ।

विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च निराशजनक नै देखिएको छ । कतिपय मन्त्रालय पुँजीगत खर्चमा शून्य प्रतिशतमै सीमित देखिएका छन् । कतिपय मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको भन्दा राम्रो प्रगति देखिएको छ ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  महिला लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड

परराष्ट्रको शून्य

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम गर्ने मन्त्रालय परराष्ट्र बनेको छ । योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६ प्रतिशत, गृहले १६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।