कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा हुन सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा अपायक स्थानमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरीे कर्मचारी समायोजन÷मिलानसम्बन्धी मापदण्ड माघको दोस्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै मन्त्रालयमा अनलाइनमार्फत १५० जना कर्मचारीले समायोजन मिलानसम्बन्धी निवेदन दिएको हो। सरकारले दुई वर्षअघि ८२ हजार जना कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो। त्यस समायोजनका क्रममा घर पायक नभएका, आफूले रोजेको कार्यालयमा काम गर्न नपाएका, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले बताएका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  जनकपुर प्रादेशिक कोभिड अस्पतालमा तोडफोड

उनका अनुसार समायोजन मिलान गर्दा सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। समायोजन मिलान गर्दा स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घमा जान पाइने छैन तर सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जान समायोजन मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि बढुवा भएका, समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका र मूल समायोजनपछि दुई पटकसम्म समायोजन संशोधन भएका कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।