लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्तिु हुँदैनः पूर्णमान शाक्य

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। सो क्रममा अहिले इजलासलाई राय दिनका लागि गठन गरिएको एमिकस क्यूरीले दलील प्रस्तुत गरिरहेको छ।

सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैमा अनलिमिटेड पावर नहुने तर्क दिएका छन्। बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिएपनि कार्यकारीमा विशेषअधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार बताए। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर नहेर्नु पर्ने उनले बताए। आफूले तटस्थ विचार राख्ने भन्दै बहस सुरु गरेका शाक्यले बेलायतको २०११ को फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्दा अघि र पछिको अवस्था, भारतको विघटन, नेपालको अवस्था, संविधानमा नलेखिएको कुराका बारेमा इजलासमा विस्तृत राय राखेका छन्।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  महिलाले ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छः पम्फा भुसाल

शाक्यले बेलायत र भारतको संवैधानिक व्याख्याका क्रममा बेलायतमा कसैसँग विशेषाधिकार नभएको बताउदै विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद भएको हुनाले यसै अवस्थामा आफुले लिनु पर्ने दाबि गरे। शाक्यले धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध त्यसमा धारा १०० को भूमिकाबारेमा आफ्नो राय राखेका हुन्।