व्यवस्थापनका नाममा तस्करी बढेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज

धर्मराज भट्ट,काठमाडौं। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यसविधीलाइ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा माघ ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गरि तदअनसारको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यसविधीलाइ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार आयोजित सरकारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले वन व्यवस्थापनमा विकृति देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनावश्यक रुख काट्ने, उपभोक्ता समति, कर्मचारी र तस्करहरूको सम्पर्कका कारण वन सखाप हुने स्थिति आएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरिएको हो।

यस्तै बैठकले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरुका परिवार , बेपत्ता पारिएका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्धन्द्धपिडीत, विस्थापित र अपांगता भएका व्यक्ति र घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

उक्त कार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानीमन्त्री मनिष चन्द्र थापा र भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शिवमाया तुंगाहाङ्फे सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ। समितिले उक्त कार्यको सन्दर्भमा आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री गुरुङले बताए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  औद्योगिक पार्क शिलान्यासका लागि प्रधानमन्त्री ओली झापा जाँदै