नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत ५ अर्ब

काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ मिलियन अमेरिकी डलर (करीव ५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी खरिद सम्झौता (ईआरपीए)भएको छ। उक्त सम्झौतासँगै विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) अभियानमा नेपाल समेत सहभागी भएको हो। यस सम्झौतालाई विश्व बैंकले वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कोशेढुंगा भएको उल्लेख गरेको जनाइएको छ।

बुधबार भएको उक्त सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। उत्सर्जन न्यूनिकरण परिणाममा आधारित यो तहको भुक्तानी नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार यो रकम नेपालले सन् २०२५ भित्र प्राप्त गरिसक्ने छ। हाले भएको सम्झौता अनुसार यो अवधिमा नेपालले तराई क्षेत्रबाट करीव ९० लाख टन कार्बडाइअक्साइड कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सम्झौतालाई कार्वनडाइअक्साइड बिक्रीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसका अनुसार नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षणको तीन दशक अगाडिदेखिको अभ्यासले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको आधार बनेको छ। नेपालमा वनजंगलमा आधारित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी असर कम गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम भएको समेत उनले जनाए।