सञ्चालनमा छैनन् अधिकांश सिसीटिभी

भरतपुर। जिल्लाका सार्वजनिक क्षेत्रमा जडान गरिएका अधिकांश सिसीटिभी क्यामरा बिग्रिएका छन्। सरकारी निकायको आवश्यक समन्वय र चासो नहुँदा सिसीटिभी मर्मत हुन नसकेका हुन्। सिसीटिभी सञ्चालन नहुँदा आपराधिक घटना भइहाले अपराधीलाई चाँडो पक्राउ गर्न र जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ। प्रहरीले सिसीटिभीको अभावले काममा कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ। जिल्लामा हालसम्म ४० वटा सिसीटिभी सडकमा जडान भएका छन्। तीमध्ये १४ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । त्यही पनि सामान्य खालका मात्र छन्।

जिल्लामा थप ४२ स्थानमा सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए। भरतपुर महानगरपालिकाको २९ स्थान, रत्ननगरपालिकाको सात स्थान र खैरहनीको छ स्थानमा थप सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको हो। हाल जिल्लाका ४० स्थानमा रहेका सिसीटिभीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको ३७ स्थान, इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुग्लिन र कालिका नगरपालिकको जुटपानीमा रहेको छ।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  रसुवामा पनि निषेधाज्ञा

थापाका अनुसार सिसीटिभीको अभाव हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान गर्न जटिल हुने गरेको छ। यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना हुँदाको अवस्था बुझ्न पनि ट्राफिक प्रहरीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। विभिन्न अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै पसलले वा अफिसले राखेको सिसीटिभीमा गएर प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको थापाले बताए।

“जिल्ला प्रवेश गर्ने कुनै नाकामा सिसीटिभी छ भने कुनैमा छैन, भएका पनि आधुनिक छैनन्”, उनले भने। पुलचोक र मुग्लिनमा सिसीटिभी छन् भने फिसलिङ र लोथरमा छैनन्। अर्को जिल्ला प्रवेश नाका माडी भए पनि उक्त स्थानलाई हाल अतिआवश्यकमा नसमेटिएको थापाले जनाए। “थप पहिचान गरिएका स्थानमा सिसीटिभी नभई हुँदैन भनिएको हो। त्यति भए यथेष्ट हुन्छ भन्ने होइन”, थापाले भने।

सडकमा जडान गरिएका सिसीटिभीको कन्ट्रोल रुम प्रहरी कार्यालयमा राखिन्छ तर सिसीटिभी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी सिसीटिभी जडान तथा मर्मत गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ। स्थानीय सरकार तथा सङ्घीयता आउनुअघि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सडक डिभिजनको समन्वयनमा सिसीटिभी जडान गरिने गरिएको भए पनि हाल उक्त काम हुन सकेको छैन। चितवनका स्थानीय सरकारले भएका सिसीटिभी पनि मर्मत गर्न सकेका छैनन् भने नयाँ जडानको काम थाल्न पनि सकेका छैनन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  अरुण तेस्रोको सुरुङभित्र एक मजदुरको मृत्यु

जिल्लामा प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्यासँगै प्रविधिको पनि अभाव रहेको थापाको भनाइ छ। हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरीसहित ७५० प्रहरी रहेका छन्। प्रहरी सङ्ख्या र प्रविधि दुवैको अभाव भए पनि चितवन प्रहरीले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको थापा बताउनुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले सिसीटिभी राख्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नभई सडक विभागको भएको बताए। यदि बिग्रेको कुरा जानकारी गराएमा अन्य निकायसँग मिलेर मर्मतसम्भारमा समन्वय गर्न सकिने उनले बताए। यद्यपि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले स्थानीय सरकार आएपछि यो काम स्थानीय निकायको भएको बताए। उनले भने, “अरु जिल्लामा पनि स्थानीय निकायले नै त्यो काम गरिरहेका छन्।”