काेरियामा आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानुन संशोधनको प्रस्ताव

एजेन्सी। कोरियाको सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टीले विदेशी श्रमिकले पनि कोरियन सरह  संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ। पार्टीले काेरियामा कार्यरत आप्रवाशी श्रमिकले पनि कोरियन श्रमिकसरह रोजगारदातालाई एक महिनाअघि जानकारी गराई स्वतन्त्र रुपमा काम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन संशोधनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको पार्टीका आप्रवासी उपसमितिका उपसंयोजक यज्ञराज सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यहाँकाे सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई आधारभुत मानवअधिकारका सुविधाहरु समेत नदिई सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई दिएका कारण आप्रवासी श्रमिकहरु दमनमा परिरहेको गुनासो बढेकाले उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको सुवेदीको भनाइ छ।

कोरिया सरकारले विश्वका १६ देशबाट ईपियस प्रणाली मार्फत वर्षेनी हजारौँको संख्यामा श्रमिक ल्याउने गरेको छ। इपियस प्रणाली मार्फत कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिक कुल ४ वर्ष १० महिना कोरियामा वैधानिक रुपमा रहन पाउने व्यवस्था छ।

सन् २००४ मा उक्त प्रणाली लागु गर्दा पहिलोपटक इपिएस प्रणाली मार्फत् कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिकले सुरुमा सम्झौता गरेको कम्पनीमा १ वर्ष काम गरिसकेपछि आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो।

तर सन् २०१० मा  सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले ल्याएको ‘सरकार कम्पनीको साथी’ नामक नीतिका कारण आप्रवासी श्रमिकका सम्पुर्ण अधिकार कटौती गरी रोजगारदातालाई प्रदान गरिएको थियो।

सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई प्रदान गरिएसँगै उनिहरुले आप्रवासी श्रमिकलाई  सुरुमै ३ वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गराई काम गराउँदै आएका छन्।

नयाँ सरकारले तात्कालिन डेमोक्रेट सरकारले व्यवस्था गरेको आफूखुसी काम परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारसमेत कटौती गरी रोजगारदातामा निहित गरेको थियो। श्रमिकले बिचमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि रोजगारदताले अनुमती नदिएमा काम परिवर्तन गर्न नपाउने भएकाले धेरै प्रवासी श्रमिकले डिप्रेसनलगायतका थुप्रै समस्या झेल्नुपरिरहेको सुवेदीको भनाइ छ।

तर उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित भई आउनेमा भने विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।