बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: विकास खर्च निराशाजनक

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थीक समीक्षा गरेको छ।  यी ६ महिनामा मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयले पेस गरेको ६ महिनाको विवरणअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन्। ६ महिनासम्म १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले ६ महिनामा २५ दशमलव ४८ प्रतिशत पुँजीगत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा कम एक दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

कसले कति खर्च गरे? 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६ महिनामा जम्मा पाँच अर्ब ६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि चार अर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यो आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा एक अर्ब ५३ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा ६ महिनामा २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता जारी

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६ महिनामा जम्मा पाँच करोड अर्थात् चार दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् सात दशमलव शून्य चार प्रतिशत खर्च भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १७ करोड अर्थात् ६ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा जम्मा ३० करोड अर्थात् नौ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमध्ये ६ महिनासम्म जम्मा दुई अर्ब २७ करोड अर्थात् नौ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएकोमा ६ महिनामा जम्मा २२ अर्ब चार करोड अर्थात् १७ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

१९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा एक करोड रुपैयाँ अर्थात् सात दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटायो

रक्षा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६६ करोड पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा जम्मा ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा ६ अर्ब ४१ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँ पाएकोमा ६ महिनामा ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएकोमा ६ महिनामा जम्मा चार करोड अर्थात् एक दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय पुँजीगत खर्चको हिसाबले सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

१५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ८५ करोड अर्थात् पाँच दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ महिनामा सात अर्ब ६२ करोड अर्थात् १९ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।