अवहेलना मुद्दाः चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्धारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश

विघटन मुद्दा

काठमाडौं। चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सोमबार सर्वाेच्च अदलातमा आफै उपस्थित भएर जवाफ पेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई म्याद बुझेको सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेका अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजालशले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले म्याद बुझेको सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाफी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका नाउमा आदेश जारी गरेको थियो।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  ३९ जनाको पद बचाउन फेरि अध्यादेश

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको जवाफ पेश गर्दै अवहेलना निवेदन खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गर्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलना हुने काम नगरेको दाबी गरेका छन्। रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन्।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कुनै पनि वाक्यांशमा संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने बोध भएको नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ।

बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी रहेको उनीहरूको जिकिर छ। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको भन्नेमा दृढविश्वास रहेको र २४ पुसमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् रहेकोसमेत बताएका छन्।