काठमाडाै।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गरेसँगै पुस ५ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो। संबैधानिक नियुक्ति पनि प्रकृया संगत भएका थिएनन्।
सरकारले अख्तियारका प्रमुख र एक आयुक्त, निर्वाचन आयोगका दुइ जना आयुक्तहरूलाइ संसद बिघटन भएकाले संसदीय सुनवाइ नगरी नियुक्ति गरेको थियो।
पुष ५ अघि नियुक्त भएपनि उनीहरूको नियुक्ति खारेजी हुने पक्का भएको बताइएको छ।