सरुवाको बाटो खुल्यो

काठमाडौं। समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहबीच सरुवाको बाटो खुलेको छ। समायोजनसम्बन्धी गुनासो आएपछि सरकारले गत भदौ १ मा नीतिगत निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ। कर्मचारीको दोहोरो सहमतिका आधारमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुनेछ।

नयाँ मापदण्डअनुसार प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने सक्नेछ। मापदण्डमा सरुवा उल्लेख नगरेर समायोजनरमिलान भनिएको छ।

एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजनरमिलान गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  नेकपाको अधिकारिकता विवादकै बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै 

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनरमिलान गर्न गत भदौ १ सम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्नेछ।