प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि कसले के भने ?

विघटन मुद्दा

काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेता एवं कानूनका जानकारले स्वागत गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस,  जनता  समाजवादी पार्टीलगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनालाई जोगाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रनिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिसलाई लिएर विभिन्‍न राजनीतिक दलले जनपरिचालनलगायतका सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। नेकपाको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक बताउँदै आन्दोलन गर्दै आएको थियो। कांग्रेस, सजपाले पनि आन्दोलन र जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले मंगलबार साँझ प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि राजनीतिक दल तथा कानून व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै स्वागत गरेका छन्।

नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले यसलाई जनता र संविधानको जितका रुपमा अथ्र्याएको छ। मंगलबार साँझ चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको बताए।

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा गरे चार पुलको उद्घाटन

सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको टिप्पणी गरेका छन्।   उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको छ, सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।’

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उल्लेख गरेका छन्।

रासससँग कुरा गर्दै कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै  न्यायालयप्रतिको सम्मान अझै बढेर गएको प्रतिक्रिया दि । समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘सर्वोच्च अदालत संविधानअनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ भन्‍ने कुरा प्रष्ट भएको छ।  सरकारविरुद्धको फैसलाले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ।’ उनले अबको निकास संसद्‌बाट नै निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।

नेता कर्णले अब संसद्बाट राजनीति शुरु हुने भएकाले सडकको राजनीति बन्द भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘केही मानिसले अदालतप्रति शङ्का गरेका थिए। त्यो गलत सावित भयो।’

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्रीद्वारा कमल खोलाको पुल उद्घाटन

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसैमा उनको प्रतिष्ठा रहने भन्दै उनले राजीनामा दिएर देशलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने धारणा राखे। नेकपाका नेता एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले अबको राजनीतिक निकास भनेको संसद्को बैठक बसेपछि शुरु हुने बताए।

उनले दलभित्रका कुरा आआफ्ना दलमा गरी नै रहे पनि अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्‍ने कुरालाई व्यावहारिकरुपमा नै पुष्टि गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामीले भनिआएका थियौँ, अरुको देशको हेरेर होइन, पुरानो संविधान हेरेर होइन, अहिलेको संविधान हेरेर फैसला हुन्छ। त्यही कुरा भएको छ।’

उनले आगामी दिनको प्रक्रिया भनेको दलले आफ्नो काम गर्ने र राज्यको काम कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने, कसलाई विश्वास गर्ने, कसलाई नगर्ने सबै नेपालीको सार्वभौमसत्ता एवं जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाँसेरै मैले चालेको कदमको तपाईहरुले विरोध गरे। अदालतले मेरो कामलाई फैसलाबाट बदर गरिदियो। त्यसकारण म राजीनामा दिन्छु भन्‍नुभयो भने योभन्दा ठूलो उहाँको प्रतिष्ठा अरु दृष्टिकोणबाट हुँदैन।’