निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुबै पक्षलाई दिएन मान्यता

काठमाडौं। राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया थप लम्बिएको छ। दुवै समूहका पदाधिकारीले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

त्यसो त दुवै समूहले पार्टी विभाजनको दाबी गरेका छैनन्, एक–अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसको जानकारी मात्र आयोगलाई दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै, ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ।

एक समूहले ओली र अर्को समूहले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी दिएकाले कसले कसलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत हो भन्ने छानबिन गरी आयोगले निष्कर्ष दिन सक्थ्यो, तर आयोगले दुवैतर्फका कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।

दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर, ऐनको सो दफामा नै दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, पदाधिकारी हेरफेर भएको नेकपाका दुवै समूहले जानकारी दिएको ३५ दिनपछि निर्णय दिँदै आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा पार्टीको विवरणमा हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यो विषयमा निर्णय गर्न आइतबार साँझ आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  सभापति देउवाद्वारा डा. उप्रेतीको निधनप्रति दुःख व्यक्त

आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई परिवर्तित विवरणमा संशोधन हुन नसक्ने भनेर जानकारी गराउने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘विवरणमा हेरफेर संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन । साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ उनले भने ।

दुवै समूहले दिएको विवरण कानुनसम्मत नभएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए। दाहालको भनाइ छ, ‘म छोड्छु, म पार्टी तोड्छु भन्न पाइन्छ, तर त्यो निवेदन पनि कानुनसम्मत, विधानसम्मत हुनुपर्छ । उहाँहरू जुन विवरण अद्यावधिक गर्ने भनेर आउनुभयो, त्यो कानुनसम्मत भएन । उहाँहरूकै विधानसम्मत भएन ।’

प्रचण्ड वा ओलीलाई गरिएको कारबाहीलाई सदर मान्यता दिने र सोअनुसार अद्यावधिक गर्ने विकल्प पनि आयोगसँग थियो । किनकि नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (क)मा १४ मा कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  राजभण्डारी नेदरल्याण्ड्सका लागि गैरआवासीय राजदूत

जसअनुसार पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र, पार्टी निर्णय उल्लंघन, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेमा, गोपनीयता भंग गरेमा, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम गरेमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ? दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन्।

आयोगको पछिल्लो निर्णपछि अब नेकपाका दुवै वा कुनै एक समूह दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन लिएर आयोग जाने सम्भावना छ । दुई पक्षमा सहमति हुन धारा ४३ र ४४ अनुसार निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ । तर, आइतबार राति मात्र आयोगको निर्णय आएकाले दुवै समूह कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।